प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ आएपछि प्रहरीको समायोजनका लागि गृहकार्य शुरू भएको छ । 

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप ग्रहण गरेसँगै समायोजनका लागि गृहकार्य शुरू भएको हो ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गृह मन्त्रालयमातहत ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन भई काम शुरू भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य सचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका एक–एक सहसचिव र सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

समायोजन कसरी गर्ने, कुन विधि अपनाउने, दरबन्दी कति कायम गर्ने लगायतका विषयमा समितिले गृहकार्य थालेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

समायोजनमा निजामती कर्मचारीको जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

‘समायोजनका लागि अहिले संरचना, दरबन्दी लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ । कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यम सफल भएकाले त्यसको प्रयोग गर्ने कि भन्ने विषय पनि उठेको छ,’ स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।

समितिले गृहकार्य गरिरहेकाले समितिले नै समायोजनको विषय टुंगो लगाउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्मा बताउँछन् ।

‘ओएनएम समितिले काम गरिरहेको छ । सबै कुरा त्यसैले टुङ्गो लगाउने हो । कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि हुनसक्छ,’ प्रवक्ता शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

समितिले अहिले शुरूआति चरणमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘प्रहरीको समयोजनका लागि शुरूआति चरणमा संगठनको संरचनाका लागि समितिले काम गरिरहेको छ’ सह–सचिव शर्माले भने ।

संघ र प्रदेशमा कति प्रहरी कर्मचारी राख्ने, कहाँ–कहाँ कार्यलय राख्ने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था र औचित्यको आधारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको श्रेणी तथा पद खुल्ने गरी दरबन्दी कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा समितिले निर्णय लिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) शैलेस थापा क्षेत्री बताउँछन् ।

‘ऐनले ओएनएम समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा तलका प्रहरीको पद, दर्जा र त्यसको संख्याका आधारमा विवरण खुलाई प्रतिवेदन तयार पार्छ,’ प्रवक्ता थापा क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पारी गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन र संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न सिफारिश गर्छ । सो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

५ आधारमा प्रहरी समायोजन

नेपाल प्रहरीको समायोजन ५ वटा आधारमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी थापा क्षेत्री बताउँछन् ।

‘कार्यरत पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानाका आधारमा प्रहरीको समायोजन हुने कानूनी व्यवस्था छ,’ प्रवक्ता थापा क्षेत्रीले भने ।