भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार अभियान थालौं

असोज २८, २०७६

भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ । यो यस्तो रोग हो जसले सबै पक्षलाई नराम्रो प्रभाव पार्दछ । भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने तौरतरिकाहरू फरक–फरक हुने गर्दछ, कसैले रकम कलमको दूरूपयोगलाई लिएका छन्, कसैले अधिकारको दुरूपयोगलाई । सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा खासै चासो छैन । उनीहरू दैनिक रूपमा सेवा प्रदायक संस्थाका कुपात्रहरूबाट प्रताडित छन् र त्यसैलाई मात्र भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन्छन् । यस्ता सानाखाले भ्रष्टाचारबाट समाजको प्रवृत्ति र संस्कृतिमा नकारात्मक असर पर्दछ, तर देशलाई अस्तव्यस्त बनाई गरिने ठूलाखाले भ्रष्टाचार नीति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकारीहरूबाट हुने गर्दछ । यी ठूला भ्रष्टाचारीहरू अपवाद बाहेक सबैले आजादी पाएका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भई छोटो अवधिमा नवधनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा समाजभित्र व्याप्त छ । यस परिस्थितिमा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएका धारणा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट बेला बखत अभिव्यक्त हुने गर्दछ । यसको परिणाम स्वरूप समन्यायतर्फ अभिमुख हुन सकिएको छैन । हुँदा खाने र हुने खानेका बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । समग्रमा गरीबीले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिँस्सा अत्यन्त प्रभवित बनिराखेको छ । भविष्यमा यसको आकार र प्रभाव अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अर्थपूर्ण प्रयासको अभाव छ । राजनितिक स्तरबाट हुने प्रतिबद्धताका विषय अभिव्यक्तिमा नै सीमित रहेका छन् । यसको मुख्य कारण हो, दण्डहीनता । अदालतले जन्मकैद सहितको साजयँ दिएको अपराधी सम्मानित सार्वजनिक पद धारण गरेर राजधानीमा बसेका छन् । अपराधीहरूले खुलेआम सञ्चारकर्मी तथा सरकारलाई चुनौती दिने गर्दछन् । अपराध गर्नेहरूको सम्पत्ति अर्बको हाराहारीमा पुगेको तथ्यसहितको विवरण सार्वजनिक हुन्छ, तर सम्बन्धित निकायहरू कारवाहीका लागि क्रियाशील हुँदैनन् । दिनदहाडै ज्यान मार्ने अपराधी गिरोहका नेतालाई बचाउन प्रायः सबै निकाय क्रियाशील देखिन्छन् । अपराधीका यस्ता नाइकेलाई बचाउन नीतिगत स्तरमा कार्यरत राष्ट्रसेवक दलाली गर्न पुग्दछन्, तर उनका बारेमा सामान्य सोधनी समेत गरिँदैन । दण्डहीनतालाई संस्थागत स्वरूप दिने काम नेपालमा राजनीतिबाटै भएको छ, केही प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्दा २०२६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थलाई विजयी गराउन व्यापक वन फँडानी गरी तस्करी गरियो/गराइयो । तस्करी गराउने नाइके पटक–पटक पुरस्कृत हुन पुगे । २०४६ सालको जनआन्दोलका दमनकारीहरूलाई मल्लिक आयोगले अपराधी सावित गरी कारवाहीको सिफारिस गरेकोमा प्रतिवेदनले ठहर गरेका आपराधिहरू मध्ये प्रहरी र आर्मी लगायत सबैलाई पुरस्कृत गरियो । राजदरबारका सदस्यहरूलाई छानबीन नै गर्न सकेन । आन्दोलन दबाउन बर्बरतापूर्वक उत्रने सबैभन्दा ठूला अपराधी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । २०४६ सालयता तीन हजारभन्दा बढी अपराधीका विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । आजसम्म यस प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । मल्लिक, लम्साल र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू मात्र जनताको आँखामा छारो हाल्न सीमित बने । पुरुष सांसदहरू सुत्केरी हुन थाले । राहदानी अवैधरूपमा प्रयोग गर्दै जाँदा सांसदका बाबु र छारोको उमेरमा ६ महिनाको मात्र फरक देखियो । अन्धाधुन्ध व्यक्ति हत्या हुन थाल्यो । व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा कथित राजनितिक आवरणमा हडप्ने, बिक्री गर्ने कार्यले आजतक निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्ना राजनितिक कित्तामा आबद्ध गराउने प्रतिस्पर्धा व्यापक हुँदै गएको छ । कामै नगरी तलबभत्ता प्राप्त गर्ने अवसर यस्ता कर्मचारीहरूलाई औपचारिक रूपमा प्रदान गरिएको छ । व्यवसायीहरू राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भिजिलान्तेबाट पीडित बनेका छन् । ठेक्कापट्टा, निर्माण कार्यहरूमा अप्रत्यक्षरूपमा यीनै भिजिलान्तेहरूको एकाधिकार रहेको छ, अर्थात् कानून, गरीब, असहाय, निमुखाका लागि मात्र भएको छ । बलियालाई कानूनी राज्यको थोरै मात्र पनि आभाष हुन सकेको छैन । यस परिस्थितिको भरपुर फाइदा अपराधीहरूले लिइराखेका छन् । अपराध मौलाउँदै जाने परिस्थिति बनेको छ । 


ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचारीहरूलाई चुलाचम्का बार्ने अथवा सामाजिकरूपमा बहिष्कार गर्नुपर्दछ, यसको प्रारम्भ समाजका स्वच्छ छवि कायम गर्न सफल भएका अगुवाहरू र नागरिक समाजले गर्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रणको विषय छ, प्रायः कम विकसित देशका जनतामा सचेतना कम हुने भएकोले आवाज उठाउन सक्तदैनन्, यस्तै मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । उदाहरणको रूपमा इन्डोनेसियाका सुहार्तो, फिलिपिन्सका मार्कोस, जायर (कंगो) का मोबुटु, हाइटीका जिन क्लाउड, पेरुका फुजिमोरीले आफ्नो कार्यकालमा क्रमशः आमेरिकी डलर ३५, १०, ५, ८ र ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेछन् । मारिएका लिबियाका शासक गद्दाफीले बयालिस बर्षसम्म अर्बौंको तेल बिक्री गरी प्राप्त हुने देशको आम्दानीबाट थुप्रै भ्रष्टाचार गरेछन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरेछन् । विश्वका ठूला आतकंकारी बिन लादेनका नामा सर्वश्रेष्ठ धनरासी भएको समाचारहरू सुन्नमा आएको छ । इराकका सद्दाम हुसेनले पनि प्रसस्त मात्रामा राष्ट्रिय ढुकुटीमा लूट मच्चाएका थिए । इजिप्टका होस्नी मुवारकलाई यसै बर्गमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सिको अहिले हामी पनि गर्दैछौं । हाम्रो सन्दर्भमा सबै क्षेत्र माफियाहरूको पकडमा जाँदैछ, नेपालको ठूलो परिमाणमा रहेको सरकारी र गुठी जग्गा बीस प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी छैन । प्रहरीमा हुने भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चातका प्रायः सबै प्रहरी महानिरीक्षकहरूले भ्रष्टाचारको अभियुक्तका रूपमा मुद्दाको सामना गर्नु त्यसमा पनि सुडान प्रकरणले यस संगठनभित्र भएको व्यापक भ्रष्टाचार घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । न्यायपालिकालाई पनि बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा विश्लेषण गरिएको सुनिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारी तदनुरूप सञ्चालन गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र बढी आलोचित छ । चिकित्सकहरूले दिने उपचार सेवा अत्यन्त अस्तव्यस्त छ । आमाको शल्यक्रिया गर्दा गर्र्भमा रहेको बच्चाको समेत विभत्स शल्यक्रिया गरी मृत्यु हुनु, घाँटीको बिरामीको पेटमा चिरफार गरिनु, डाक्टरहरू बिरामी र उसका आफन्तहरूसँग जंगली रूपमा प्रस्तुत हुनु, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले व्यक्तिगत क्लिनिकमा बिरामीलाई समय दिनु, रोगको पहिचानविना उपचार गर्नु, डाक्टरले औषधि खरिद गर्ने औषधी पसल, परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला समेत तोकिदिनु, निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू अत्यन्त फोहोर र दुर्गन्धित हुनु, सेवा शुल्क आफूखुसी लिनु, स्वास्थ क्षेत्रका भ्रष्टाचारका नमुना हुन् ।

सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीति हुने गर्दछ, भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरूनै बढी संलग्न हुने गर्दछन् । राजनीतिक स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा नीति निर्माण र निर्णय लिने स्तरमा रहेकाहरू अथवा राजनीति र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सहभागी हुने गर्दछन् । कार्यकारिणीतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ निजामती, जंगी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सांसदहरू, स्थानीय निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू समेटिने गर्दछन् । राजनीतिक स्तरको भ्रष्टाचारमा कानून, कार्य प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको खुला उल्लंघन हुने गर्दछ । यस्ता भ्रष्टाचारमा घुसखोरी, कमिसन, करदाताहरूबाट अनियमित तबरले असुली, व्यापारीलाई कानूनविपरीत भन्सार छूट, नीति निर्माण गर्दा व्यापारीलाई एकाधिकार दिने, व्यापार व्यवसायमा संलग्नता दिने व्यापारीहरू, उद्योगीहरूबाट सहयोग संकलन गर्ने, अरू दलहरूको सहयोग प्राप्त गर्न मतदाताहरू, दलहरू नै खरिद गर्ने, सांसद, सरकारका निर्णय खरिद गरिने संस्कार, सरकारी स्रोतसाधन नातावाद क्रिपावादका आधारमा वितरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग राजनीतिक प्रचारप्रसार अभियानमा गर्ने, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा राख्न प्रभावित गरिने, निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न अपराधकर्मीहरूको परिचालन आदि यस्ता उदाहरणहरू हुन्, जुन देशभित्र पटक–पटक घट्न पुगेका समाचारहरू सम्प्रेषण हुँदै आएका छन् । राष्ट्रका सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको मूल प्रवाहमा प्रवाहित बन्ने स्थिति बन्दैछ । देशका नेतृत्व वर्ग अपराधीहरूसंग सांठगांठ गर्न पुग्दछन्, जो इमान्दार, सच्चरित्रवान छ, ऊ सधैँ पछि परेको हुन्छ । चरित्रवान, कर्तव्य परायण व्यक्तिहरू पलायन बन्दै जाने गर्दछन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ । संक्रमणकालको बहानामा देशभित्र गर्न नहुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू थुप्रै भएका छन् । कानूनी शासन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको अवस्था छ, जसबाट नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले अभयदान पाइराखेको यथार्थलाई बुद्धिजीवी वर्गहरूमा चर्चापरिचर्चा प्रशस्त हुने गरेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यवहारमा नै गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रले जाहेर गर्न चाँहदा सबैभन्दा पहिला कुनैपनि स्तर र क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाहीलाई यसको नियन्त्रण गर्ने निकायको कार्यक्षेत्रभित्र राखिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विष्लेषण गरिरहँदा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू जनशक्ति, स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारका हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्राधिकार रहेको छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन् । उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दा मम्त्री परिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगका काम कारवाहीहरू, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्यहरू, निजी क्षेत्रबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू, काम कारवाहीहरू, आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका छन्, ठूला भ्रष्टाचार यही क्षेत्रहरूमा हुने गर्दछ । यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ । नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूकै पहिचान गर्दा यस्ता निकायहरूबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा ३० प्रतिशत ठेकेदारले नाफा गर्ने, ४० प्रतिशत विभिन्न सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूको भागमा जाने र मात्र ३० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको चर्चा सुन्ने गरिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी हुनु, तलब लगायतका सुविधाहरूले न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु, कानूनलाई समानरूपमा लागू नगरिनु, शक्तिशाली समूहले एकाधिकार कायम गर्न सफल हुनु आदि देखिएका छन् । समाजले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा लिएका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुँदा वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूका लागि अत्यन्त बढी अवसर भएको देशको रूपमा चित्रण भइराखेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यवहारमा नै गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रले जाहेर गर्न चाँहदा सबैभन्दा पहिला कुनैपनि स्तर र क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाहीलाई यसको नियन्त्रण गर्ने निकायको कार्यक्षेत्रभित्र राखिनु पर्दछ । संविधानले यसको प्रत्याभूति दिन सक्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई ठूलो धक्का लाग्ने छ । दोस्रो हो, अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा आपराधीकरणको अन्त्य । कानूनलाई कडाईका साथ पालना गर्न सकियो भने यो लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ, तर राजनीतिक संरक्षणविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको परिस्थिति व्यवहारमा निर्माण गर्नुपर्दछ, यी दुई विषयलाई राम्ररी व्यवस्थित गरिएपश्चात सुशासनको मार्गमा देश अग्रसर हुनेछ । यसका लागि लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू जस्तै जनताको शासन जसभित्र पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नै वातावरण सिर्जना गर्न अघि बढ्नु पर्दछ । 

यसैगरी भ्रष्टाचारीहरूलाई चुलाचम्का बार्ने अथवा सामाजिकरूपमा बहिष्कार गर्नुपर्दछ । यसको प्रारम्भ समाजका स्वच्छ छवि कायम गर्न सफल भएका अगुवाहरू र नागरिक समाजले गर्नुपर्दछ । इमान्दारिताका साथ यस अभियानलाई अघि बढाउदै जाँदा जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ . परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचारविरोधी संस्कारको विकास हरेक कुनाकाप्चादेखि राजधानी लगायत सम्पूर्ण देशभर हुनेछ । यही प्रतिबद्धता सरकार, संसद्, नागरिक समाजले गर्दै अघि बढ्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, तर यस दिशामा देशका अगुवाहरू अघि बढ्ने लक्षण खासै देखिएको छैन । यही क्रममा अघि बढ्दै जाँदा दुईवटा अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पहिलो हो, देश भ्रष्टाचार, मनोमालिन्य, अपराध, एकाधिकार, कालोबजारी, तस्करी, माफियातन्त्रबाट आक्रान्त बन्नेछ र असफल राष्ट्र प्रमाणित हुनेछ । दोस्रो हो, चमत्कारिक नेतृत्व देशमा देखिनेछ, जसलाई जनताले साथ दिनेछन् । देशमा क्रान्तिको आँधिबेहेरी आउने छ र सबै कुकृत्यकर्ताहरूले उल्लेख गरिएजस्तै श्रद्धाम हुसेन, होस्नी मुबारक, बिन लादेन, मो. गद्दाफीको नियति भोग्नुपर्नेछ । सबै यथा समयमा गम्भीर बनौं र राष्ट्र निर्माणका दिशामा अघि बढौं ।

असोज २८, २०७६ मा प्रकाशित

श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस