जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ५८ दशमलव ४७ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सङ्घीय सरकारबाट जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ७१ दशमलव २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको ६४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ६८ करोड १३ लाख ४० हजार ६२५ मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु छ अर्ब २९ करोड ६१ लाख नौ हजार ६९८ रहेको थियो । 

यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब २८ करोड ३१ लाख ६८ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु एक अर्ब २० करोड ८१ लाख तीन हजार १३० मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च भएको हो । धेरै काम हुने समयमा कोरोनाको प्रभाव परेको थियो । ठूला आयोजनाले समेत कामलाई तीव्र बनाउन नसक्नु, नेपालमा समय सकिन लाग्दा काम गर्ने परिपाटीका कारणसमेत विकासका काम हुन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो । 

चालु खर्च बढ्नु निरासाजनक र पूँजीगत खर्च बढ्नु उत्साहजनक भए पनि विकास निर्माणको बजेट खर्च हुन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारका लागि रु २४ अर्ब २३ करोड ६८ लाख ९० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ रु ५६ करोड १९ लाख ६५ हजार  सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।