सरकारले आगामी २०७४ सालको वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै गाउँमा चुनावी चहलपहल शुरु भइसकेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिाको मेयरका प्रत्यासीहरू टिकटका लागि नेता र मतदाता रिझाउन जाने क्रम शुरु भइसकेको छ ।

झण्डै दुई दशकको अन्तरालपछि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि गाउँगाउँका जनतामा एक प्रकारको उत्साह सृजना भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर मतपत्र छपाइको काम समेत शुरु गरिसकेको छ परन्तु तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा जनता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस नै चुनावबाट तर्सिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ (हेर्नुस् माधव नेपालसँगको अन्तर्वार्ता) ।

आफूहरूका माग पूरा नभए चुनावमा भाग नलिने तथा चुनाव बिथोल्ने मधेसकेन्द्रित दलको हठका कारण जनता तोकिएको मितिमै चुनाव हुनेमा सशंकित छन् । दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण पनि मतदानका लागि आतुर जनताले स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने सन्देश प्रकट गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अवयव हो, जुन झण्डै डेढ दशकदेखि रिक्त थियो । राजनीतिक उतारचढावका कारण झण्डै दुइ दशकयता स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा गाउँमा सर्वसाधारणले गाविसबाट हुने काममा समेत प्रशासनिक झन्झट र सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन भने विकासका नाममा गएको बजेटको दुरुपयोग भएका समाचार बाहिर आएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १६ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका थिए । २०३७ सालमा जन्मेको नागरिक एकपटक पनि स्थानीय निकायको चुनावमा भोट नहाली अहिले ३५ वर्ष पुगिसकेको छ ।

नेपालको एउटा तन्नेरी पुस्ता स्थानीय चुनावमा एकपटक पनि भाग नलिई ४० कट्न लागेको छ । स्थानीय निकाय नहुँदा कष्ट बेहोरेका गाउँका जनता यसपटक स्थानीय निर्वाचनको तिर्खा मेटाउन पाउने आशामा छन् ।
यसपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतको भन्दा पृथक् र विशिष्ट खालको छ ।

नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब बन्ने स्थानीय तहमार्फत जनताका अधिकांश काम अब स्थानीय तहबाटै हुनेछन् । स्थानीय निर्वाचन सफल भयो र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारका संयन्त्र स्थापित भए भने जनताले गणतन्त्र र परिर्वतनको वास्तविक अनुभव गर्न पाउनेछन् ।

सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई जनताको नजिक पु–याउने यस्तो अवसरलाई संघीयताको हिमायती ठान्ने मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले राजनीतिक मोलतोलको विषय बनाएका छन् ।

प्रचण्ड सरकारले जोखिम मोलेर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, चुनाव हुनसक्यो भने यसको जस प्रचण्डले पाउनेछन् । यसपटक पनि स्थानीय चुनाव हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अक्षम ठहरिनेछन् ।

आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव गर्नु संवैधानिक बाध्यता र समयसीमा छ । माघ ७ को समयसीमा आउन अब १० महिनाभन्दा कम समय छ । निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन नभएमा त्यसपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक र राजनीतिक संकटले देशलाई अँध्यारो सुरुङमा पु–याउनेछ । त्यही विन्दुबाट संविधान असफलताको दिशामा लाग्नेछ ।

नयाँ संविधानले संसदविहीनताको अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन तर माघ ७ पछि अहिलेको कामचलाउ संसद्को कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ । अहिलेको कामचलाउ संसद्को कार्यकाल थप गर्ने असंवैधानिक विकल्प कसैका लागि मान्य हुने छैन ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन मुटु हो र राजनीतिक दल लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । राजनीतिक दलको स्थापना लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचनको विरोध गर्न सक्दैनन्, चुनावमा भाग लिने वा नलिने राजनीतिक दलको स्वतन्त्रताको विषय हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले चुनाव बिथोल्न सक्दैनन्, चुनाव बिथोल्नु राजनीतिक अपराध हो । त्यस्ता दल अधिनायकवादी हुन् ।

राजनीतिक दललाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन र राजनीतिमा लागेकाहरूलाई नेतृत्व विकासको मौका पनि निर्वाचनले दिन्छ । क्षेत्रीय र जातीय मुद्दा उचालेर राजनीति गरेपनि मधेसकेन्द्रित दल पटकपटक सरकारमा सहभागी भइसकेका छन, अहिले पनि संसदबाट सुविधा लिइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलको सुविधा उपभोग गरिरहेका र संसद्को भत्ता खाइरहेका मधेसकेन्द्रित दलले निर्वाचनको विरोध गर्नु अनैतिक हुनेछ । छिमेकी भारतलाई राजनीतिको ‘मक्का मदिना’ ठान्ने मधेसकेन्द्रित दलका नेताले चुनावमा भाग लिनुपर्ने दीक्षा पाएका कुरा समाचारमा आएका छन् ।

निर्वाचनमार्फत आन्तरिम सत्तासमीकरण मजबुत बनाएको एउटा प्रजातान्त्रिक देशले नेपालका कुनै दललाई निर्वाचनको विरोध गर भनेर सुझाव दिन सक्दैन ।

परिस्थितिको आँकलन गरेर चुनावमा भाग लिने नलिने मधेसकेन्द्रित दलको स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर चुनाव हुन दिन्नौं भन्ने उनीहरूको अधिनायकवादी चरित्र हो । केन्द्रीय सत्ताप्रतिको आक्रोशलाई उनीहरूले निर्वाचनमार्फत जवाफ दिन सक्छन् । तर मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा सहभागी नै हुँदैनन् भन्दैमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन ।

मधेसी मोर्चा सहमत भएपछि पनि मोहन वैद्य वा विप्लवको पार्टीले चुनाव हुदैन दिदैनांै भन्यो भने अनन्तकालसम्म देशमा चुनाव नगर्ने ? गाउँघरमा एउटा उखान छ, ‘भाले बासेन भनेर उज्यालो हुन रोकिन्न !’ कुनै दलविशेषले चुनावमा भाग लिँदैन भन्दैमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु बिहानमा भाले बासेन भनेर उज्यालो भएको छैन भनेजस्तै हो । सबै दललाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ, तर कुनै दलविशेष सहभागी भएनन् भनेर चुनाव रोक्नु हुँदैन ।

निर्वाचनका लागि आयोग तयार छ, भोट हाल्नका लागि जनता आतुर छन्, तर राजनीतिक दलका नेताहरू अझै खुट्टा कँपाइहेका छन् । चुनावको पक्षमा जनदबाब बढ्दै गयो भने चुनावको विरोध गर्नेहरूको स्वर सुक्दै जानेछ । यसमा मधेसका सचेत र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको भूमिका धेरै अपेक्षित छ ।

ट्वीटर @yespanta