मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिकरणका लागि जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा सो कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालबाट कूल निर्यात हुने जडीबुटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कर्णाली प्रदेश एक्लैले आगटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जडीबुटीअनुसार खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण शुरु गरिएको मन्त्रालयको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
“गत माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु साढे सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गर्न लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन÷उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।
क्षेत्र निर्धारणपछि दुई महीनाभित्र किसानका समूह बनाई तालीम प्रदान गर्ने, बीउबिजन र आवश्यक औजार तथा सामग्री वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोगसमेत गरिने उहाँले बताउनुभयो । तयारीपछि शुरुमा करीब ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा जडीबुटी उत्पादन गरिनेछ ।
सरकारले महत्वपूर्ण जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गर्न तथा कृषि विविधीकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत जारी गरेको छ ।
कानूनी चुनौती कायमै
सरकारले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र व्यवसायिकरणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीले भने निर्यातमा कानूनी अड्चन रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र केही कानूनी अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले एक वर्षदेखि जडीबुटीको विषादी परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालको जडीबुटीको विश्व बजार खुम्चिँदै गएको छ ।” जसका कारण भारत निर्यात हुने १०५ प्रकारका जडीबुटीमध्ये गत कात्तिकदेखि २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र निर्यात भइरहेका छन् ।
जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले पनि जडीबुटी व्यवसायमा कानूनी अड्चन काममै रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साइटिस ऐन जारी भए पनि त्यसको नियमावली र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कतिपय महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु निर्यातमा कठिनाइ देखिएको छ ।”
सङ्घीयता लागू भएपछि जडीबुटी कारोवारमा करको भार थपिएको र यस सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच केही अन्योलता समेत देखिएको उहाँले बताउनुभयो । खेतीका लागि उपयुक्त जमीन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भए पनि सोचेअनुसार जडीबुटीको व्यावसायिकरण हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक डा सुवेदीको तर्क छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिएका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ तर आयात हुने जडीबुटीजन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ ।
आयातनिर्यातको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन
जडीबुटीको आयातनिर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्याङ्क देखिँदैन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आवमा मुलुकबाट रु एक अर्ब ४३ करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निकासी भएको थियो भने रु ३४ करोड बराबरको जुडीबुटी आयात भएको देखिन्छ ।
नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै रु छ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । जडीबुटीको आयातनिर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले भारतबाट मात्र वार्षिक रु चार अर्बको जडीबुटीबाट बनेका कस्मेटिक वस्तु, औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात भएको बताउनुभयो ।
यसबाहेक खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा हुने आयातनिर्यातको कुनै लेखाजोखा छैन । यस क्षेत्रमा उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर यसमा क्रियाशील भने आधा जति मात्रै रहेको अनुमान छ ।
मुलुकभर उपयुक्त जमीनमा उत्पादनको व्यवस्थापन र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके जडीबुटीमा वार्षिक करीब रु ५८ अर्बको कारोवार र तीन लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको एन्साबको तथ्याङ्क छ । हाल जडीबुटी क्षेत्रमा ४८ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रही जीवन निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा अधिक कारोवार हुने जडीबुटीमा अलँैची, यार्सागुम्बा, जटामसी, सुगन्धित तेल, टिमुर, तेजपात, रिट्ठा अखनवेद, कुटकी, सतुवा, दालचिनी, सेतकचिनी, पदमचाल, कुरिलो, अमला, हर्राे, बर्राेलगायत रहेका छन् । नेपालमा हालसम्म करीब ७०० प्रकारका जडीबुटी पहिचान गरिएका छन् भने त्यसमध्ये करीब ३०० जडीबुटीको व्यापार हुने गरेको छ । भीष्मराज ओझा/रासस
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...