सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सशर्त अनुदानमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।