राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साता भुक्तभोगी केही पत्रकारसितको अनौपचारिक भेटघाटमा कलमको शक्तिको तारिफ गर्ने क्रममा आफू रक्षामन्त्री छँदाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो : एकातिर रक्षामन्त्री सुखसयलमा जीवन बिताउने अर्कोतिर उहाँकी आमाले बृध्दाश्रमकी बासिन्दा हुनुपर्ने, ‘कस्तो विडम्बना!’ भन्ने आशयका खबर केही छापा लगायतका समाचार माध्यममा आइदिँदा मै पीडित हुन पुगें । यथार्थ के थियो भने ‘श्री वैष्णव’ सम्प्रदायमा प्रवेश गर्नुभएकी मेरी आमा घर-गृहस्थीको भीडमा भन्दा वैष्णव आश्रममा जान, बस्न रुचाउनु हुन्थ्यो । मैले त्यसमा अवरोध गरिनँ, कुरा त्यत्ति मात्र हो । तर त्यो विषय समाचार बनेपछि मबारेको जनधारणा एकाएक नकारात्मक हुन पुग्यो । 

संयोग हो, मङ्गलवारको एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पत्रकारहरूकै उपस्थितिमा भन्नुभएछ: अदालतमा विचाराधीन (सब-जुडिस्) मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनोस् । ‘विचाराधीन मुद्दामा समाचार खोतल्दा मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रियालाई नै क्षति पुग्छ’, बुधवारको गोरखापत्रले मिश्रलाई उद्धृत गरेको छ । 

अर्को संयोग बिहिवार बिहान पर्‍यो, जङ्गी अड्डामा । नयाँ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यक्रमको आरम्भमा दिनुभएको मन्तव्यमा ‘मिडियाकर्मी’हरूसित प्रष्ट शब्दमा आफ्नो अनुरोध राख्नुभयो : पुष्टि नभएका (unsubstantiated) सूचनाहरूलाई समाचारको रूपमा स्थान नदिन म तपाईंहरू समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु । ‘...त्यसले नेपाली सेनालाई र राष्ट्रलाई आघात पुर्‍याइरहेको हुन्छ’। प्रधान सेनापतिको थप कथन रहेछ: हामी कतिपय अवस्थामा गलत समाचार आउँदा पनि मिडिया आफैंले सत्यता बुझिदिओस् भनेर मौन बसिदिएका छौं ।

यसरी, एकै सातामा राष्ट्राध्यक्ष समेत तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाका प्रमुखले समाचार माध्यमबारे एकैनासका दृष्टिकोण प्रकट गर्नु असाधारण संयोग हो । अरूको चियो-चर्चो गर्ने प्रेस आफैं चर्चामा आएको छ । तर के यस अवस्थालाई ‘स्वतन्त्र प्रेसमाथि तीनतिरबाट एकैपल्ट आक्रमण’ भन्ने शीर्षक राखेर प्रति-आक्रामक हुने अवसर ठान्ने ? मेरो विचारमा यस घटना-विकासबारे प्रेसको प्रतिकृया आउनुअघि प्रेसका सदस्यहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बहकिने हो भने अप्रिय स्थिति निम्तिन बेर लाग्दैन । 

राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको अपेक्षा र अनुरोध उहाँहरूको संस्थागत अनुभव र अनुभूतिसित गाँसिएको छ । एउटा यस्तो अवधारणा बन्न गएको छ जसले नेपालको प्रेस स्वतन्त्र त छ तर जिम्मेवार चाहिँ हुन नसकेको ठान्दछ । मलाई सम्झना हुन्छ, २०४६ सालको परिवर्तनको केही वर्षपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले यही कुरा भन्नुभएको थियो---कि प्रेस स्वतन्त्र त भयो, तर वस्तुनिष्ठ हुन सकेन’। यतिका वर्षपछि पनि प्रेस यस कोणबाट सुध्रिन नसकेको देख्दा डा. पाण्डेलाई अचेल कस्तो लाग्दो हो, मैले सोध्न पाएको छैन ।

समयको अन्तरालमा नेपालको प्रेस कतिपय कारणले विकृति र विचलनको शिकार भएको छ, तर अहिले त्यसतर्फ नजाऔं । मूलत: राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिका मन्तव्य यथार्थमा उहाँहरूको चिन्ताको अभिव्यक्ति हो । र, त्यो चिन्ता प्रेसको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । यति कुरा स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर हामी सबैले बुझ्न सक्छौं । बुझेनौं वा बुझ्न चाहेनौं भने गाली बेइज्जती, अवहेलना लगायतका अनेक अवरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने जोखिम छ । पेशागत दायित्वबाट विमुख हुँदाका परिणति सुखद् हुने कुरै आउँदैन ।