सिंगो मानव समुदाय नै यो महाविपत्तिसँग संघर्ष गरी राखेका बेला युरोपमा रहेका नेपाली पनि यसबाट अछुतो हुने कुरै रहेन । संक्रमण, मृत्यु र असरको अंकगणित फरक होला तर  सामजिक, आर्थिक र स्वस्थ्यको चुनौतीलाई लिएर परेको मनोवैज्ञानिक असरको दर भने बाँकी विश्वमा पनि कम परेको छैन ।

खास गरेर संकटको योसम्मुखमा नेपालमा बसेर युरोपको वर्तमान संकटको बारेमा सुनिराखेका नेपाली अभिभावक र आफन्तमा भने व्यग्र कौतुहलतासँगै चिन्ता र दुविधा अवश्य छ । अझ विभिन्न सञ्चार माध्यममा ‘इलेक्सन अपडेट’कै शैलीमा मृत्युको समाचार सुनिराखेका अभिभावकमा पक्कै पनि बेचैनी छ । अनि यता बसेका नेपालीमा पनि  भविष्यमा के कस्तो अवस्था आउने हो भन्ने अनिश्चितताले अस्थिर नबनाएको भने पक्कै होइन ।

हो यो अनिश्चितता र बेचैनीकोबीचमा पनि वास्तवमा हाल नेपालीको अवस्था कस्तो छ त ? युरोपमा रहेका आम नेपालीलाई खान बस्न नै समस्या सिर्जना हुन थालिरहेको छ त ? विभिन्न काम, पेशा व्यवसायमा लागेका सबैको अवस्था धराशायी र नाजुक बनिसकेको छ त ? अनि उपचारमा असमानता, विभेद सहनुपरेको छ ? युरोपका विभिन्न देशले तत्कालका लागि कस्ता योजना ल्याएका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर भ्रम, भाइरल र यथार्थ के हो केलाउने प्रयत्न गरौं ।

उपचार तथा स्वस्थ्य सेवाको प्रवाह

हो युरोपको समग्र अवस्थाको बारेमा त सायद तपाईंहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, यद्यपि  कोरोनाका बारेमा धेरै कुरा गरिराख्नु परेन किनकी यसमा सबै अपडेट हुनुहुन्छ । तर यसमा पनि एउटा कुरा प्रस्ट पारौं, कतिपय सबालमा उपचारमा आप्रवासी र आफ्ना नागरिकबीच विभेद गरिन्छ भन्ने भ्रमहरू बहिर आउने गरेकोदेखिन्छ । तर वास्तवमा वैधानिक रूपमा बसेका आप्रावासी या नेपाली जोसुकैलाई दिइने सेवामा नीतिगतदेखि व्यावाहारिक रूपमा समेत हालसम्म कुनै भेदभाव छैन ।

कुनै एकाध व्यक्तिको एकदुई भोगाइलाई लिएर समग्रमा सामान्यीकरण गरियो भने त्यो न्यायोचित नहुन सक्छ, किनकी विभिन्न देशका स्वयं युरोपियनहरू पनि आफ्नो देशले दिएको सेवा सुविधाप्रति शतप्रतिशत सन्तुष्ट नहुन सक्छन्, उनीहरूको पनि हामीहरू कै जस्तै आलोचना र गुनासा नभएका होइनन्् । तर हाम्रो सबाल अहिलेको विषम परिवेशमा राज्यले दिएको सेवामा समानता छ कि छैन भन्ने नै हो ।

कोरोनाका संक्रमित, आशंका गरिएका व्यक्ति, उपचारको शिलशिलामा रहेका नेपाली सबैलाई देशको सामथ्र्य अनुसार प्रवाह गरिएको सेवामा एकरूपता देखिन्छ । त्यस्तो असमानता छैन भन्ने प्रमाण उपचारपछि फर्किएका, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरू र अन्य देशका थुप्रै आप्रावासीको अनुभवबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । अर्कातर्फ अधिकांश युरोपियन देशमा स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क छ अझ यो संकटको घडीमा त कैयन देशले वैध हुने प्रक्रियामा रहेका या अवैधलाई पनि स्वस्थ्य सेवा र सामजिक सुरक्षा कोषको सेवामा एकरूपता अपनाइएको घोषणा गरेका छन् । यसको मतलब पैसा नभएर कोही पनि उपचार गर्नबाट वञ्चित नहोउन् भन्न खोजेको हो ।

अब वैधानिकताको प्रक्रियामा रहेका नेपाली पनि यस्तो विशेष सेवाबाट लाभन्वित हुनेछन् ।  डेनमार्कको एउटा डेनिश, अनि पोर्चुगलको पोर्चुगिचले लिने सेवा र नेपालीले लिने सेवा हिजोजस्तै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि फरक छैन । सेवाको विस्तारमा समस्या सिमितता र अभावहरू देशैपिच्छे फरक होला तर स्वदेशी विदेशी दुवैथरिको भोगाइमा समानता छ । यसो भन्नुको कारण कुनै पनि देशले यति ठूलो महामारी फैलिन्छ भनेर  पूर्ववत रूपमै ठूलो संख्यामा भेन्टिलेटर, आईसीयू, सीसीयू निर्माण गरिसकेका थिएनन् ।

