कश्मीरमा उत्पन्न संकटलाई कसरी बुझ्ने ?

साउन २७, २०७६

जम्मु–कश्मीर त्यति सामान्य विषय त हुँदै होइन । यसको जन्म पनि असामान्य थियो र अहिले पनि अवस्था जटिल नै छ । यसले कहिल्यै पनि न त भारत, न त पाकिस्तानसँग जोडिन चाह्यो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा कश्मीरका राजा हरि सिंह थिए । उनी आफ्नो राज्य सधैं स्वतन्त्र रहोस् भन्ने चाहन्थे । तर मुसलमानहरूको बाहुल्य भएको हुनाले र पाकिस्तान आफैं मुसलमानबहुल देश हुनाले ऊ कश्मीर आफ्नो हिस्सा बनोस् भन्ने चाहन्थ्यो । 

फलतः पाकिस्तानले आक्रमण शुरू गर्‍यो ।  त्यहीबेला पाकिस्तानको दबाब सहन नसकी राजाले भारतमा सम्मिलित हुने निर्णय गरे, कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने शर्तमा । त्यतिबेलासम्म पाकिस्तानले युद्ध गर्दै धेरैजसो भूभागमा कब्जा पनि गरिसकेको थियो । त्यसैलाई अहिले पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर भनिन्छ । चीनले कश्मीरको केही हिस्सा लियो अक्साई चीन भन्दै । यसरी दुई देशबीचको राजनीतिक दाउपेचले जम्मु–कश्मीर सधैं चपेटामा परिरह्यो । 


ADVERTISEMENT

पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ– भारत यसलाई पूर्णतः आफ्नै हिस्सा बनाउन चाहन्छ । सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको विशेष पहलमा भारतको संविधानबाट धारा ३७० र ३५क हटाउनुले यही संकेत गर्छ ।

यो खासै ठूलो कुरा त होइन । धारा ३७० मात्र एउटा माध्यम थियो कश्मीरलाई भारतसँग जोडेर राख्नका लागि । अहिले त्यही संविधानले कश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जा झिकेको मात्र हो । 

धारा ३७० मार्फत कश्मीरले आफ्नै कानून बनाउने अधिकार पाएको थियो, आफ्नै झण्डा राख्न पाउँथ्यो र केन्द्र सरकारका तीनवटा मात्र प्रावधान त्यहाँ लागू हुन्थे । ती प्रावधान हुन्– परराष्ट्रनीति, सञ्चार र आन्तरिक सुरक्षा  । अरू धेरैजसो कानूनका प्रावधानहरू पूरै भारतमा लागू हुन्थे जम्मु र कश्मिर बाहेक । अब त्यो अवस्था रहेन । 

तर एउटा जटिलता भने अवश्य छ । 

धारा ३७० मा ‘राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत जम्मु–कश्मीरको विधानसभासँग सल्लाह र समझदारीमा यस प्रावधानलाई हटाउन पनि सकिनेछ’ भनेर लेखिएको थियो । तर कश्मीरमा अहिले त्यहाँको विधानसभा छैन ।

राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको अवस्था छ । अनि यो निर्णय केन्द्र सरकारले लिँदै गर्दा प्रतिपक्षले के आरोप लगाएको छ भने विना कुनै छलफल र बहस यसलाई लागू गर्नु गैरकानूनी हो । 

त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा यसबारे रिट दायर हुँदा अदालतले यसलाई गैरकानूनी ठहर गरिदिने सम्भावना छ । अनि अर्को कुरा के भने अहिले भारतले कश्मीरलाई एउटा राज्य (स्टेट) नभई केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) को मान्यता दिएको जनाएको छ । एउटा राज्यमा निहित अधिकारहरू युनियन टेरिटोरीसँग हुँदैनन् । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने हुनाले त्यहाँको प्रजातन्त्र केही संकुचित हुनेछ ।  अहिले संकटकाल लगाएर त्यहाँको स्थिति नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि अन्ततः कालान्तरमा जनताद्वारा त्यसको विरोध नहोला भन्न सकिन्न । 

विश्व घटनाक्रमहरूलाई नियाल्ने हो भने इजरायल र प्यालेस्टाइनमा जुन सेटलमेन्ट भइरहेका छन्, त्यस्तै स्थिति अहिले कश्मीरमा देखिन्छ । तर त्यसको नतिजा शुभ  देखिन्न । सत्तारूढ भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कश्मीर मुद्दाबारे जुन वाचा गरेको थियो, त्यो पूरा गरेको छ । यसले भाजपा कश्मीरमा स्थिरता चाहन्छ भन्ने संकेत देखिएको छ ।

तर पाकिस्तानले दुई देशबीचको सबै व्यापार तथा अन्य सम्झौता रद्द गरेको र आफ्नो राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको समाचार पढ्न पाइएको  छ । अनि भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस नामक रेलसेवा पनि बन्द गरेको  र कथंकदाचित् युद्ध गर्नुपरे आफू पछि नहट्ने जनाएको छ । 

दुवै देशसँग उत्तिकै मात्रामा परमाणुशक्ति छ । युद्ध भइहाल्यो भने युद्धले जम्मु–कश्मीरको अवस्था झन् बिगारिदिनेछ । कुनै पनि किसिमको सैन्य कारवाहीबाट भौतिक क्षति मात्र हुने छैन । सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको पनि ज्यान जानेछ । तसर्थ विश्वसमुदायले पनि  कुनै न कुनै किसिमको मध्यस्थता गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

समग्रमा हेर्ने हो भने केही प्राविधिक गडबडी हुँदाहुँदै पनि, बाँकी सबै कुरा ठीक भइदिए जम्मु–कश्मीरको लागि यो फाइदाजनक छ । त्यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने आशा सबैतिर गरिएको छ  । विश्वविद्यालय, पर्यटन, उद्योग आदिमा बाह्य लगानी र व्यापारमा बाह्य प्रवेशले राज्यको अर्थतन्त्र मजबूत बन्नेछ । जम्मु–कश्मीरमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम रहिरहोस् । 

साउन २७, २०७६ मा प्रकाशित

तिर्थराज अर्याल

अर्याल समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस