३० असार २०८३, मंगलबार
धनगढी- गत वैशाख ९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले धनगढीमा भव्य भोजभतेर गरेर आव २०७५/७६ भित्रै मुक्तकमैया पुनर्स्थापना सम्पन्न गर्ने ढोल पिट्यो । मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले बाहुबलका साथ चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुक्तकमैया र मुक्तहलिया पुनर्स्थापना गर्ने अड्डी कसिन् । तर मन्त्री अर्यालको सो भनाई आर्थिक वर्ष सकिएसँगै मिथ्या सावित भयो ।
बिहीवार मुक्त कमैयाहरूले कैलालीसहितका जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी १९ औं मुक्ति दिवस मनाए । पुनर्स्थापना भएका र पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्तकमैयाहरूले एकै थलोमा एक आपसमा सुख, दुःख सटासाट गरे । विगत सम्झे । सरकारी रवैयाप्रति तिक्तता पोखे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीको प्रमुख अतिथ्यमा भएको मुक्ति दिवस कार्यक्रममा अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीद्वारा प्रस्तुत सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ६ सय ४७ जना मुक्तकमैया पुनर्स्थापना हुन बाँकी देखिएका छन् ।
कैलाली जिल्लामा मात्रै ३ सय ८० जनालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी देखिएको हो । ८ हजार ९ सय १० मुक्तकमैया रहेकोमा ८ हजार ५ सय ३० जना पुनर्स्थापना भइसकेका छन् । १ हजार जनालाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी रहेको र ३ हजार जना छुट मुक्तकमैया रहेको जनाइएको छ ।
७ सय ५ जना मुक्तकमैया रहेको दाङ जिल्लास्थित ६ सय ५५ जना पुनर्स्थापना भइसकेका छन् भने ५० जनालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी देखिएको छ । बाँके जिल्लामा १ हजार ९ सय २१ जना मुक्तकमैया रहेकोमा १ सय ५० जनालाई अझै पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको छ ।
बर्दियामा ११ हजार ५ सय ५१ जना मुक्तकमैया रहेकोमा ५० जनालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको छ भने ४ हजार ४ सय १८ जना मुक्तकमैया रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा अझै १७ जनालाई गरी हालसम्म ६ सय ४७ जनालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेको सो कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले मुक्तकमैया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत जग्गा खरिद अनुदानबापत प्रति कमैया २ लाख, काठ खरिद बापत १ लाख र घर निर्माण बापत ५५ हजार रुपैया दिदै आएको छ ।
हालसम्म ४ हजार ७ सय ५० जना मुक्तकमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएको छ । कैलालीमा १ हजार २ सय ७९ जना, कञ्चनपुरमा ५ सय ९४ जना र बर्दियामा २ हजार ८ सय ७७ जना मुक्तकमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी देखिएको छ ।
पुस्तौंदेखि बाँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौं–हजार मुक्तकमैयाहरूलाई राज्यले आजकै दिेन मुक्त घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५७ सालको प्रधानमन्त्री कालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझाले साउन २ गते प्रतिनिधि सभामा एक वक्तव्य जारी गर्दै मुक्तिको घोषणा गरेका हुन् ।
‘पुनर्स्थापनाको आशैमा मरिने भो!'
मुक्त भएको १९ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा समेत पुनर्स्थापना नभएका मुक्तकमैयाहरूले राज्यले आफूलाई वेवास्ता गरेको दुखेसो सुनाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ धुरझन्नाका ७६ वर्षिय प्रकाश चौधरीले पुनर्स्थापनाको आशमा १३ वर्षदेखि स्थानीय सामुदायिक वनको जग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएको बताए ।
धनगढी बोराडाँडीका जमिनदार लक्ष्मीराज पन्तको घरसहित गरी १९ वर्ष कमैया बसेको बताउने उनी सरकारी पुनर्स्थापना गर्न ढिलाइ भएकाले विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको पीडा पोखे । उनले अगाडी भने, ‘आधा जवानी जमिन्दारको घरमा बित्यो । आधा जीवन पुनर्स्थापनाको आशैमा बित्दैछ । आशै–आशमा मरिने भो ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ वसन्त टोलकी मुक्तकमैया लक्ष्मी चौधरीले हालसम्म परिचयपत्रसहित पुनर्स्थापना नगरिँदा बास, गाँस र कपासमा समस्या भएको दुखेसो सुनाइन् । एकल महिला समेत रहेकी लक्ष्मीले छिटो भन्दा छिटो आफूहरूको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिन् ।
पढ्नुहोस् यो पनि -