अहिले सबै देशले भइरहेको स्रोत साधानको उचित प्रयोग गर्दै क्षमता र स्तर अभिवृद्धि गर्दै लगिरहेकै छन् । भूगोल, जात, धर्म, लिंग, वर्ण र स्तर हेरेर यहाँ उपचारमा कसैलाई विभेद नभएको सत्य हो भने संक्रमणको असरको आधारमा सकरात्मक विभेद गरिएको कुरा पनि यथार्थ हो । मानौं गम्भीर बिरामीहरूलाई राख्नुपर्ने भेन्टिलेटरमा, तुलनात्मक रूपमा कम असर परेकालाई नराखिएको सत्य हो । यो युरोपमा मात्र नभई विश्वका सबै देशले अहिले पछ्याएको पद्धति पनि हो । 

गाँसबासको अवस्था र राज्यको अनुदान 

अहिले धेरैको ध्यान खिचेको र भाइरल भएको विषय गाँसबासको अवस्थाकै बारेमा हो । कतिपय सञ्चारमाध्यमदेखि, सामजिक सञ्जालमा यो कुरा अहिले चर्चामा छ । तर चर्चामा आएका सबै कुरा शतप्रतिशत न सही छ भन्न सकिन्छ न झूटो मात्रै । अमुक भिडियो र केही समाचारलाई हेरेर मात्र मानसिकता बनाइयो भने त्यो चाहिँ बरू गलत हुनेछ ।

सामान्य अवस्था रहँदा पनि युरोप अमेरिकामा समस्या भोगेको, काम नपाएको गुनासो बारम्बार नसुनिएको होइन अहिले अवस्था उल्टो छ, तर समस्या बाहिर भनिएर सुनिएकै जस्तो छ त ? तत्कालका लागि कदापी छैन । सबैभन्दा पहिला युरोपका सबै देश लकडाउन भएका छैनन् । अनि ब्रेक्जिट भएको बेलायतपछि, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल स्पेन लगायतका देशमा नेपालीको बढी बाहुल्यता छ ।

यीसँगै डेनमार्क, नर्वे, इटली, फिनल्याण्ड, स्विडेन, पोल्याण्ड र पूर्वी युरोपमा पनि नेपालीको दायरा फराकिलो बन्दै जाने क्रममा छ । यो आपतकालीन अवस्थामा इटलीले प्रत्येक कामदारलाई मासिक ५ सय युरोको हाराहारीमा दिने घोषणा गरेको छ भने स्पेनले अस्थायीरूपमा ‘ले अफ’ दिने बताएको छ । तर यति प्रतिशत भनेर एकिन गरेको छैन ।

ले अफ भनेको सिंगो देशमा तथा कुनै निश्चित क्षेत्रमा आएको संकटकालीन या आपतकालीन अवस्थामा त्यहाँ प्रभावित मजदूरदेखि नागरिकलाई अल्पकालीन समयका लागि राज्यले दिने राहत तथा अनुदान हो । जुन अहिले युरोपलगायत विश्वका अन्य धेरै देशले एकैपटक लागू गर्न बाध्य भएका छन् । 

त्यस्तै डेनमार्कले सामान्य अवस्थामा मासिक गर्दै आएको आम्दानीको ७५ प्रतिशत अनुदान सुविधा दिने घोषणा गरिसकेको छ भने नर्वेले ६२ प्रतिशत दिने उल्लेख गरेको छ । पोर्चुगलले ६६ प्रतिशत र बेल्जियमले ७० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना संकटसँग जुधिरहेका फ्रान्स र जर्मनीले कामदारलाई अनुदान दिने उल्लेख गरेपनि प्रतिशत या निश्चित रकम तोकेका छैनन् । एकिन नतोकेपनि राहत रकम उपलब्ध गराउनेमा दुईमत छैन । उल्लेख गरिएका देशबाहेक अन्य देशले पनि आफ्ना देशमा वैधरूपमा काम गरेर बसेका कामदार र व्यवसायीका लागि राहत र अनुदान दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

स्मरण रहोस् युरोपका धेरै देशले निर्माण गरेका स्वस्थ्य, शिक्षा, सामजिक सेवा सुविधा सम्बन्धीका नीति नियममा समानता पाइन्छ । पूर्वी युरोपका लाटभिया, लिथुनिया, इस्टोनिया लगायतका देशले पनि कोरोना विशेष प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । यसरी घोषणा गरिएको अनुदान तथा राहतबाट सम्बन्धित देशका नागरिकदेखि वैधरूपमा बसेका आप्रवासी पनि तत्कालका लागि लाभन्वित भएका छन् र हुनेछन् । यस्तो सुविधा पाउनेमा वैधरूपमा पेशा व्यवसाय गरेका आम नेपाली पर्नेछन् । यसरी मात्रै एकतर्फी हेरियो भने खासै समस्या नभएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर समस्या नभएका भने होइनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, राज्यले प्रवाह गरेको यो विशेष अवस्थाको सेवा सुविधा सबै नेपालीले पाउँछन् त ? अवश्य पाउदैन् । माथि उल्लेखित आर्थिक सेवा सुविधा पाउनेमा वैधानिक रूपमा सम्बन्धित देशमा बसेका नियमित काम गरिराखेका नेपाली मात्र पर्नेछन् । अझ सामान्य अर्थमा भन्नु पर्दा वैधरूपमा रहेर राज्यलाई योगदान गरेको वर्गलाई यस्ता सुविधाले समेट्न सक्छ ।

