मन्त्रिपरिषद बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि सचिव बढुवासम्मको निर्णय गरेको छ ।

सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७ सय ०७ रुपैयाँ २८ पैसा र त्यो भन्दा बढी चिस्यान भएको धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो ।

बिहीवार साँझ बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद बैठकले डा हरि लम्साललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गतको रकम पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यी हुन् २०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

१. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने ।

२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरुको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने ।

३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने ।

४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने ।

५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।