सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनसँगै बजेट अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । गत चैत २७ गते सम्पन्न हिउँदे अधिवेशनले सर्वाधिक महत्व दिँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ पारित गरेको थियो ।

विधेयक पारित भएको पाँच महिना बित्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अप्ठेरो बनेको छ ।

‘गतवर्ष कर्मचारी अभावका कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन,' मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यो वर्ष पनि लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न नसके गतवर्षकै नियती दोहोरिन सक्छ ।’

उनले सरकारले जोखिम मोल्न सक्नुपर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य शुशील थापाले सरकारले संघीय सरकारसँग आवश्यक परामर्श नगरेका कारण कर्णालीमा कर्मचारी अभाव हुने गरेको बताए ।

‘कर्णालीमा जहिल्यै कर्मचारी अभाव हुने गरेका छन्,' उनले भने, ‘हामीले लोकसेवा विधेयक पारित गरेका छौं । बाँकी काम उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हो ।’

यही परिस्थिति कायम भइरहे यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको उनको भनाई छ । तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भने कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारको दोष नभएको बताउँछिन् ।

‘संघीय सरकारले निजामती ऐन नबनाएका कारण हामीलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेको हो,' उनले भनिन्, ‘अब संघीय सरकारले ऐन पारित गरेको खण्डमा हामी कर्मचारी भर्ना गर्न ढिलाई गर्दैनौं ।’

मन्त्री केसीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा त्यति समस्या नआउने दाबी गरिन् । ‘गतवर्षको जस्तो समस्या अब हामीलाई हुनेछैन, कर्णाली इन्जिनियरीङ कम्पनी खोल्ने गरी सरकार अघि बढिसकेको छ,' उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी हामीलाई प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता हो । त्यो अरु कर्मचारी भर्ना नभएसम्म हामीले कम्पनीबाट नै काम लिनेछौं ।’