×

NMB BANK
NIC ASIA
अमेरिकाका प्रेस सेक्रेटरी सीन स्पाइसरलाई केही दिनअघि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधियो, ‘डीप स्टेट भन्ने कुराको अस्तित्व छ ?’ उनले प्रस्टसँग छ कि छैनमा उत्तर दिएनन् तर यसको अस्तित्वलाई नकार्न नसकिने बताए ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि डीप स्टेटको चर्चा ह्वात्तै बढेर गएको छ । दक्षिणपन्थी समाचार वेबसाइटहरूले अमेरिकी डीप स्टेटले नयाँ राष्ट्रपतिलाई काम गर्न नदिनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । ट्रम्पले निर्वाचन अभियानका बेलामा वाशिङटनको ‘हिलो सुकाउने’ (ड्रेनिङ द स्वाम्प) को कुरा बारम्बार उठाउँथे र उनको संकेत यही रहस्यमयी डीप स्टेटप्रति थियो ।

मूलधारका मिडियाले डीप स्टेट दक्षिणपन्थीहरूको बकवास भनी चित्रण गर्ने गरेका छन् । हालैका दिनमा द न्युयोर्कर म्यागेनिज, स्यालोन र पोलिटिकोमा डीप स्टेट भन्ने चीजै छैन भनी आलेखहरू प्रकाशित भएका थिए । तर डीप स्टेटको अस्तित्व रहेको प्रमाणित गर्ने लेखहरू पनि आएका छन् । डीप स्टेटको सञ्जालमा आबद्ध पत्रकारले त्यसको रहस्यलाई खुल्न नदिन अस्तित्व नै इन्कार गर्ने गरेका धारणा पनि आउने गरेका छन् ।

डीप स्टेट भन्नाले प्रशासनतन्त्र, जासूसी संयन्त्रहरू, पैरवी समूह (लब्बी ग्रुप्स), कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको सञ्जाल हो । राष्ट्रपतिहरू आवधिक निर्वाचनबाट छानिएर आउँछन् भने यिनीहरू स्थायी सरकार हुन् । सैन्यउद्योग सञ्चालक तथा अमेरिकी हस्तक्षेप नीतिका समर्थकहरूले भरिएका डीप स्टेट एजेन्टहरूले राष्ट्रपतिलाई कैयौं क्रान्तिकारी निर्णय लिनबाट रोक्ने हैसियत राख्छन् ।
उदाहरणका लागि, अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००८ मा निर्वाचन लड्दा राजनीतिले नयाँ फड्को लिने आशा जगाएका थिए । उनले इराक लगायत अन्य देशमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्ने लगायतका कदम उठाउने अनि कुख्यात ग्वान्तानामो बे कारागार बन्द गर्ने बताएका थिए । तर डीप स्टेटले उनलाई कुनै पनि काम गर्न दिएन । उल्टो उनको पालामा अमेरिका लिबिया र सिरियाको द्वन्द्वमा नराम्ररी फँस्यो ।

यता अमेरिकामै चाहिँ रोजगारीहरू गुमेर मानिसमा आर्थिक असन्तोष चुलिँदै थियो भने अमेरिका अन्य देशका अनावश्यक युद्धमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको थियो । त्यही असन्तोषको विस्फोट भएर अमेरिकीहरूले लोकरञ्जनवादी डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनाव जिताए किनकि उनले डीप स्टेटको प्रभावमा नपर्ने बताएका थिए जबकि उनकी प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टन चाहिँ डीप स्टेटकी प्रियपात्र थिइन् ।

डीप स्टेटको परिकल्पना गर्नेहरूले राष्ट्रपतिको असीमित अधिकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिएका थिए । सन् १८७१ मा डीप स्टेट खडा गरिँदा आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू छान्ने र उनीहरूले देशहितको नीति बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रपति आफैंले सरकारी कर्मचारी छान्ने गर्थे र आफूलाई फाइदा गराउने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्थे । अनि यस्ता व्यक्तिले भरिएको प्रशासनतन्त्रले राष्ट्रपतिले चाहेबमोजिम कंग्रेसलाई कानून पारित गर्न लगाउँथे । अनि राजनीतिक कारणले कर्मचारीलाई राष्ट्रपतिले हटाउन सक्थे ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी कदम नउठाऊन् भन्नका लागि यस्तो स्थायी संयन्त्र बनेको हो । राष्ट्रपति त चार वर्षमा परिवर्तन हुन सक्छन् तर नीतिहरू छिट्टो छिट्टो परिवर्तन हुँदा देशलाई नराम्रो असर पर्छ भनेर स्थायी संयन्त्रले नीतिनिर्माणमा दखल दिने गरेको हो ।

