३१ असार २०८३, बुधबार
ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद् विघटन गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
साथै बैठकले हालै राष्ट्रपतिद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले संसद् विघटनका लागि हठात सिफारिश गरेपछि यसको संवैधानिक वैधताका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा मत्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त धाराको उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश गर्नसक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार शुरूमा त राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलका बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने संसद् सदस्य राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।
उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ७६ उपधारा (३) मा उल्लेख छ ।
यसरी चुनिएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बहुमत सांसद्को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संसद् विघटनका लागि सिफारिश गर्न मिल्छ ।
उपधारा (७) मा भनिएको छ-
उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
अहिले बहुमत प्राप्त दलको सरकार रहेको, उक्त दल विभाजित नभएको, संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत नरहेको पुष्टि नभएको अवस्थामा उक्त प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटनको सिफारिश गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संसद् विघटनका लागि अर्को कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन ।
