२२ असार २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरूपण गर्ने इजलास (बेन्च) र बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी (बार) बस्ने ठाउँको दूरी बढेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासका कारण कानुन व्यवसायी बस्ने ठाउँ सारेर इजलासभन्दा पर पुर्याइएको हो ।
‘बहस पैरवी गर्न आउने विद्वान् महोदयहरूबाट (न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई विद्वान् भनी सम्बोधन गर्छन्) कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने हो कि भन्ने भएकाले सुरक्षित रहन उहाँहरू (कानुन व्यवसायी) बस्ने र उठेर बहस गर्ने ठाउँ पछाडि धकेलिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही न केही सुरक्षाका उपाय त अपनाउनुपर्यो भनेर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सम्मुख रहने व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम सबैभन्दा बढी हुन्छ । श्वास–प्रश्वास, हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा अनि बोल्दा र अन्य अवस्थामा मुखबाट निस्किने पानीका स–साना थोपा (ड्रप्लेट) बाट पनि कोरोना सर्छ । यसैले हाल शंकास्पद वा रुघाखोकी भएका व्यक्तिसँग न्यूनतम एक मिटरको दूरी कायम राख्ने सल्लाह डब्लूएचओले दिएको छ ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार इजलासको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा न्यायाधीशहरू बस्ने कुर्सी र टेबुल हुन्छ । त्यसपछि तल्लो र दोस्रो तहमा न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने इजलास अधिकृतको कक्ष रहन्छ । त्यसपछिको तल्लो भुइँमा कानुन व्यवसायीको टेबुल र उनीहरूले बहस गर्ने कठघरा हुन्छ । त्यसको पछिल्तिर मुद्दाको सरोकारवाला व्यक्ति अनि अन्य दर्शक रहन्थे । अहिले कानुन व्यवसायीहरूको टेबुल र कुर्सी अझै पछाडि सारेर इजलाससँग सम्मुख हुने दूरी बढाइएको हो । दुई/तीन दिनयता इजलास र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको दूरी कम्तीमा साढे २ मिटर हुने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी अदालत प्रशासनका एक कर्मचारीले दिए । ठूला कोठा भएका कक्षमा मिल्नेजति दूरी कायम गरिएको छ । यसो गर्दा कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरू बस्ने भागको दूरी कम भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार केही साताअघि एक जना न्यायाधीश श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी एउटा संक्रमणबाट पीडित थिए । ‘त्यसपछि सबै श्रीमान्हरूले औषधि लिनुभयो, त्यही बेलादेखि कुरा त उठेको हो,’ सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भने श्रीमान्हरूबीच छलफल गरेर संक्रमणबाट जोगिने उपायका रूपमा बहस गर्ने ठाउँ टाढा सारिएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले मुद्दाका पक्ष/विपक्षबाहेकलाई बहसका क्रममा इजलासमा उपस्थित नहुनसमेत आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले सबैलाई समान रूपमा हुनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाको चिन्ता केवल न्यायाधीशहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशलाई संक्रमण हुनसक्ने चिन्ताका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको रे,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘सबैको चिन्ता हुन्थ्यो भने कानुन व्यवसायीलाई पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका अरू प्रक्रिया र विधि अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ सोचिएन ।’
सर्वोच्चले आफ्नो आवधिक रणनीतिमा भिडियो कन्फरेन्समा आधारित साक्षी बकपत्र तथा बहसको परिकल्पना गरेको छ । बकपत्रका लागि केही ठाउँमा काम सुरु भएपछि बहसमा भिडियो कन्फरेन्सको खाका र अन्य अवधारणा अघि बढिसकेको छैन । बारका महासचिव लीलामणि पौड्यालले इजलाससँग दूरी बढाइएकाले कानुन व्यवसायीले ठूलो स्वरमा बहस गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा इजलासमा रहेका न्यायाधीशले गरेको प्रश्न पनि नसुनिने समस्या छ । ‘हामीले समस्या बताएपछि दुवैतिर माइक सिस्टम राख्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणको जोखिम भएकाले छोटो समयका लागि यस्तो गरिएको भनिएको छ ।’
कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षधरबाट संक्रमणको त्रास भए पनि केहीबाहेक अरू न्यायाधीशहरू मास्क नलगाई अदालत जाने गरेका छन् । पदीय मर्यादाका कारण इजलासमा बस्दा भने मास्क लगाउँदैनन् । कानुन व्यवसायीहरू पनि मास्क नलगाई अदालत जाने गर्छन् । इजलासमा भने सुरक्षा र मर्यादाका कारण कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षधरलाई मास्क लगाउने छुट छैन ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा संक्रमणको जोखिम कम गर्ने ह्यान्ड स्यानिटाइजर र शरीरको तापक्रम परीक्षण गर्ने थर्ममिटरजस्ता सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छैन । जबकि साबुन पानीले हात धुने अनि स्यानिटाइजरको प्रयोग हातको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी उपाय हो । यसबाट कोरोनालगायतका थुप्रै प्रकारको संक्रमणबाट जोगिने सम्भावना बढ्छ ।
उपत्यकाका उच्च, विशेष र अन्य अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा झैं इजलासको स्वरूप फेरबदल गरिएको छैन । केही दिनअघि परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चकै एकल इजलासले कोरोनाको संक्रमण रोक्न अपनाउनुपर्ने सबै उपाय गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेश जारी भएको केही दिनमा इजलासको स्वरूप परिवर्तन गरिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