युरोपमा हरेक नागरिकले आफ्नो आयको आधारमा राज्यलाई प्रत्येक महिना कर तिर्नुपर्नेछ । कामको प्रकृति जे भएपनि आयको आधारमा सबै नागरिक करको दायरामा आएका हुन्छन् । तसर्थ यस्ता खालका कठिनाइ र विषम परिस्थितिमा राज्यले वैधानिक रूपमा बसेका र कर तिरिराखेका सबैलाई आर्थिकदेखि अत्यवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछ । जुन सामन्य अवस्थामा पनि हुने गरेको थियो, मात्र अहिले एकै समयमा ठूलो संख्यामा सेवा दिइएको मात्र हो । राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त गरिराखेका नेपालीको अवस्था पनि अन्यको जस्तै सामान्य छ ।

यसरी हेर्दा वैधरूपमा नियमित काम गरिराखेका नेपालीलाई तत्काल गम्भीर खालका समस्या आइहालेको छैन । यसको जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्नेछ । राज्यबाट सहयोग पाउने नेपालीको आम्दानीको दायरा घटेपनि गाँसबासको समस्याको सामना गर्नुपरेको छैन ।

समस्या कसलाई छ त ?

स्वाभाविक रूपमा सबै नेपाली समस्याबाट मुक्त छैनन् । हो विशेष गरेर भर्खर नयाँ आएका नेपाली, कामको खोजीमा रहेका, विभिन्न देशमा वैधानिकताको प्रकियामा रहेका नेपाली युरोपियन देशले कामदारका लागि ल्याएको यो सुविधाको दायराभित्र पर्ने छैनन् र परेका पनि छैनन् । सँगै कम मात्रमा काम गर्ने अधिकार पाउने विद्यार्थी वर्ग पनि समस्यामा परेको पाइन्छ ।

काम गरिराखेका तर वैधानिकताको प्रक्रियामा रहेका कतिलाई स्वयं व्यवसायीले व्ययभार बेहोरिदिएको अवस्था पनि छ । जुन नगण्य छ । अर्कातर्फ यो विशेष अवस्थामा युरोपका कतिपय देशमा व्यवसायमा भारी गिरावाट आएपछि कामदारलाई हटाउने र सम्झौता नवीकरण नगरिदिने समस्याबाट पनि नेपाली पीडित भएका छन् ।

राज्यले कामदारलाई कामबाट निस्कासन नगरोस् भनेर नै विषम् परिस्थितिका लागि ले अफको सुविधा दिएको हो । सबैजसो देशले तत्काललाई कामदार ननिकाल्न सञ्चालकहरूलाई आह्वान गरिराखेका छन् । 

अब निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, भोलि कस्तो अवस्था आउँछ एकिन गर्न सक्ने आधार छैन तर तत्काललाई सबै समस्याग्रस्त पनि छैनन् भने सबै समस्या मुक्त पनि होइनन् । 

कसका लागि अपरिहार्य छ सहयोग ?

हो अहिलेको यो अवस्थामा वैधानिकताको प्रक्रियामा रहेका, काम छुटेका र विद्यार्थी वर्गलाई पनि सहयोग र हौसलाको खाँचो छ । भविष्य कस्तो हुन्छ, कसैले आंकलन नगरेको अवस्थामा अहिले नेपाली समुदाय तथा संघ–संस्थाको भूमिका तत्काल कोही संकटमा परेको छ भने उसको सहयोगमा नै केन्द्रित हुँदा प्रभावकारी हुनसक्छ ।

यो समस्या विश्वका शक्ति सम्पन्न देशदेखि विकासोन्मुख सबै देशका नागरिकले एक साथ झेलिराखेका छन् । अब सहयोग गर्नपर्ने नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्रवाह गरेबाहिर आइराखेका भाइरल र भ्रम पनि मत्थर हुँदै जानेछन् ।

वास्तवमा कठिन समस्यामा परेका नेपालीको संख्या अहिलेको युरोपको अवस्थालाई हेर्दा तत्काललाई त्यति ठूलो पनि छैन । हामी संयमित हुनैपर्छ, विश्वले एकसाथ सामना गरिराखेको यस्तो संकटमा अफवाह होइन यथार्थ खोजौं, भाइरल होइन सदाबहार हुने बाटो रोजौं ।