तर यो संयन्त्रले अनुदारवादी चरित्र देखाएर अमेरिकी विदेशनीतिलाई अनावश्यक रूपमा सैन्यकरण गरिदियो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिका महाशक्तिको रूपमा उदायो र आफ्नो नीतिलाई विश्वभरि लाद्न खोज्यो ।

त्यसक्रममा आफ्ना नीतिसँग मतभेद राख्ने अनि शीतयुद्धको प्रमुख शत्रु सोभियत रुससँग सामीप्य बढाउने देशविरुद्ध युद्ध गर्ने, त्यहाँका सरकारप्रमुखको हत्या गर्ने, विरोधीहरूलाई उचाल्ने जस्ता काममा व्यस्त भयो ।

शीतयुद्ध समाप्त भएपछि उदारवादी लोकतन्त्रको युग शुरु भएर इतिहासको अन्त्य भएको घोषणासँगै अमेरिकाले संसारभरि लोकतन्त्र बहालीका लागि प्रयत्न गर्न थाल्यो ।

विदेशनीतिमा हावी भएका विज्ञहरूले तर्क र कुतर्क दिँदै अमेरिकालाई युद्धमा होम्न थाले । हतियार उद्योग चलाउनेहरूको पैसा खाने यस्ता विज्ञले अमेरिकाको बाह्य देशमाथिको हमलालाई जायज ठह–याउन अनेकौं दुष्प्रचार गरे ।

सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि मध्यपूर्वमा लोकतन्त्र बहाली गर्ने भन्दै अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तान र इराक पसे र त्यहाँको जटिल युद्धमा फँसे । यी सबै कारणले गर्दा अमेरिकीहरूमा असन्तोष छायो ।
अमेरिकी जनताको यही असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै ट्रम्पले चुनाव जिते । र उनलाई भनेमुताबिक काम गर्न नदिनका लागि डीप स्टेट लागिपरेको छ । उनले नियुक्त गरेका रक्षामन्त्री माइकल फ्लिनलाई जासूसी संस्था सेन्ट्र इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए)ले मन पराउँदैनथियो किनकि सीआईएलाई थप पारदर्शी बनाउने फ्लिनको योजना थियो । अनि उनलाई रक्षामन्त्री बन्नुअघि नै अमेरिकाका लागि रुसको राजदूतसँग कुरा गरेको र उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग झुट बोलेको अपत्यारिलो बहानामा राजीनामा दिन लगाइयो ।

रुससँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने ट्रम्पको मान्यतालाई भत्काउनका लागि डीप स्टेटले ट्रम्पको रुससँगको सम्बन्ध र रुसले अमेरिकी निर्वाचनमा गरेको हस्तक्षेपको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने गरेको छ ।

डीप स्टेटलाई पटक्कै मन नपराउने ह्वाइट हाउस सल्लाहकार स्टिभ ब्याननलाई हटाउनका लागि उसले प्रयत्न गरिरहेको कुरा पनि चर्चामा छ ।

अनि डीप स्टेटले पत्रकारहरूसँग पनि सम्बन्ध बनाएर नयाँ प्रशासनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ । नाम नखुलाउने शर्तमा अधिकारीहरूले धमाधम ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरू मूलधारका सञ्चारमाध्यममा चुहाइदिने गरेका छन् । ट्रम्पले ओबामाका पालामा नियुक्त भएका अधिकारीले यसरी सूचना चुहाएको बताएपनि उनहिरू डीप स्टेटका एजेन्ट मात्र हुन् । अनुदारवादी ट्रम्पलाई अत्यन्तै घृणा गर्ने उदारवादी सम्भ्रान्त मिडियाले लिक भएका सरकारी रहस्यहरूलाई सोचविचार नगरिकनै प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ।

डीप स्टेटले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा कब्जा जमाएर आफूले चाहेमुताबिकको कथानक प्रस्तुत गर्ने गरेको भएपनि इन्टरनेटको विस्तारसँगै दबिएका तथ्यहरू बाहिर आउने क्रम जारी छन् । ट्रम्प ट्विटरमार्फत आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउँछन् भने अन्य वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमहरूले पनि डीप स्टेटका चालहरूको पर्दाफास गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकाले फेरि अनावश्यक युद्ध शुरु नगरोस्, बरू आफ्नै जनताको हित हुने काममा ऊर्जा खर्च गरोस् भन्ने विश्वकै चाहना हो । डीप स्टेटले नयाँ नयाँ युद्धका बहाना खोजेपनि ट्रम्प प्रशासनले तिनलाई बेवास्ता गर्लान् भन्ने धेरैको आशा छ ।

तर अर्बपति र सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई आफ्नो प्रशासनमा सामेल गरेका ट्रम्पले डीप स्टेटलाई भंग गरेर शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । डीप स्टेटले गर्ने काम ट्रम्प आफैंले गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x