चैत ६, २०८०
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
माघ १५, २०७५
दीपकुमार उपाध्याय वर्तमान सरकारप्रति नरम धारणा राख्ने कांग्रेस नेता हुन् । कांग्रेसका अरू नेता सरकारको आलोचनामा उत्रिँदा उपाध्याय भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही गर्छु भन्ने भावनाले काम गरेको हुँदा अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले सरकारका काम कारवाही, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तथा नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :
कांग्रेसका अरू नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रामक बन्दा तपाईं काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । सरकारका साढे ११ महिनाको काम र प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
केही नकारात्मक र डरलाग्दा पाटा छन्, केही सकारात्मक पाटा पनि छन् । मेरो एउटै मात्र सदाशय छ– हामी सकारात्मक हुनुपर्छ । नागरिकलाई डेलिभरी मुख्य कुरा हो । संविधानसभाले संविधान बनायो । तीन तहको चुनाव सम्पन्न भयो । लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने कुराको पटाक्षेप भयो । सबैभन्दा नकारात्मक कुरा संसदले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्दैन । ब्यूरोक्रेसीलाई दोष दिनु र अरूलाई आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
शान्ति सुरक्षाका न्युनतम कुरा, सुशासनका कुरा र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा हेरौँ न । भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेको होइन ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त नकारात्मक कुरा हो । म केही समय मुलुक बाहिर थिएँ । सात समुद्र पारिबाट नेपाललाई नियाल्दा मेरो मनमा विभिन्न तरंग आए । केपी ओली सरकारलाई मात्र दोष दिन्नँ । नेपाल त भू–स्वर्ग हो, बन्न सकेन । हामीसँगैका मुलुक कहाँ पुगे । हामी सार्वभौम मुलुक भनेर गर्व गर्छौं, कहिल्यै नझुकेको विरासत छ । तर हामीले पटक्कै टेकअफ गर्न सकेनौं, अरू कहाँ–कहाँ पुगे हामीले आर्थिक रूपमा फड्को हान्न सकेनौं ।
नेपालको अस्थिरता र पछौटेपनका लागि कुनै दल या कुनै प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन्, अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका कोही अछुतो छैनन् । आज हेर्नुस्, कोही जिम्मेवारी लिन तयार छैन । मूल्य मान्यताको राजनीतिमा यति स्खलन भयो । आज खडेरी भनेकै इमानको छ, नैतिकताको छ । कांग्रेसले विगतमा केही गल्ती गर्यो, त्यो गल्तीलाई अहिलेका कम्युनिस्टले तिमीले पनि त गल्ती गरेका थियौ नि भनेको सुन्दा अलिकति नराम्रो लाग्छ । भूल सुधार गर्ने हो भने देश बनाउन सकिन्छ ।
यसबीचमा केपी ओली सरकारका तर्फबाट केही प्रयास भए । जस्तो कि संगठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करीको जालो तोड्न केही प्रयास भयो । यद्यपि त्यसले सही अवतरण गर्न अझै सकेको छैन । श्रमका बारेमा नेपालका युवाले कति दुःख पाएका थिए । विगतका सरकारले बीचका बिचौलियालाई पोस्ने गरी छूट दिएका थिए । गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट सम्झौता गरेर नेपाली युवामाथि भएको ठगी रोक्न खोज्नु पनि सकारात्मक कुरा हो ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयलाई अवतरण गराउन नसकेपनि तोड्न प्रयास भयो । ठूला–ठूला प्रोजेक्ट म ह्याण्डिल गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सुनेँ । नेपालको कानूनले कति दिन्छ, तर परिणाम दिन सके त राम्रो हुन्थ्यो नि !
सरकारले एक वर्षमा जे परिणाम दिएर जनतालाई आशा जगाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो सकेको छैन । नेकपाभित्र पनि सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकारले अपेक्षित गति र जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेको छैन ।
जनतामा आशा जगाउनबाट कहाँ चुके प्रधानमन्त्री ओली ?
सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी राष्ट्रलाई विकास दिनुपर्दछ । जस्तो भन्नुस् न– काठमाडौं उपत्यकामा सडकका खाल्डा पुर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिने, तर काम नहुने । कुनैपनि सभ्य समाजमा सार्वजनिक ठाउँमा हात हाल्नुभन्दा पहिले जनचासो सम्बोधन गरिएको हुन्छ ।
हाम्रो कानूनमा पनि ठेकेदारले बाटो खन्दा धूलो उडाउँन पाइँदैन, अस्थायी प्रबन्ध गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ । तर हामी सिस्टममा छैनौं । धूलो उड्ने ठाउँमा पानी हाल्यो भने ठेकेदारलाई फाइदा भएन, ठेकेदारलाई फाइदा भएन भने ठेकेदारले सेवा गर्ने कुरा भएन, त्यसैले बेथिति भइरहेको छ । राजधानीको सडकमा जताततै खाल्डा छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना भएन भन्नुभन्दा अशोभनीय कुरा के हुन्छ ?
साना कुरा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको जनताको न्युनतम आवश्यकताका कुराहरू प्नि भएनन् । किनसाले मल पाउँदैनन्, उत्पादनको मूल्य पाउँदैनन् । विगतमा कहाँँ गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्यौं भने काम गर्न सक्छौं । मुख्य कुरा इमान र नैतिकता हो । प्रधानमन्त्री इमान्दार बन्नुभयो भने मन्त्रीले नमान्ने कुरा हुन्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री इमान्दार भएपछि कुन चाहिँ सचिव या कर्मचारीको हिम्मत हुन्छ अनियमितता गर्ने ? यो चाहिँ भाषणबाट होइन, कामबाट देखिनु पर्यो ।
अहिले संसद्मा भइरहेको क्रियाकलापले गर्दा देशको राजनीति २०५२ सालभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किएको भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभएको छ, राजनीति त्यतैतर्फ उन्मुख हो ?
समाजका उपज पार्टी हुन्, सबै पार्टी र नेताले पटक–पटक अवसर पाए । धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने देख्दिन । देशको विकास भनेको सामूहिक प्रयास हो, तर त्यो चेत नेपाली नेताहरूमा देखिएन । पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति देखियो । राष्ट्रको समुन्नति हुन नसक्नुमा कहाँ–कहाँ गल्ती गर्यौं, पूर्वराजादेखि लिएर अहिलेका नेताहरूले छातीमा हात राखेर भनौं, धेरै बिग्रियो, बिगार्यौं भनेर । आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, त्यसलाई जित्नका लागि देशभित्र एउटा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ ।
पार्टीहरू मिलेर देशमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याए । यसैगरी देशको समृद्धि र विकासका लागि असहमतिमा पनि सहमति खोज्ने कुरा यसमा सरकार उदार भावनाले प्रस्तुत हुन सक्नैपर्छ । सरकार यसरी प्रस्तुत हुन सके प्रतिपक्षले मद्दत गर्छ । शालीन प्रतिपक्ष छ, कांग्रेस । कम्युनिस्टहरू जस्तो एकैपटक रेलिङ भाँच्न जाँदैन कांग्रेस ।
सरकारले भने मानवीय संवेदनामाथि नै खेलबाड गरिरहेको छ । डा. गोविन्द केसी गरीब जनताको समान स्वास्थ्य उपचारका लागि अनशन बसिरहेका छन् । खास गरेर स्वाथ्य क्षेत्रमा समान पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा त ग्राह्य हो । डा. केसीको मागबारे कुनै सरकार अछुतो छैन । सबैको पालामा अनशन गरेका हुन् । अहिले आएर उनलाई घोचपेच किन गर्ने ?
संविधान बनाउँदा हामीले हतार गरेकै हौ, त्यो हतारोले हामीलाई कता–कता हान्छ हेर्नै बाँकी छ । देशभित्रका जातजाति र समुदायका असन्तुष्टि यथावत छन् । अहिले मुद्दाहरू उठेका छन् । धर्मनिरपेक्षता भन्ने मुद्दा कहाँबाट आयो ? यस्ता कुरालाई बौद्धिक बहसमार्फत् संवैधानिक रूपबाटै भेन्टिलेट गर्दै लैजानुपर्छ । पञ्चायतमा जस्तो संविधानमा जे लेखियो त्यही हो भन्दै जाँदा जनतामा असन्तुुष्टि बढ्छ ।
डा. केसीको विषयलाई लिएर सदनमा घम्साघम्सीको अवस्था आउँदा टकराव बढ्दैन ?
