सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० कराेड डलर (१२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषदको वैशाख ८ गतेको बैठकले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, सरकारले बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित् जिल्लाका नापी कार्यालयलाई खटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।