मंसिर ८, २०८०
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट सिर्जना हुन सक्ने ‘महामारी’बाट बच्न पूर्वतयारीस्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका रुपमा २३ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको बैठकले मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा पेशी तारिख लगायतका अन्य कुनै पनि काम कारवाही चैत २१ गतेसम्म नहुने गरी स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काम कारवाही स्थगन वा सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दामा निर्धारित पेशी, तारेखलगायत अन्य काम कारवाहीहरू विपद् (महामारी) व्यवस्थापनका लागि स्थगन तथा सेवा प्रवाह बन्द रहेको अवधिपछिको बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र सम्बन्धित पक्ष उपस्थित भई पेशी, तारिख लिने वा अन्य काम कारवाही गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
काम कारवाही स्थगन र सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिका लागि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ बमोजिम बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य कामकारवाही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भीडभाड कम गर्न र बालबालिकामा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकाले दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मञ्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीलाई रुघा, खोकी, ज्वरो आएको वा रोगको कुनै लक्षण देखिएमा अदालत प्रवेश नगराई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र अदालतमा उपस्थित हुनेहरूले अनिवार्यरूपमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।
अत्यावश्यक रूपमा अदालतमा कार्यरत रहने कर्मचारी र प्रवेश गरेका सेवाग्राहीहरूलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी हाल गरिँदै आएको सचेतनामूलक सूचनाको सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिने, अदालत प्रवेशमा रहेको शरीरको तापक्रम नाप्ने यन्त्रको प्रयोगलाई निरन्तर र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...