सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधारका सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,’ उल्लेख छ । तर, यो कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयलाई झन् थला पार्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

निजी विद्यालयलाई थप पोस्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको शिक्षाविद् विनय कुसियतले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पने कुरा हचुवाको भरमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो त बिरालोलाई दूधको संरक्षण गर्न जिम्मा लगाए जस्तो भयो ।’ मुलुकका ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत रहेकाले २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीले कमाएको मुनाफा लिएर सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा खर्च गर्न सकिने कुसियतले प्रस्टाए । ‘६० प्रतिशत रकमले विद्यालय चलाऊ, २० प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाऊ र २० प्रतिशत निजीका सञ्चालकले लिऊ भन्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शिक्षाको बजेटमाथि गरेको छलफलमा सांसद गगन थापाले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने सामुदायिक विद्यालय निजीलाई दिएर सरकार उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको तर्क गरे । ‘स्थानीय तहलाई विद्यालय दिन अविश्वास गर्ने निजीलाई जिम्मा दिन अघि सर्ने ?’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण साना निजी विद्यालय पनि बिजोक अवस्थामा छन्, सरकारी स्कुल बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बेला सरकार चुक्यो ।’ सामुदायिक विद्यालयमै बालबालिका पढाउन अभिभावकले विश्वास गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजनलगायत महामारीको मौका छोपेर गर्न सक्ने काममा शिक्षा मन्त्रालय चुकेको उनले जनाए । पठनपाठन कसरी गर्ने, एसईईलगायत परीक्षा के गर्ने भनेर कोभिड–१९ लाई छुने कार्यक्रम प्याकेजमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सत्तारूढ दल नेकपाका निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षाको जिम्मेवारीबाट राज्य पछि हट्न खोजेको जनाए । केही निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकलाई संरक्षण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे ।

निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि सरकारको सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने कार्यक्रम अस्वीकार गर्ने भएका छन् । कोभिड–१९ ले निजी विद्यालयमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सामुदायिक विद्यालयको समेत जिम्मेवारी थपिएको सञ्चालकहरूको तर्क छ । प्याब्सनका पदाधिकारी बैठकले सरकारको उक्त कार्यक्रम स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । ‘एकलौटी रूपमा कार्यक्रम ल्याइयो, कोरोना प्रभावमा परेका विद्यालयलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं, सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

बजेटका विषयमा एनप्याब्सनसँग समेत छलफल गरेर अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलाई विरोधपत्र बुझाउने उनले जनाए । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयले समस्यामा रहेका बेला मोडालिटीबिनै कार्यक्रम आएको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयको पनि आफ्नै मर्यादा छ, जिम्मेवार शिक्षक र प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो हुने कुरा होइन, कहाँबाट कसरी बजेटमा ल्याइयो ।’

शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्य र असल अभ्यासको आदानप्रदान गराउन कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । रोकिएको पठनपाठन सुचारु गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले मापदण्डसहितको कार्यविधि ल्याउन लागेको उनले जनाए । निजीले सामुदायिक विद्यालयलाई सामग्री सहयोग गर्ने कार्यक्रम भने नयाँ होइन । केही ठूला निजी विद्यालयले पहिलेदेखि नै दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्कुललाई पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको क्षेत्रमा मद्दत गर्दै आएका छन् । अहिले बजेटमा नै कार्यक्रम राखेर मावि सञ्चालनमा रहेका निजीले सामुदायिक स्कुललाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।