×

NMB BANK
NIC ASIA

बाहिर प्रमाण छर्दै हिँड्ने होइन, कसैसँग छ भने खुरुक्क ल्याएर सरकारलाई दिनुपर्छ– पद्मा अर्याल

जेठ १२, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट ‘प्रमाण जुटाउने युद्ध’ छेडिएको छ ।

Muktinath Bank

नेपालका तर्फबाट कतिपय प्रमाणहरू मिडियामा छताछुल्ल भएपछि भारतले त्यहीअनुसार वार्तामा आफ्नो पोजिसन तय गर्ने भय पनि देखिएको छ । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग लोकान्तरकर्मीईश्वर अर्याल र गगन अर्यालले कुराकानी गरेका छन्  ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –


Advertisment
Nabil box
Kumari

निशान छापलाई नयाँ नक्साअनुसार अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधनको तयारीमा देश होमिएको छ । यसमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहमति जुटाउने तयारी कसरी हुँदैछ ?

Vianet communication
Laxmi Bank

जुन हामीले नक्सा अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गर्‍यौं, संविधानको अनुसूची ३ मा हामीले अद्यावधिक नगरेको अवस्थाको व्यवस्था थियो, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

हामीले अनुसूचीमा अद्यावधिक नक्सा समावेश गर्न जरुरी छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो विषय टेबल गरिसकेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यो विषय गइसकेको छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनको विरोध हुने या दलीय एकता कायम हुने भन्ने प्रश्न छ, यो सबै राजनीतिक दलहरूको माग थियो ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जब भारतका तर्फबाट एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेर समस्या उत्पन्न गरियो, त्यो बेलादेखि नै सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकहरू राख्नुभएको थियो ।

ती छलफलहरूमा सबैले एउटै स्वरमा भनेको कुरा के हो भने त्यो भू–भाग नेपालको हो ।

तथ्य प्रमाण र इतिहासले त्यही कुरा बताउँछ । भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकारले कोशिश गरोस्, सरकारलाई जे सहयोग चाहिन्छ हामी गर्न तयार छौं भनेर सरकारलाई प्रतिबद्धता र सुझाव दिएका हुन् ।

त्यो प्रतिबद्धता अहिलेपनि कायम छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि जे टेबल गरेको छ, त्यो कांग्रेसको पनि माग हो, मधेशवादी दलहरूको पनि माग हो ।

यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र माग होइन, संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको साझा माग थियो ।

यसमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ त ?

राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताका आधारमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ, छलफल भएपछि पास हुन्छ । त्यसमा कत्तिपनि कसैको विमति रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।

आफ्ना दलगत विचार आफ्ना ठाउँमा हुन्छन्, तर राष्ट्रियताका कुरामा सबै एकजुट र प्रतिबद्ध छन् ।

राष्ट्र त हाम्रो हो नि, हाम्रो राष्ट्रियता एउटै हो, टेक्ने भूमि एउटै हो, त्यसैले संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा हामी विभक्त हुनु हुँदैन ।

हामीले राष्ट्रकै संरक्षणका निम्ति काम गर्ने हो । सरकारमा नभएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेर पास गराउन साथ सहयोग गर्नुहुन्छ ।

मधेशवादी पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधन प्याकेजमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छन् ।

उहाँहरूको विगतदेखिको माग हो संविधान संशोधन । अहिले हामीले एउटा प्रयोजनका निम्ति मात्रै संशोधन गर्ने भनेका हौं, अरू धारा चलाउँदा अरू कुराहरू पनि आउन सक्छन् ।

संविधान त संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज हो । उहाँहरूले गर्ने भनेको संशोधनका निम्ति छुट्टै छलफलहरू भएका छन्, अझै पनि गर्न सकिन्छ । तर अहिले राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा मात्र सरकारले अघि बढाएको हो । अरू कुराहरूमा त हामी बस्छौं, छलफल गर्छौं आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छौं ।

यसैमा जोडेर अघि जानुपर्छ भन्ने ढंगले उहाँहरूले अडान लिनु अहिले उपयुक्त छैन । यसलाई मिलाएर बिस्तारै आवश्यकताअनुसार अघि बढौं भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्म कत्तिको दबाब झेल्नुपर्‍यो ?

