एक्काईस वर्षअघि मेरो सिफारिशमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् २००१ लाई ‘सभ्यताहरूको संवाद’ को वर्ष नाम दिएको थियो । यसले शान्तिप्रति र युद्ध तथा हिंसाको अस्वीकारप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत दिएको थियो ।

इरानीहरू आफ्ना ऐतिहासिक पीडा र समस्याग्रस्त इतिहासका बावजूद शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्पर्क र संवादको नयाँ अध्याय शुरू गर्ने विषयमा आशावादी थिए । तर सन् २०११ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतंकवादी आक्रमण अनि त्यसपछि पश्चिम एसियामा भएका त्रासदीपूर्ण युद्धले यो आशा तुहाइदियो । इराक र अफगानिस्तानमा भएका युद्ध अनि अन्य देशमा गरिएका हस्तक्षेपले पहिलेदेखि विद्यमान समस्यालाई झनै चर्काएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको वृद्धि, सिरिया र इराकमा भएको गृहयुद्ध तथा यमनमा हालसम्म पनि कायम युद्धअपराधको बाटो खोलिदिएको थियो । यी द्वन्द्वहरूका कारण यो क्षेत्र असुरक्षित बनेको छ र संसारभरिको सुरक्षामा पनि आघात पुगेको छ ।

यसै समयमा इरानले विकसित गरेको शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रम शान्तिवार्ताको एक कसी बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वास निर्माण गर्नका लागि मेरो सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको थियो । वर्षौंसम्म गरिएको कठिन प्रयासको फलस्वरूप भएको  सम्झौतापछि राष्ट्रपति रूहानीको सरकारले इरान आणविक सम्झौता भनी चिनिने जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ याक्सन ६ वटा शक्तिराष्ट्रसँग गर्न सफल भएको थियो ।

इरानले आणविक हतियार बनाउन नखोजेको निरन्तर घोषणा गर्दै आएको छ । उसले आणविक अप्रसार सन्धिअन्तर्गत आफ्नो दायित्वको पालन गरिरहेको छ र त्यसबाहेक पनि सद्भावको संकेत दिँदै पारदर्शी विश्वसनीयताको सुनिश्चितता हुने गरी आणविक सम्झौताले मागेबमोजिमको उपाय समेत अपनाएको थियो । इरान र ६ शक्तिराष्ट्रबीच भएको सम्झौताले पारस्परिकता र आपसी विश्वास सम्भव मात्र नभई वाञ्छित समेत भएको पुष्टि गरेको थियो ।

त्यसबाहेक यस सम्झौताका सदस्य मुलुकहरूबीचको थप फलदायी तथा सकारात्मक सम्बन्धको आधारशिला पनि यसले बनाएको थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सम्झौताका सबै प्रावधानको पालन इरानले मात्र गर्‍यो भने सम्झौताका अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूले यसलाई कि त उल्लंघन गरे कि त आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए । 

इरानले इस्लामिक स्टेटको आतंकको राजलाई परास्त गर्न निर्णायक भूमिका खेलिरहँदा ट्रम्प प्रशासनले इरान आणविक सम्झौताबाट अवैध रूपमा हटेर मेरो देशविरुद्ध दुश्मनीको नयाँ चरण आरम्भ गर्ने निर्णय लियो । अमेरिकाले आफैंले प्रायोजन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पारित प्रस्ताव २२३१ लाई उल्लंघन गर्दै इरानी जनताविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धको अभियान शुरू गर्‍यो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान र विश्व समुदायलाई सम्झौता उल्लंघन गरेकोमा भन्दा पनि राष्ट्रसंघले अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहमति पालन गरेकोमा दण्ड दिइरहेका छन् । सम्झौताबाट बाहिरिएर ट्रम्प प्रशासनले संवाद, सम्पर्क र साझेदारी निर्माणका सिद्धान्तविरुद्ध काम गरेका छन् । यसले शान्तिको मुद्दालाई त्यागेको छ । 

इरानमाथि निरन्तर प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीले कुनै गलत काम नगरेको मुलुकलाई सामूहिक सजाय दिइएको स्पष्ट छ । बहालवाला अमेरिकी प्रशासनले पर्सियाको खाडीमा तनाव बढाएको छ र दुई देशबीचको युद्धको सम्भावनालाई चर्काएको छ । 

