०२ साउन २०८३, शनिबार
लकडाउन कायम रहँदासम्म कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नुनपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थमन्त्रालयउले बुझाएको रिट खारेजी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सरकारको दाबीलाई खारेज गरिदिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्रमा कर तिरे हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले सो आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरेको थियो ।
