विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनका बीच पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ। 

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत वार्षिक पछ्र्यौट लक्ष्य ६५.७६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६÷७७ मा ६७.४ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार सुवर्ण खनालले जानकारी दिए। 
खनालका अनुसार गत आवमा जिम्मेवारी सरेका ९ सय ७२ र नयाँ दर्ता १ हजार ५ सय २८ गरी २ हजार ५ सय मुद्दाका लगत रहेको थियो। त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ८५ फछ्र्यौट भई ८ सय १५ बाँकी रहेका छन्। 

रणनीतिक योजनाअनुसार जिम्मेवारी सरेका सबै फछ्र्यौट हुनुपर्ने र नयाँ दर्तामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा चार महिना लामो लकडाउनका कारण ८६ थान फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको खनालले बताए। 

त्यसैगरी रिटतर्फ ९ सय ४० लगत रहेकोमा ८ सय ९४ फछ्र्यौट भएको छ भने वाणिज्यतर्फको जम्मा लगत १ सय ४१ लगत रहेकोमा ८५ थान फछ्र्यौट भएको उच्च अदालतले जनाएको छ। 

त्यसैगरी मातहतका अदालतमध्ये रुपन्देही जिल्ला अदालत ५ हजार १ सय ८६ मध्ये २ हजार २ सय ७३ (४३.८२ प्रतिशत), कपिलवस्तु जिल्ला अदालत ३ हजार ३९ मध्ये १ हजार ९ सय ११ (६२.८८ प्रतिशत), नवलपरासी जिल्ला अदालत १ हजार ९ सय ८६ मध्ये ९ सय ३६ (४७.१२ प्रतिशत), गुल्मी जिल्ला अदालत ४ सय ५३ मध्ये २ सय ८७ (६३.१२ प्रतिशत), पाल्पा जिल्ला अदालत ४ सय ७२ मध्ये २ सय ७१ (५७.४१ प्रतिशत) र अर्घाखाँची जिल्ला अदालत ३ सय ४३ मध्ये १ सय ९४ (५६.५५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको खनालले जानकारी दिए। 

उच्च अदालतमा गत आवमा सबैभन्दा बढी जग्गासम्बन्धी मुद्दा ३ सय १६ थान रहेका थिए। 

त्यसैगरी लागू औषधका २ सय ५५, अंशसम्बन्धी २ सय २८, रिट २ सय ९, जबर्जस्तीकरणी १ सय ९१, जालसाजीका १ सय ४३, बैंकिङ कसुरका १ सय ३९, डाँका चोरीका १ सय ३१, लेनदेनका १ सय २, सवारी ज्यानका ९८, मानव बेचबिखनका ५२, मानाचामलका ४७, सम्बन्ध विच्छेदका ४५ र बहुविवाहका ४४ थान लगत रहेको खनालले बताए।