त्यसका लागि वातावरण बन्दैछ । सरकार नै कन्फ्रन्टेसनमा लैजान इच्छुक छ भने र प्रतिपक्षले कसरी रोक्न सक्छ ? डा. केसीले सबैदल सरकारमा रहेको समयमा आन्दोलन गर्नुभएको छ । उहाँको माग भनेको आमनेपाली जनताको पहुँचभित्र स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्ने हो । कांग्रेसले भन्दा कम्युनिस्टले हाम्रो मूल मन्त्र र एजेण्डा हो भन्नुपर्ने । सम्झौता गर्ने क्रममा नेकपाका जिम्मेवार नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल बसेर लिखित सम्झौता भएका छन् । तर अहिले केसीसँग भएको सहमतिबाट सरकार र नेकपा पन्छिन खोज्दैछ ।
जनताको हितका लागि निस्वार्थ व्यक्ति डा. केसीले स्वास्थका लागि अनशन बस्दा सरकार ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेँ भन्छ । देशले पत्याएका विषेशज्ञले तयार गरेको प्रतिवेदन, सरकारले सम्झौता गरिसकेको विषय र प्रतिबद्धताको पालना होस् भन्ने कुरा हो डा. केसीको । कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको समयमा उसलाई इग्नोर गरेर आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने अनि संसद्भित्र र बाहिर पनि दमन गर्ने प्रवृत्ति सरकारका लागि घातक हुनसक्छ ।
डा केसीको मागको विषयलाई लिएर समाज विभाजित छ । कांग्रेसले अन्य एजेण्डा नपाएर डा. केसीलाई उचालेको भन्ने आरोप पनि छ नि !
यो कुरा दुवै कोणबाट मिल्दैन । नैतिकता र इमान मैले छाडेँ भन्ने हो भने त सिद्धियो कुरा । मूल कुरा त्यहाँ आउँछ– प्रधानमन्त्रीले हिजो एउटा परिवेशमा झुक्याउन डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थिए भने भन्दिए भयो नि त । त्यसबापत समयमा उचित दण्ड पुरस्कार उहाँले पाउनुहुन्छ । होइन म नैतिकवान छु, इमान्दार छु भन्ने हो भने यसको निरूपण सही ढंगले गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा संसद्को सर्वोच्चता आफ्नो ठाउँमा छ, यसमा कसैले विवाद गर्नै परेन । उहाँहरूले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको कुरा हो, सम्झौता नगरेको भए त कुरै उठ्दैनथ्यो । यसलाई हल्का ढंगले लिनेभन्दा पनि केसीका माग सम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
यसबीचमा नेपालमा वाइडबडी खरिद काण्ड पनि चर्चामा आयो । एकजना पूर्व पर्यटन मन्त्रीको हैसियतमा यो घटनालाई कसरी नियाल्नुभयो ?
नेपाल पहिला बोइङ कन्ट्री थियो । बोइङबाट एयरबसमा जान त्यही बेला अवसर थियो । बोइङ कम्पनीसँग डिल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामी साना स्वार्थमा लाग्यौं । न्यारो बडी विमान खरिदमा पनि यस्तो विवाद छताछुल्ल भएको थिएन । एयर बस खरिदमा यहाँ कहीँ न कहीँ बिचलन छ । जस्तो हामीले सोझै कम्पनीसँग डिल नगरेर एकघण्टा चलेको किन्ने भनेर भनियो । विमान खरिद प्रक्रियामा शुरू भएदेखि नै विवाद आयो । महालेखाको रिपोर्टमा विमान खरिद प्रक्रियामा कमजोरी देखाएपछि पनि त्यसलाई नोटिसमा लिइएन ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित आफ्नो निर्णय अख्तियारमा पठाएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको समयमा सरकारले छुट्टै आयोग बनायो ।
संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै आयोग गठन गरेर लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई ओझेलमा पार्न खोजेको कुरा आयो ।
इमान र नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने जहाज खरिद प्रकरणबाट कोही उम्कन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् या मन्त्रीको तहमा छलफल या निर्णय नभई बोर्डबाट मात्र यस्ता निर्णय हुँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्को परामर्शविना बोर्डले मात्र विमान खरिद गर्न सक्दैन । तर जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन् । सबैले भनिरहेका छन्, मेरो त हस्ताक्षर छैन ।
नेपालमा सत्ताको म्युजिकल चेयरका कारण को अछुतो छ र ? नैतिक जिम्मेवारीबाट को उम्किन मिल्छ ? जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले मेरो ध्यान पुगेनछ भनेपनि जनताले पत्याउँथे होलान् नि ! मन्त्री प्रधानमन्त्री अछुतो बस्छन् ? इमान र नैतिकताको कुरा गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउने हो भने छानबिनका लागि आईकाओसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ ।
अब अलिकति कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गरौं, गतवर्ष चुनावमा लज्जास्पद् पराजयपछि कांग्रेसले आफूलाई कति बदल्यो ?