तर पुनः कठोर प्रतिबन्ध लगाउँदैमा अनि सैन्य कारवाहीको धम्की दिँदैमा इरानी सरकार वा इरानी जनताले आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । आतंकवाद जस्तै प्रतिबन्धको पनि घातक परिणाम आउँछ । 

अहिले मध्यपूर्व आफूले नगरेको गल्तीका कारण फेरि संकटको सामना गरिरहेको छ । यो संकट अनावश्यक पनि थियो अनि यसलाई सजिलै रोक्न सकिन्थ्यो । यो यही तरिकाले अघि बढ्नपर्छ भन्ने छैन र तनावमा भएको वृद्धिलाई अझै पनि मत्थर पार्न सकिन्छ । यो क्षेत्र फेरि पनि अर्को हिंस्रक द्वन्द्वको चपेटामा नपरोस् भन्नका लागि ठण्डा दिमागले सोचविचार गर्नुपर्छ । दम्भका साथ गरिएको एकपक्षीय कारवाहीको यो चक्र तथा राजनीतिक समाधानको विकल्पमा सैन्य समाधानको खोजी यहीँ टुंगिनुपर्छ । अमेरिकी प्रशासनले बाध्यकारी कूटनीति र युद्धको धम्कीको साटो संवादको बाटो अपनाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सम्मान गर्नुपर्छ ।

संस्कृति र सभ्यताहरूबीचको संवाद, विश्व शान्ति, लोकतन्त्र, सहिष्णुता र मानवअधिकारलाई प्रतिरक्षा गर्ने मिसनमा जीवन नै समर्पित गरेको व्यक्तिको हैसियतले म इरान र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको भविष्यका सम्बन्धमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छु । यही मर्मका साथ म अमेरिका तथा विश्वका विवेकी व्यक्तिहरूलाई शान्तिको प्रवर्द्धन गर्न र ‘सभ्यताको द्वन्द्व’ को साटो ‘सभ्यताहरूबीचको संवाद’ लाई अघि बढाउन आह्वान गर्छु । हामीले शान्तिका लागि साझेदारी बनाउनुपर्छ जसले इरानविरुद्ध युद्ध नगर्ने नारा अपनाउनुपर्छ । यसले मात्र विपत्तिलाई रोक्न सक्छ । अहिले पर्सियाको खाडी क्षेत्रमा तनावको स्तर निकै बढेकाले परिस्थिति निकै नाजुक र विस्फोटक बनेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सल्लाहकारहरूले दबाब दिएको भए पनि अनावश्यक युद्धको स्थितिलाई उल्ट्याउने विकल्प उनीसँग छ । इरानीहरू आफ्नो अडानमा दृढ रहने कुराको जानकारी उनलाई हुनुपर्छ । सन् १९०५ मा इरानमा भएको संवैधानिक क्रान्तिको एक सय वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा इरानीहरू आफ्नो गरिमा र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि लडिरहेका छन् । 

सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिप्रति इरानको सद्भाव तथा प्रतिबद्धताको प्रमाण आणविक सन्धिले प्रस्तुत गरेको थियो । बहालवाला अमेरिकी प्रशासनले अपमान तथा धम्कीको साटो सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने अहिलेको मूलभूत प्रश्न हो । धाकधम्कीको उपनिवेशवादी भाषा २१औं शताब्दीको विश्वशक्तिलाई भन्दा पनि १९औं शताब्दीका साम्राज्यवादी शासकहरूलाई सुहाउँछ ।

कुनै पनि कुरा नष्ट गर्न सजिलो छ तर निर्माण गर्न निकै कठिन छ । दिगो शान्तिमा तेर्सिएका बाधाहरू वास्तविक हुन् । तर तिनलाई जित्नै नसकिने भन्ने हैन । हामीहरू आफ्नै लागि पनि अनि भावी पुस्ताका लागि पनि शान्ति र संवादको पैरवीमा सक्रिय हुनुपर्छ । संवाद, समानुभूति र एकअर्कालाई सुन्ने इच्छाशक्ति नै उज्ज्वल भविष्यको एक मात्र बाटो हो ।

द गार्डियनमा प्रकाशित इरानका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खतामीको आलेख