मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
असोज २, २०७६
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रोबर्ट सी ओब्रायनलाई नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । युद्धपिपासु जोन बोल्टनलाई बर्खास्त गरिएपछि खाली रहेको पदमा ओब्रायन आएका हुन् । तर उनको परराष्ट्रनीति कत्तिको फरक छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
ओब्रायनलाई नियुक्त गरिएको घोषणा ट्रम्पले बुधवार गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत ओब्रायन त्यति परिचित व्यक्तित्व हैनन् । गत जुलाई महिनामा उनले ट्रम्पको अनुरोधमा अमेरिकी र्याप गायक एसाप रकीलाई स्विडेनको जेलबाट छुटाउनका लागि सम्झौता गरेका थिए ।
हुन त त्यो प्रयास निष्फल रह्यो तर राष्ट्रपति ट्रम्पले ओब्रायनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा बढुवा गर्नु उचित ठाने । उनले बोल्टनको ठाउँ लिएका हुन् । ट्रम्पले बोल्टनका अडानहरूप्रति कडा असहमति जनाउँदै अघिल्लो हप्ता उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । बोल्टनले ट्रम्पलाई इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला र सिरियामा युद्ध गर्नका लागि भड्काइरहेका थिए । तर अब युद्ध तथा शान्तिका विषयमा ट्रम्पले ओब्रायनको कुरा सुन्न थालेपछि उनको कस्तो प्रभाव पर्ला त ?
बोल्टनलाई युद्ध अत्यन्तै प्रिय थियो तर ट्रम्प प्रशासनमा आउनुअघि ओब्रायनको नीतिका विषयमा धेरैजना जानकार छैनन् । तर उनका अडानका विषयमा सन् २०१६ मा प्रकाशित पुस्तक ‘ह्वाइल अमेरिका स्लेप्ट : रिस्टोरिङ अमेरिकन लीडरशिप टु ए वर्ल्ड इन क्राइसिस’ मा उल्लेख छ ।
ओब्रायन शान्तिप्रेमी व्यक्ति हैनन् । उनको पुस्तकको आरम्भ नै ओबामा प्रशासनले गरेको सैन्य खर्चकटौती र वैश्विक मञ्चमा अमेरिकाको बेइज्जती भएको भनी आलोचनाबाट गरिएको छ । ‘निरंकुश शासकहरू, तानाशाहरू र आतंकवादीहरू’ लाई ओबामाले सशक्त बनाएको आरोप उनले लगाएका छन् । सैन्य खर्च बढाउन आह्वान गर्दै उनले जलसेनालाई महासागरहरूमा शासन गर्न उनले आह्वान गरेका छन् । उनले वैश्विक साझेदारहरूको नेतृत्व अमेरिकाले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिले’ नीतिमा अन्य देशमा गएर अल्झिने कुरा वर्जित छ । ट्रम्पले नाटो जस्ता संगठनको महत्त्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् र अमेरिकाका साझेदारहरूलाई अमेरिकी सुरक्षा चाहिने भए थप खर्च गर्न भनेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्वमञ्चमा एक्ल्याउने नीति लिएको कुरा पूर्व रक्षामन्त्री जिम म्याट्टिसलाई चित्त बुझेको थिएन । ओब्रायनले ट्रम्प अनुकूल आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छन् कि ट्रम्पकै सोच परिवर्तन गर्छन् भनी हेर्न बाँकी छ ।
चीन
ओब्रायन चीन वैश्विक शक्ति बनेको कुरामा चित्त बुझाइरहेका छैनन् र चीनको जलमार्ग विस्तारलाई ‘रातो आँधीको उदय’ भन्छन् । चीनले सामुद्रिक शक्ति बढाउँदा त्यसलाई थप बलियो अमेरिकी जलसेनाले टक्कर दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले बेइजिङप्रति राख्ने आक्रामक धारणा ट्रम्प प्रशासनकै अनुकूल छ । ट्रम्पले चीनसँग व्यापारयुद्ध चर्काएका छन् अनि पेन्टागनले चीनलाई ‘शिकारी’ तथा ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ भनी संज्ञा दिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङप्रति पूर्ववर्तीभन्दा थप कडा अडान लिएका छन् ।
इरान
ट्रम्पले इरानविरुद्ध ‘उल्लेख्य’ प्रतिबन्ध बढाउने घोषणा गरेको आधा घन्टा पनि नबित्दै ओब्रायनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको घोषणा गरे । साउदी अरबको तेल प्रशोधन केन्द्रमा इरानले गरेको भनिएको आक्रमणको दण्डस्वरूप ट्रम्पले थप प्रतिबन्ध लगाउन लागेका हुन् ।