मैले त टाढाबाट हेरेको छु, कांग्रेसको यति दयनीय अवस्था र यति निर्लज्जता अर्को हुनै सक्दैन । किनभने देश संघीय शासन प्रणालीमा कहाँ पुगिसक्यो, कांग्रेस अहिले पनि २ सय ४० क्षेत्र र पुराना ४ हजार स्थानीय निकायको संरचनालाई आधार मानेर मेरो र तेरो भन्दै लडाईं गरिरहेको छ । भर्खरै सकिएको महासमिति बैठकले कुनै निकास दिन सकेन । महासमिति बैठकमा उठेका कुरालाई परिमार्जन सहित निर्णय गर्ने कुरा आयो ।
केन्द्रीय सदस्यहरू सिधै महासमिति सदस्य बन्न पाउँदैनन्, तलबाट चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने माग त्यहाँ प्रखर रूपमा उठ्यो । सबभन्दा नालायकी त नेतृत्व र पदाधिकारीले एउटा विधानको मस्यौदा समेत समयमा दिन सकेनन् ।
अन्तिम दिनमा, त्यो पनि अन्तिम परेपछि अब त बेइज्जत हुने भयो, कुटाइ खाइने हो कि भन्ने डरले बल्लबल्ल एउटा मस्यौदा पेश गरियो । मूल कुरा कांग्रेस आफू सुध्रिनुपर्छ । कार्यकर्तामा यति आक्रोश देखेको छु । यस्तो निकम्मा र निर्लज्ज पनि नेतृत्व हुन्छ ? महासमिति बैठक एक महिना सारियो । तयारी पुगेन भनेर केका लागि सारेको ? सबभन्दा पहिले कांग्रेसको नेतृत्व तहमा आत्मचिन्तन, मन्थन र रियलाइजेसन हुन जरुरी छ । भातृ संगठनमा फेरि भागबण्डा, फेरि तेरोमेरो ?
देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको दबदबा रहेको समयमा कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले पार्टीलाई पार लगाउला ?
नेपाली कांग्रेसले ढिलोचाँडो महाधिवेशन गर्नै छ, नयाँ नेतृत्व आउनु नै छ । अधिकांश पदाधिकारी निर्वाचनमा आउने भनिएको छ । यसरी भ्रातृ संगठनको जस्तै महाधिवेशन लम्ब्याउँदै जाने हो भने त कांग्रेसको हालत के होला ? हेर्नुस् न नेविसंघका नेताहरूको हालत । उनीहरूका समकालीन अरू दलका विद्यार्थी नेताहरू कहाँ पुगे, हाम्रो नेविसंघका कार्यकर्ता जहाँको त्यहीँ छन् । यसका लागि नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने कि नलिने ?
कांग्रेसमा यति चेत फिर्न पनि धेरै अबेर भयो । अझै पनि तेरो र मेरो भनेर गुटबन्दीले गर्दा कांग्रेसको भविष्य के होला ? आज कांग्रेसले लोकतन्त्रको छातामा सबै गैर कम्युनिस्टलाई ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । मधेसका पार्टीहरू समेत आउन तयार छन्, तर हाँस्छन्– तपाईंहरूको त्यस्तो दुर्गति छ कसको पछाडि लाग्ने हो भनेर । मलाई पनि प्रश्न गर्छन् । म पनि पछाडि छु । महाधिवेशनसम्म यस्तै चल्छ, त्यसपछि नयाँ सोच बनाउनुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु । प्रजातन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्ने सम्पूर्ण नेपालीको साझा छाहारी बन्न सक्नुपर्छ, कांग्रेस । उदार चित्त, भावना, आत्मीयाता र न्यानोपन दिनुपर्छ, त्यो नेतृत्व समयले पक्कै ल्याउँछ । प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने कांग्रेसलाई नवजीवन दिने नेतृत्व अवश्य आउँछ ।
मधेशकेन्द्रित दल मात्र नभई डा. बाबुराम भट्टराई जस्तो प्रगतिशील विचार राख्ने नेतालाई पनि अट्ने ठाउँ कांग्रेसले बनाउनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईलाई कांग्रेसले जिताएको हो नि ! उहाँजस्तो व्यक्तिलाई पनि अट्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो नि ! सबै मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने भनेर केही हुनेवाला छ र ? पार्टीलाई नयाँ सोचमा लैजाने कि नलैजाने चुनौतीमा छौं ।
तपाईं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत, नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै समस्या छ कि छैन अब ?
