पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
पार्टी विभाजित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को खेमाको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच पोल खोलाखोल चलिरहेको छ ।
केही दिनअघि बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीलाई तपाईंले बल्ल चिन्नुभएको हो ? भनेर लोकान्तरकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रचण्डले भनेका थिए, 'धेरै पहिलादेखि चिनेको हो । उहाँ परिवर्तनविरोधी हो भन्ने थाहा थियो, तर पार्टी एकतापछि उहाँमा परिवर्तन आयो कि भन्ने ठान्नु मेरो गल्ती भयो ।'
पार्टी एकतापछि केही महिनासम्म दुवै अध्यक्षहरू 'चोचोमोचो' मिलाएर अघि बढे । प्रचण्ड सरकारको पक्षमा बोल्दथे भने ओली प्रचण्डविना पार्टी एकता सम्भव नै नरहेको तर्क गर्थे ।
दुवै नेताले आफूहरूको स्वाभाव मिलेकै कारण दुई पार्टीको एकता सम्भव भएको भन्दै गहिरो 'पिरती' व्यक्त गर्ने गर्थे ।
यसको एउटा उदाहरण हो – नेकपाको विवाद उत्कर्षमै रहँदा भदौको दोस्रो साता एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले भनेका थिए – 'प्रचण्ड र मेरो मन मिलिसक्यो । अब असमझदारी छैन् । मनमनै हात मिलाउनु भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव छ । तर कोरोनाका कारणले हात मिलाउन मिल्दैन ।’
उनले प्रचण्डबाट आफूले सहयोग पाएकोसमेत बताएका थिए । 'यो बीचमा केही अन्तरविरोध भए, अन्तरविरोध हुँदा अलिअलि समस्या हुन्छन् नै । तर, समग्रमा उहाँबाट मैले असहयोग पाएको छैन । अब झन् पारस्परिक सहयोग हुन्छ ।'
ओलीले त्यतिबेला प्रचण्डप्रति सराहना व्यक्त गरेका थिए जतिबेला नेकपाको विवाद मिलाउन ६ सदस्यीय कार्यदल सक्रिय थियो । साउन अन्तिममा बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपाको विवाद अन्तिमपटक हल गरेको थियो ।
पुस ५ गतेपछि न नेकपा एक रह्यो, न ओली प्रचण्डबीच विवादको कुनै गुन्जायस रह्यो । सार्वजनिक कार्यक्रममै एकले अर्काको पोल खोल्ने क्रम शुरू भएको छ र जारी छ ।
बुधवार सोही पार्टी प्यालेसमै सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, 'प्रचण्डसँगको सम्झौतापत्रले मेरो ब्रिफकेस भरिएको छ । आज सम्झौता गर्यो, भोलि फेरि अर्को सम्झौता चाहिने !'
भूकम्पपछि नजिकिए दुई नेता
२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा महाभूकम्प गयो । करीब १० हजारको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पले राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भने मदत गर्यो ।
प्रचण्डले नै बारम्बार भन्ने गर्छन् – 'भूकम्पले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान निर्माणमा सहज भूमिका खेलेको छ ।'
भूकम्पपछि ओली-प्रचण्डबीच तारन्तार भेट हुन थाल्यो । त्यसअघि दुवै नेता एक अर्काका कटू आलोचक थिए । २०७१ सालको माघमा आन्दोलनरत रहेको तत्कालीन माओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चालाई ओलीले कटाक्ष गर्दै भनेका थिए – 'दश अर्ब दिए यो आन्दोलन फिर्ता हुन्छ ।'
प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चामाथि ओलीले पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएपछि मोर्चाको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भयो । जसमा लेखिएको थियो – 'ओलीमा शारीरिकसँगै मानसिक समस्या देखिएको हुन सक्ने गम्भीर आशंका पैदा भएकाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न यो मोर्चाले नेपाल सरकारसँग माग गर्छ ।'
त्यो हदसम्म पुगेको ओली-प्रचण्डबीचको दूरी भूकम्पले घटायो । त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ओली र प्रचण्डकै सक्रियतामा १६ बुँदे सम्झौता भयो । संविधान निर्माणपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसलाई कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले सहयोग गर्ने भद्र सहमति बनेको थियो ।
नाकाबन्दीमा एकै स्वर – हामी कसैका एसम्यान होइनौं !
संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलन शुरुआत गरिसकेका थिए ।
त्यही आन्दोलनका आडमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो । प्रधानमन्त्री कोइराला नै थिए । ओलीले नाकाबन्दीको तीव्र विरोध गर्न थाले । त्यसमा प्रचण्डको पनि स्वर मिसियो ।
संविधान जारी भएलगत्तै सैनिक मञ्चबाट प्रचण्डले 'हामी एसम्यान होइनौं' भन्दै भारतलक्षित भाषण गरे ।
सोही मञ्चबाट ओलीले पनि नाकाबन्दी गर्ने भारतीय कदमको धुँवाधार विरोध गरे ।
ओली र प्रचण्डबीच त्यतिबेलै चोचोमोचो मिल्न शुरू भएको थियो ।
संविधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमतिबाट कोइराला पछि हटेपनि प्रचण्डले ओलीलाई समर्थन गरे । संविधान सभामा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धन बन्यो ।
सत्ता साझेदार रहेकै अवस्थामा ओली र प्रचण्ड-बीच पुनः खटपट शुरू हुन थाल्यो । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिलाई ओलीले नटेरेको भन्दै ९ महिनामै प्रचण्ड अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
फलस्वरूप ओली-प्रचण्डको गठबन्धन टुट्यो, कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
स्थानीय निकायको चुनाव शुरू भयो । देउवासँगको सहमतिअनुसार प्रचण्डले छोडेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गराए ।
चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता !
तर स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी संघ र प्रदेशको चुनावमा तत्कालीन एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्यो । सत्तामा एकलौटी गरेकै कारण देखाउँदै ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका प्रचण्ड एमालेसँग ६०/४० का आधारमा सीट बाँडफाँड गर्न तयार देखिए ।
त्यसपछि ओली-प्रचण्डबीचको पिरती पुनः फक्रिन थाल्यो । गठबन्धनले चुनावमा बहुमत हासिल गर्यो । ओली प्रधानमन्त्री बने । २०७५ को जेठ २ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भयो ।
पार्टी एकतापछि केही महिना ओली र प्रचण्डको पिरतीमा दरार आएन । उनीहरू मिलिरहे । बरू तत्कालीन एमालेमा ओलीद्वारा कर्नरमा पारिएका भनिएका माधवकुमार नेपाल थप कर्नरमा पारिए ।
पार्टी कमिटी बिस्तार गर्ने क्रममा ओली र प्रचण्डले एकलौटी गरेका थिए ।
नेता नेपालका कुरा सुनिएन । उनले धेरैपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखे ।
पार्टीमा विग्रहको शुरुआत !
नेकपामा सानातिना अन्तरविरोधहरू शुरूदेखि नै थिए । तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुराचारको आरोपमा परेर पदमुक्त भएपछि नयाँ सभामुखको खोजीमा लाग्नुपर्ने भयो ।
ओली र प्रचण्डबीच नयाँ अन्तरविरोधको शुरुवात त्यहीँबाट भयो । महरालाई न्यायालयले सफाइ दिइसकेको छ ।
पार्टी एक भइसकेकाले सभामुखमा यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्न नहुने ओलीको भनाइ थियो भने प्रचण्डले पार्टी पूर्ण एक नभइसकेकाले सभामुखको कोटा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाले ।
त्यसपछि प्रचण्ड-नेपाल लगायतका नेताहरूले समीकरण बनाएरै ओलीलाई दबाब दिन शुरू गरे । प्रचण्ड, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको गठबन्धन बन्यो ।
गठबन्धनकै दबाबमा अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुख बने ।
गत सालको फागुनमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि अर्को ठूलो अन्तरविरोध पैदा भयो ।
यो बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)लाई लिएर पनि प्रशस्त बहस चलिरहेको थियो ।
ओली जब दोस्रोपटकको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि काममा फर्के, त्यसपछि उनले पार्टी निर्णयको वास्ता गर्न छाडे । कोरोना महामारीका कारण चैतको ११ गतेदेखि नेपाल पूर्णरूपमा लक-डाउनमा गयो । राजनीतिक सरगर्मी भने सेलाएन ।
वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । पार्टीबाट विरोध भएपछि ओलीले त्यसलाई फिर्ता त गरे, तर पार्टीको अन्तरविरोध साम्य भएन ।
असार १० गतेदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्ने क्रम शुरू भयो । फागुनदेखि शुरू भएको दोस्रो चरणको विवाद साउनको अन्तिमसम्म उत्कर्षमा रह्यो । यो बीचमा ओली र प्रचण्डबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा त खासै खटपट देखिएन, तर आन्तरिक बैठकमा शीतयुद्ध नै चलेको थियो ।
भदौ २६ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको विवाद तत्कालका लागि समाधान गर्यो । तर असोज पहिलो साता नकट्दै दुई पक्षबीच नयाँ अन्तरविरोध शुरू भयो । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र राजदूत नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर ओली एकातिर र प्रचण्ड-नेपाल अर्कातिर भए ।
पुस ५ गतेसम्म आउँदा पार्टी विभाजन हुने स्थिति बन्यो । विभाजनपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्ष संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सडकमा ओर्लिएको छ ।
सडकबाट ओलीमाथि आरोप बर्सिएको छ भने ओलीले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड-नेपाल पक्षकाविरुद्ध वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीबीच अहिले पोल खोलाखोल भइरहेको छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...