बोल्टनले इरानविरुद्ध सैन्य कारवाही थाल्नुपर्ने भनी पैरवी गरेका भए पनि ट्रम्प त्यसमा इच्छुक छैनन् । ओब्रायन पनि तेहरानप्रति कडा रवैया अपाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सन् २०१५ मा ओबामा प्रशासनले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौतालाई दोस्रो विश्वयुद्धअघि गरिएको नाजी तुष्टीकरणसँग तुलना गरेका थिए ।
इरानलाई अमेरिकाको कट्टर दुश्मनका रूपमा वर्णन गर्दै ओब्रायनले सैन्य कारवाहीको माग त गरेनन् तर उसको गैरसैनिक आणविक कार्यक्रम समेत पूरै अन्त्य गरेपछि मात्र उससँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रुस
अमेरिकी चुनावमा रुसको हस्तक्षेपका विषयमा मच्चाइएको हंगामाभन्दा अघि नै ओब्रायनको पुस्तक सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले पुस्तकमा विश्व मामिलामा मस्कोको भूमिकाको खासै उल्लेख छैन । तर उनले एउटा अध्यायमा युक्रेनका पश्चिपरस्त अभियन्ताहरूको चर्को प्रशंसा गरेका छन् र उनीहरूले भ्लादिमिर पुटिनको ‘निरंकुश शासन’ बाट ‘आफ्नो देश फिर्ता लिएको’ भनी प्रशंसा गरेका छन् ।
अफगानिस्तान
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा १८ वर्षदेखि युद्ध लडिरहेको भए पनि ओब्रायन ट्रम्प प्रशासनमा निकै महत्त्वपूर्ण समयमा प्रवेश गरेका छन् । उक्त देशबाट अमेरिकी सैनिकहरू फिर्ता बोलाउनका लागि ट्रम्पले तालिबान प्रतिनिधिहरूसँग क्याम्प डेभिडमा भेट्ने समय मिलाएका थिए तर तालिबानले काबुलमा बम विस्फोट गराएपछि अचानक उक्त बैठक रद्द गरेका थिए ।
तालिबानलाई अमेरिकी भूमिमा आउन दिएको भनी ट्रम्पको व्यापक आलोचना भएपछि ट्रम्पले तालिबानलाई अहिलेको जति बढी प्रहार कहिले पनि नगरिएको भनी घमण्ड गरे । तर सन् २००१ कै जति भूभाग तालिबानको कब्जामा छ, त्यसैले सैन्य फिर्तीका लागि लडाकूहरूसँग सम्झौता गर्नैपर्छ ।
ओब्रायनले अफगानिस्तानमा वर्षौं काम गरेको अनुभव बटुलेका छन् तर उनले तालिबानप्रति हात बढाउन अनि अमेरिकाका सांसद र मतदाताहरूको आक्रोश ननिम्त्याउनका लागि सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ । अधिकांश सांसद र मतदाता तालिबानसँगको सम्झौताप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
उत्तर कोरिया
ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई धम्की दिएको अनि पछि किम जोङ–उनसँग वार्ता गरेकोभन्दा अघि नै ओब्रायनले पुस्तक लेखेको भए पनि पुस्तकमा उनले उत्तरविरुद्ध कडा कारवाहीकै पैरवी गरेका छन् । अमेरिकाको जलसेना र वायुसेनाको पहुँचमा उत्तर कोरिया छ भनी बताउनुपर्ने सिफारिश उनले गरेका छन् ।
पुस्तकमा निःशस्त्रीकरणको उल्लेख गरिएको छैन तर इरानको विषयमा कुरा गर्दा ओब्रायनले दक्षिण अफ्रिका र लिबियाकै जस्तो गरी आणविक क्षमताको पूर्ण परित्याग गराउनलाई अमेरिकाले प्रयास गर्नुपर्ने ओब्रायनको मत छ । बोल्टनले कोरियाली प्रायद्वीपको निःशस्त्रीकरणमा लिबियाली मोडल अपनाउन सकिने भनेपछि गत वर्ष प्योङयाङसँगको वार्ता झण्डै भंग भएको थियो । लिबियाली मोडलमा मुआम्मर गद्दाफीलाई आणविक हतियार परित्याग गरेको दश वर्षभन्दा पनि कम समयमा हत्या गरिएको थियो । ओब्रायनले बोल्टनकै जस्तो गल्ती नदोहोर्याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
ओब्रायनलाई छानेर ट्रम्पले बोल्टनको भन्दा बढी सुरक्षित विकल्प रोजेको जस्तो देखिन्छ । ओब्रायनको करीयर बोल्टनको भन्दा विपरीत वाशिङटन डीसीका कोठाहरूमा क्यामराबाट टाढै रहेर बित्यो । तैपनि ओब्रायन नयाँ भूमिकामा आलोचनामुक्त रहने छैनन् र ट्रम्पका सबै परराष्ट्रनीति निर्णयका लागि ओब्रायन नै जवाफदेही ठहरिनेछन् ।
आरटीमा प्रकाशित विश्लेषण
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...