नक्सा जारी गर्नुपूर्व, नक्सा तयारी गर्दै गर्दा केही हर्कतहरू भएका थिए । अहिले नाम लिन चाहन्नँ । धेरै ठाउँमा व्यक्त गरेको पनि छैन । हाम्रा लागि देशभन्दा ठूलो कुरा केही पनि छैन, त्यसैले हामी त्यस्ता हर्कतहरूबाट प्रभावित भएनौं । त्यसैले हामी त्यस्ता हर्कतबाट विचलित हुने, चिप्लिने, निजी स्वार्थका निम्ति अन्य काम गर्ने भन्ने छैन । हाम्रो सर्वोपरी हित भनेको राष्ट्रियता नै हो ।

कहीँबाट प्रमाण जुटाउन दबाब आएको छ त्यस्तो ?

भूमि हाम्रै हो भन्ने प्रमाण जम्मा दुई ठाउँमा छ । एक त परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ भने अर्को नापी विभागमा छ । हामीले आफूसँग भएका प्रमाणहरू त छँदैछन्, आफूसँग नभएका प्रमाणहरू जुटाएर राख्ने हो । अरू ठाउँबाट संकलनमा अवरोध आउनुपर्ने, अरू ठाउँबाट दबाब आउनुपर्ने, प्रमाण संकलनमा अवरोध हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू ठीक होइनन् ।

म आएपछि पनि मैले यति धेरै प्रमाण जुटाएको छु । हिजो हामीसँग कुनै सिस्टम नै थिएन । वास्तवमा भन्ने हो भने बाहिरबाट यो छ, त्यो छ भनेर कसरी हुन्छ ? अफिसमा डकुमेन्ट नहुने, बाहिरबाहिर हुने हुन्छ ? यो गम्भीर कुरा हो ।

अहिले म नमिठो कुरा गर्न चाहन्नँ । तर हामीलाई चाहिने दस्तावेजहरू हामी संकलन गरेर आवश्यक ठाउँमा प्रस्तुत गर्न तयार भएर बसेका छौं ।

कतिपय अभियन्ताहरूले नक्सा नै बनाएर दिएका थिए । कतिपयले चाहिँ यता नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिने तर उताको भाषा बोलेर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको कुरा मन्त्रालयकै स्रोतबाट सार्वजनिक भएको छ नि !

अभियन्ताहरूले पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो नक्सा सार्वजनिक गरोस् भनेर भन्नुभएको थियो । तपाईंहरूको भावनाको कदर हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भरोसा दिलाएका थियौं । हामी पनि तपाईंहरूकै ठाउँबाट आएका हौं भनेर भन्यौं । हामीले जनताको भावना के हो भन्ने बुझेका छौं ।

जनताको भावनाको सम्मान गर्छौं । जनताले हामीलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गरेपछि त्यसपछिको दायित्व एकपछि अर्को गर्दै पूरा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । हामी त्यही दिशामा अघि बढ्छौं, तपाईंहरू ढुक्क भएर जानुस् भनेर मैले उहाँलाई पठाको हो । यसमा कसैले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्ने मलाई जानकारी छैन ।

अहिले नेपालको दाबी गरिएका भूमिसम्बन्धी धेरै प्रमाण र दस्तावेजहरू विभिन्न मिडियामार्फत् सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी प्रमाणहरू भारतले आफ्नो पोजिसन बनाउन सहयोगी हुन्नन् र ? हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने त होइन ?