कूटनीति भनेको कला कौशल र चातुर्य रहेछ भनेर भन्दै आएको छु । एक दिनको घटनाबाट यो बन्ने या बिग्रने होइन । शान्त र मर्यादित कूटनीतिबाट अगाडि बढाउनु पर्छ । सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा राजनीतिक नारा पनि लाग्यो । माओवादी मित्रहरूले भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने कुरा पनि गरे । माओवादी साथीहरूले पछि भन्ने गर्दथे नेताहरूले हामीलाई आँखा बाँधेको घोडा बनाएका रहेछन् भनेर । यस्ता कुरालाई स्मृतिमा राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक खालको सम्बन्धलाई बढावा दिएका छन्, मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु । नेपालको मामिला उनी आफैंले हेरेका छन् । प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र सम्बन्धित देशको राजदूतले के भन्छ, त्यो बाहेक अरूले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन । नेपालले आफ्ना इस्यूहरूलाई राख्नु पर्दछ । नेपालको संयन्त्र सक्रिय बनेका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।
नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरू (ईपीजी)को रिपोर्टमा अहिले वादविवाद आएको छ नि, धेरैपछि दुवै सरकारले निर्णय गरेर सहमतिको साझा दस्तावेज तयार भएको छ । अलिकति त्यहाँ कन्फुजनले गर्दा भारतका प्रधामनन्त्रीज्यूको समय नमिलेर भन्ने बहानामा त्यो स्वीकार भएको छैन । त्यो स्वीकार गर्नुपर्दछ, किनभने कूटनीतिमा नबोल्नु, बोलेपछि पूरा गर्नुपर्छ । पूरा नगर्नु आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो मामिलामा नेपाल धेरै कमजोर छ । हामीले वान टू वान मिटिङको कुरा धेरै पटक गर्यौं नि, नेपालतर्फ निष्पट्ट अन्धकार हुन्छ । उनीहरूले अभिलेख राख्छन् । परराष्ट्र नीतिलाई बलियो र पारदर्शी बनाउने कुरामा, आचारसंहिता बनाउने कुरामा अहिले नलागे कहिले लाग्ने ?
सरकारले उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सन्तुलन मिलेको दाबी गरेको छ नि !
कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको कुरा परिणाममा देखिनुपर्यो । त्यो कुरालाई चीनले पनि पत्याउनुपर्यो । अहिले सुवर्ण अवसर छ सन्तुलन कायम गर्नका लागि । चीन र भारतको कमन एजेण्डा छ, नेपालमा शान्ति होस् र स्थिरता होस् । नेपाल आर्थिक समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने छ । तर त्यो सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यति ठूला आर्थिक सम्भावना छन्, यसलाई राष्ट्रिय हितमा लगाउनुपर्ने समय होइन र यो ? राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय स्वार्थको कुरामा साझा सहमति कायम गरौं न । पदमा हुनेहरू स–साना स्वार्थमा लागे । केही व्यक्ति देश जहाँसुकै जाओस् आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
भारतमा आसन्न निर्वाचनबाट हुनसक्ने राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा के असर गर्छ ?
अंग्रेजको पालादेखि बनेको भारतको परराष्ट्रनीतिलाई बदलिने सरकारले व्यख्या गर्ने हो, नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । अहिले भारतका प्रतिपक्षी दलले बोलेका छन्, नेपालको मामिलामा । निर्वाचन भएपछि जसको जस्तो सरकार बने पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासको विरासत हो । सरकार बदलिन सक्छ, व्यक्ति बदलिन सक्छन्, तर नेपाल–भारत सम्बन्धमा बिचलन आउँदैन ।
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...