सुर्खेत - पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको गुटु बजार स्थापना भएको करिब १५ वर्ष भइसकेको छ ।

पन्ध्र वर्षसम्म स्थानीयले न त लालपूर्जा पाएका छन्, न उनीहरुको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा नगरपालिकामा वर्षौं देखि सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका स्थानीयले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

पश्चिम रुकुमका जनताले द्वन्द्वकालीन समयमा जनसरकारमार्फत कारोबार गरेका जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । जसबाट पहिले जग्गा खरिद गरिएको हो उसैले अहिले उनीहरुको उठीबास भइरहेको छ ।

जग्गा खरिद गर्नेहरुले अहिले धमाधम अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेका छन् । अदालतले लालपूर्जा हेर्ने भएका कारण उनीहरु समस्यामा परिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १९ महिना भएको छ तर लालपूर्जाविहीन जनताका लागि प्रदेश सरकारले निराशामात्रै बाँडेको उनीहरुको आरोप छ । ‘प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनका बेला मत माग्न आउँदा लालपूर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए,' चौकुने ६ गुटुका स्थानीय बद्रि आचार्य भन्छन्, ‘तर हामीले अहिलेसम्म न त लालपूर्जा पायौं न त अन्य कुनै पूर्जा ।’

उनी त्यहाँ पसल गरेर बसिरहेका छन् । ‘मैले पहिले देखि नै पसल गरिरहेको छु,' उनले भने, ‘हाम्रो पीडा सरकारले थाहै पाएन । बुझ्नै चाहेन ।’

उनले प्रदेश सरकारबाट धेरै आश गरेपनि सरकारले निराशामात्रै दिएको बताए ।

चौरजहारी नगरपालिका–८ का लालबहादुर घर्ती स्थानीय मैते बटालाका मोही थिए । बटालाले त्यसक्रममा लालबहादुरले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको ६ रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने, नभए भोगाधिकार खोस्ने धम्की दिए ।

जोतभोग गरिरहेको जग्गा खोसिने डरमा लालबहादुरले २०६० सालमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यो जग्गा किने । जग्गा पास गर्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय जाने सल्लाह भयो, तर तत्कालीन माओवादीले सुइँको पाइहाले । उनीहरूले ‘जनसत्ता’ बाटै जग्गा पास गर्न बलजफ्ती गरे। लालबहादुर भन्छन, ‘मालपोत जान नदिएपछि जनसत्ताबाटै पास गर्‍यौं ।’

लालबहादुरले १० वर्षसम्म निष्फिक्री जग्गा भोगचलन गरे । तर, २०७० सालमा आएर बटालाले कानुनतः जग्गा आफ्नै भएको दाबी गरे । विवाद बढ्दै जाँदा थप रकम तिर्नुपर्ने सर्त तेर्स्याए । कानूनी आधार कमजोर रहेका लालबहादुरले पहिले किनिसकेको जग्गालाई थप रकम नतिरी सुखै पाएनन् ।

‘पहिले एक लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई फेरि एक लाख तिर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि एक रोपनी जग्गा खाइदिए ।’

कर्णालीमा यी त उदाहरण मात्रै हुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा द्वन्द्वकालीन जग्गा विवाद सल्ट्याउन भूमि आयोग गठन गर्ने भनेर गठनादेश जारी गरिसकेको छ । सरकारले २०७५ भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।

करीब एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म उक्त आयोग गठन हुन सकेको छैन ।

उक्त आयोग गठन भएको भए आजसम्म कम्तिमा कर्णालीमा कति सुकुम्बासी छन, कति द्वन्द्वकालीन समयमा जग्गा किनेका व्यक्तिहरु अहिले पीडित बनेका छन्, त्यो तथ्यांक संकलन कार्य पुरा भइसकेको हुने थियो ।

तर अहिलेसम्म उक्त सुझाव आयोग गठन हुन भने सकेको छैन । जसकाकारण जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।

पूर्वी सुर्खेतका सुकुम्वासी राकेश विश्वकर्मा सरकारले तत्काल आयोग नै गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामीले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनौं,' उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएको बेला प्रदेश सरकारले साँच्चै केहि गर्छ कि भन्ने लागेको थियो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भयो ।’

उनले संघीय सरकारले अधिकार नदिएपनि प्रदेश सरकारले कम्तिमा आफूहरुको तथ्यांक संकलन गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।

यता, सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको बताइन ।

‘हामी सुकुम्वासी तथा अन्य जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गम्भीर छौं,' लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी आयोग गठन गर्ने तयारीमा छौं । यो महतवपूर्ण आयोग भएका कारण केही ढिलाइ मात्रै भएको हो ।’

उनले अबको केही दिनमै सरकारले आयोग गठन गरिसक्ने दाबी गरिन् । ‘हामी केहि दिनमा नै आयोग गठन गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘आयोगमार्फत सबैका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी हामी अघि बढ्नेछौं । यसका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।’