विदेशी राहदानी तथा नेपालको भिसाको विवरण आफूखुसी सच्याएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्तो कसुरको जरिवाना यसअघि ५० हजार रुपियाँसम्म थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट बुधबार विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा विभागका महानिर्देशकले गर्ने जरिवाना रकम पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले नक्कली राहदानी र भिसा प्रयोग गरी नेपाल प्रवेशलाई पनि कसुरमा परिभाषित गरेको छ । अवैध रूपमा विदेशी राहदानी र नेपालको भिसा प्रयोग गरे पनि सजाय हुने छ । अन्य नागरिकका राहदानी तथा भिसा प्रयोग गरी नेपालमा बसोबास गरेमा पनि सजाय हुने छ । झुठा विवरणका आधारमा भिसा प्राप्त गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ ।

यस्ता कसुरमा कसुरदारलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिजाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यस्ता कसुरमा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने छन् ।

नेपालको भिसा लिन झुठा विवरण दिएमा, अध्यागमनको हिरासतमा रहेका स्वदेशी वा विदेशी नागरिकले कानुनविपरीत गतिविधि गरेमा पनि सजाय हुने छ । यस्ता कसुुरमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । यस्ता कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार अध्यागमनका महानिर्देशकलाई हुने छ ।

यस्ता कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अध्यागमन कसुरमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई जरिवाना गराउने अधिकार दिन पनि विधेयकको प्रस्ताव छ । महानिर्देशकलाई कसुर हेरेर एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

निष्कासन गर्न सकिने
विधेयकले अध्यागमन कानुनको विपरीत हुने गरी कार्य गर्ने तथा कानुनबमोजिम सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई अवधि तोकेर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकमा भने नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

अध्यागमन कसुरमा तीन पटकसम्म सजाय पाएका विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निष्कासित नागरिक तथा अध्यागमन बिन्दुमा भिसा नपाउने मुलुकका नागरिकलाई यात्रुवाहक वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा प्रवेश गराउन नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।