हामीले बैठक बसेरै यो विषयमा छलफल गरेका छौं । हामीले आधिकारिकरूपमा यस्ता कुराहरू कहीँ कतै सार्वजनिक गरेका छैनौं । मैले अघि पनि भनें नि, अफिसियल डकुमेन्ट बाहिर कहाँबाट आयो ? विगतमा काम गरेका साथीहरू कसैले त्यस्तो प्रमाणहरू बाहिर ल्याइरहनुभएको छ भने त्यसो गर्दिनु भएन ।

अहिलेको नेतृत्वले त्यस्तो गरेको छैन । धेरै मेहेनेत गरेर यो ठाउँमा ल्याएका छौं हामीले । विगतमा काम गरेका हाम्रा कर्मचारीहरू जुन छन्, अहिले रिटायर्ड भएका छन् उनीहरूले यत्तिकै सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्दिनुभएन । केही छ भने सिधै अफिसमा ल्याएर दिनुपर्‍यो ।

बाहिर-बाहिर छर्दै हिँड्ने हो भने हामी दह्रो भइँदैन, हामीले त्यही छलफल गरेका छौं ।

चीनको प्रसंग – २०१५ मा चीन–भारतबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने एउटा सम्झौता भएको थियो । अहिले हामी त्यतिबेला एग्रिमेन्ट गरेको भूमि दाबी गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा चीनसँग पनि कुरा गर्न मन्त्रालयले केही पहल गरिरहेको छ ?

चीनको यो राजनीतिक कुरा होइन । कूटनीतिक भेटघाटमा ‘हामीले राजनीतिक हिसाबले भन्दा पनि व्यापारिक हिसाबले सोचेका कुरा हुन्, तपाईंहरूको विषय आएपछि छलफल गर्न सकिन्छ’ भन्ने जवाफ आउने गरेको मैले बुझेको छु ।

भारत र नेपालबीच सीमासँग जोडिएको कुरामा हामीले चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने कुनै कारण रहेन, त्यसो गरियो भने राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो कुरा दुई देशबीच मै टुंगिन पर्छ । व्यापार र अन्य कुरासँग जोडेर ३ देशबीच नै गरौं भन्ने हो भने त्यो चाहिँ सम्भावना छ ।

हाम्रा विवाद भनेको सीमासँग जोडिएको विषय हो । त्यसमा चीनको सहभागिता हुनु जरुरी छैन ।

भारतले हाम्रो भूमिमा अर्बौं खर्च गरेर बाटो बनाइसक्यो । त्यो भूमिचाहिँ हाम्रो भएपनि भारतलाई लिजमा दिन सकिने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि !

अहिले त्यस्तो केही पनि छलफल भएका छैनन् । हाम्रो एकसूत्रीय कुरा के छ भने हामी तथ्यले प्रमाणले त्यो भू–भाग नेपालकै हो भनेर स्थापित गर्नतर्फ लागेका छौं । हाम्रो घाँटी रेटिँदा पनि भन्ने कुरा यही हो । वार्तामा पनि त्यही कुरा राख्ने हो ।

हाम्रो भूमि हामीले फिर्ता पाउनुपर्‍यो । फिर्ता पाएपछि के गर्ने भन्ने चाहिँ दोस्रो तपसीलको कुरा हो । हामी अहिले अरू विकल्पमा छँदै छैनौं । भूमि फिर्ता पाउनुपर्‍यो, त्यत्ति हो ।

हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटेपछि त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक कामकारवाही कहिलेबाट स्थापित हुन्छ ?

सुरक्षा क्याम्प गइरहेको छ । हाम्रो प्रशासनिक उपस्थिति यत्तिकै हुने होइन । वार्तामा नबसिकन सबै कुरा अहिले नै छिनोफानो हुन्छ भन्ने पनि होइन ।

२०४५ सालमा हाम्रो जग्गा नाप्न जाँदा त्यहाँ हामीलाई छिर्न नदिएका हुन् । त्यो समस्या त आज पनि हुन्छ । समस्या समाधानका निम्ति हामीले वार्तालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो स्वामित्व स्थापित भएपछि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामीलाई कसले रोक्ला र ?

यो सरकार दृढ संकल्पित छ । साँझ सपना देख्नेबित्तिकै भोलि पूरा हुँदैन । यो जटिल चुनौती हो । यसको सामना गर्न त्यति सजिलो छैन । हामी सबै एकताबद्ध भएर जाँदा त जस्तो समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ नि त !

भारतका बुद्धिजीवीले पनि त्यो भू–भाग भारतकै हो भन्ने प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गर्ने गरेका छन् । नेपालको भूमिका सन्दर्भमा भारत र चीनबीच मात्रै आधा दर्जन सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् भन्ने पनि छ । प्रमाण जुटाउने युद्धमा नेपाल पराजित भयो भने के हुन्छ ?

भारत-चीनबीच सन्धि सम्झौता भएका रहेछन् भने ती खारेज गर्नुपर्‍यो नि ! हाम्रो भूमिलाई लिएर उनीहरूले गरेको सन्धिको के औचित्य ? जतिसुकै सन्धि सम्झौता गरेपनि अर्काको भूमिमा गर्न पाइन्छ ?

प्रमाणका कुरा गर्ने हो भने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन् । भारतभन्दा बलियो स्थितिमा छौं हामी । हामी टेबलमा बस्छौं अनि प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्छौं । प्राकृतिक दाबी के हो कृत्रिम दाबी के हो त्यहीँ फैसला हुन्छ ।

भारतले वार्ता गर्नै खोजेन भने के हुन्छ ?

वार्तामा नबसे के गर्ने त भारतले ? भाग्न मिल्छ र ? यत्रो समस्या ज्यूँकात्यूँ राखेर अरूलाई पाठ पढाएर हुन्छ र ? अस्ति उनीहरूले नै जारी गरेको प्रेस रिलिजमा पनि वार्तामा बस्छौं भनेका छन् ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
साउन ७, २०७९

लगनखेल बसपार्क नजिकको पाटन अस्पताल छेउमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष भवनको चौथो तल्लामा अवस्थित ‘रुट केनल सेन्टर’मा पुग्दा अनौठो दृश्य देखियो । एक व्यक्ति दाँत दुखेर उपचार गराउन आएका थिए । उनको सा...

असार ४, २०७८

काठमाडौंवासीका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्षाैंको सपना हो । मेलम्ची सपना पूरा हुने गरी हालै उद्घाटन कार्यक्रम समेत भएर अन्तिम परीक्षण भइरहेको थियो । वर्षाैंदेखिको मेलम्ची सपना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला ...

मंसिर २, २०७५

काठमाडौं – कमलादिको गणेश मन्दिर छेउमै जमराको जुस बनाउँदै थिइन् डोल्मा गुरुङ । गोरखाकी डोल्माको दिनचर्या जमराको जुस बनाउँदैमा बित्छ । त्यसबाट उनले दैनिक १४–१५ सय रुपैयाँ कमाउँछिन् । बिहान ५ बजे...

असार ५, २०७८

मेलम्ची बजारभन्दा २ किलोमिटर माथि टिम्बु हल्देमा रहेको हेलम्बु ट्राउट रिसर्च सेन्टरमा सञ्चालक ज्ञानेन्द्र कक्षपति र मेलम्ची नगरपालिका–११ बिसमुरेका नारायण चालिसेसहित १५ जना कामदार ट्राउट माछा ठूलो खोलाबाट सा...

भदौ ३०, २०८०

काठमाडौंको तीनकुने (गैह्रीगाउँ)मा गएराति चार जनाको विभत्स हत्या भयो । हत्या हुनेमा एकै परिवारका तीन जना छन् । तीनकुनेस्थित  दिव्य सःमिलमा लामो समयदेखि सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत दोलखाका अन्दाजी ...

असार २३, २०७९

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका ३ ठाउँमा भूमिगत पार्किङ निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौंको टुँडिखेल वा रत्नपार्क नजिकको खुलामञ्च, लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को खुला चौर र तीनकुनेस्थित खु...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

x