भिसाको विवरण सच्याए पाँच वर्ष कैद

 विदेशी राहदानी तथा नेपालको भिसाको विवरण आफूखुसी सच्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्तो कसुरको जरिवाना यसअघि ५० हजार रुपियाँसम्म थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट बुधबार विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा विभागका महानिर्देशकले गर्ने जरिवाना रकम पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।


Advertisement

विधेयकले नक्कली राहदानी र भिसा प्रयोग गरी नेपाल प्रवेशलाई पनि कसुरमा परिभाषित गरेको छ । अवैध रूपमा विदेशी राहदानी र नेपालको भिसा प्रयोग गरे पनि सजाय हुने छ । अन्य नागरिकका राहदानी तथा भिसा प्रयोग गरी नेपालमा बसोबास गरेमा पनि सजाय हुने छ । झुठा विवरणका आधारमा भिसा प्राप्त गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ ।

यस्ता कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिजाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने छन् ।


Advertisement

नेपालको भिसा लिन झुठा विवरण दिएमा, अध्यागमनको हिरासतमा रहेका स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले कानुनविपरीत गतिविधि गरेमा पनि सजाय हुने छ । यस्ता कसुुरमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । यस्ता कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार अध्यागमनका महानिर्देशकलाई हुने छ ।

यस्ता कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अध्यागमन कसुरमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई जरिवाना गराउने अधिकार दिन पनि विधेयकको प्रस्ताव छ । महानिर्देशकलाई कसुर हेरेर एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

निष्कासन गर्न सकिने
विधेयकले अध्यागमन कानुनको विपरीत हुने गरी कार्य गर्ने तथा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई अवधि तोकेर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

अध्यागमन कसुरमा तीन पटकसम्म सजाय पाएका विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निष्कासित नागरिक तथा अध्यागमन बिन्दुमा भिसा नपाउने मुलुकका नागरिकलाई यात्रुवाहक वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा प्रवेश गराउन नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्