समृद्ध नेपाल बनाउन सबैखालको गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल

जेठ २९, २०७६

काठमाडौँ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल बनाउन सबैखाले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'दक्षिण एशिया लैंगिक संवेदनशील मूल्य श्रृंखला' सम्बन्धी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय परमर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।


ADVERTISEMENT

गरीबी निवारणबिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 'गरीबी निवारण सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सरकार, सहकारी र निजी तथा गैरसरकारी विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र एकिकृत प्रयासबाट गरीबी निवारणका चुनौती पार गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छौं', उनले भनिन् ।

विश्वभर नै लैंगिक विभेद र असमानता कायम रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो समस्या अझ बढी दुर्गमका बस्तीहरूमा विद्यमान रहेको बताइन् । ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको भन्दै महिलाहरूको शसक्तिकरण र लैंगिक समानता नै खाद्य कृषी संगठनको समग्र लक्ष्य गरीबी न्यूनिकरण तथा खाद्य सुरक्षाको मर्म हुने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

नेपालको सन्दर्भमा 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' मूल लक्ष्य लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबै प्रकारका गरीबीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा रहेको बताइन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, सूचना जस्ता व्यक्तिका आधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरीबको सहज पहुँच स्थापित गर्न, पिछडिएका व्यक्ति, परिवार, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराई विकासको प्रतिफल सबैलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरी मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास थालिएको बताइन् ।

भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषी उद्योगको विकास बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामिण गरीबीको जीवनस्तर उकास्ने कार्यतर्फ सरकार लागिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भूमिसुधारको सवाल सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य सवाल भएको समेत बताइन् ।

'भूमि सुधार भनेको गरीबलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बाँझो रहेका हजारौं जमिन कसरी कृषि उत्पादनमा लगाई अधिकतम लाभ लिने भन्ने पनि हो', मन्त्री अर्यालले भनिन् । सहकारीमा सिधै जनताको पहुँच स्थापित भएको भन्दै उनले नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिन् ।

समाजमा व्याप्त गरीबी र भोकमरी अन्त्य गर्न कृषि सहकारी, साना किसान सहकारी एवम् लैंगिक संवेदनीय मुल्य श्रृंखलाको भूमिका कोशेढुङ्गा सावित हुने अर्यालले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

जेठ २९, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस