काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा सञ्चालित चलचित्र हलहरूले कर नतिरेको पाइएको छ । काठमाडौंका १६ र ललितपुरकाका ३ चलचित्र हलले कर नतिरेका हुन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा सञ्चालित चलचित्र हलहरूले २०७५/७६ मा चलचित्र शुल्क नबुझाएकोले दाखिला गर्न १६ चलचित्र घरहरूलाई २०७६-४-९ मा पत्राचार गरेको भए तापनि उक्त शुल्क दाखिला भएको छैन । 

यस्तै लेखापरीक्षणको छनौटमा परेका चलचित्र हलहरूबाट लाग्ने कर रु.६ करोड ५० लाख ७७ हजार र ललितपुर महानगरका ३ चलचित्र हलहरूबाट लाग्ने कर रु.२ करोड ९ लाख २९ हजारमा प्रचलित कानून अनुसार लाग्ने ब्याज समेत हिसाब गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यालयले महानगरपालिकालाई  आफ्नो क्षेत्रभित्रवाट उठ्नु पर्ने मनोरञ्जन कर पहिचान तथा यकिन गरी असुल सुझाव समेत दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ४ मा ३ नं. प्रदेशको हकमा चलचित्र घरहरूमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न दर्शकहरूबाट प्रति टिकट ५ प्रतिशतका दरले मनोरञ्जन कर असुल गरी त्यस्तो करको ३ प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोष र २ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था छ ।