२६ जेठ २०८३, मंगलबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले विधान परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नभएको बताए ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षले गरेको बहिष्कारका बाबजुद पुस ११ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट महाधिवेशनको मिति तोक्ने, विभागको संख्या बढाउने, तरुण दलको म्याद थप्ने र क्रियाशील सदस्यताको हकमा विधानका केही धाराहरू निलम्बन गरेका थिए ।
सभापति देउवाले असन्तुष्ट पक्षको सहमतिबेगर नै दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गरेपछि पौडेलपक्ष चिढिएको छ ।
'केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत ढंगबाट त विधान परिवर्तन गर्न सक्दैन भने बहुमतको कुरै छोड्नुस्,' उनले लोकान्तरसँग प्रश्न गरे, 'त्यो अधिकार उहाँहरूलाई कहाँबाट आयो ?'
डाक्टर रिजालले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपल्ट महाधिवेशनको विषयमा बहुमत र अल्पमतको मतविभाजन भएको बताए । 'नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा महाधिवेशनको विषय बहुमत र अल्पमतमा निर्णय भएको थिएन, तर यसपालि त्यस्तो भयो,' उनले भने, 'एक पक्षको अनुपस्थितिमा उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो । कार्यतालिकाजस्तो विषय त सबैको सहमतिको विषय हो नि !'
महासमितिले भर्खरै पारित गरेका विधानका धाराहरू फटाफट निलम्बन गर्ने काम कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक नभएको डाक्टर रिजालको टिप्पणी छ ।
'महासमितिले भर्खरै विधान भर्खर पारित गरेको छ,' उनले भने, 'अनि विधानका धाराहरू खारेज गर्दै जानुभएको छ । फजुलमा १९ वटा विभाग थपिएको छ । विधानका धाराहरू निलम्बन गरिएको छ, अनि विधान उल्ट्याइएको छ ।'
डाक्टर रिजालले महाधिवेशनमा भोटको चलखेल गर्न यो सबै गरेको आरोप लगाए । 'सभापतिले यो सबै किन गरिराख्नु भएको छ भन्दा ४७ वटा विभाग बनायो भने २३ सय भन्दा बढी नियुक्ति गर्न पाइन्छ । त्यसपछि तरुण दलमा त्यस्तै नियुक्ति गर्न पाइयो, अनि आचारसंहिता लाग्दैन ?' उनको आक्रोश थियो ।
पढ्नुहोस् यो पनि -
कांग्रेसमा बीपीको मेलमिलाप नीतिको भद्दा मजाक: आरोप–प्रत्यारोपमा नेता, 'फूटबल'जस्तो विधान !
देउवासँग ओली सरकारको विरोध गर्ने कुनै नैतिकता रहेन - डा. शेखर कोइराला
