फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
सरकारकै चाहनाअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसारै कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए । विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए । ‘सरकारको विरोध गर्ने होस् वा कसैले आफ्नो मनको कुरा लेखेको आधारमा जेल जानुपर्ने भएपछि त्यसमा हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब सदनमा पनि हाम्रो साथ हुँदैन ।’
विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।
कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफूलाई गाली गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि लेख्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिने प्रावधानसहित समितिले पारित गरेको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले बताए । विधेयकमा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए ।
‘विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप अपराधीकरण गरेको छ, कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको सामग्री विभागले निर्देशन दिएर हटाउन सक्छ, हटाएन भने बन्द गराउन पनि सक्ने व्यवस्था छ,’ अर्यालले भने, ‘मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गराउन सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने देखिन्छ ।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारको विरोध गर्ने व्यक्ति होस् वा विपक्षी दलका नेता धमाधम जेल पर्ने उनले बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असीमित नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीबाट जोगिन अदालत जान पनि नसक्ने व्यवस्था छ ।’ अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै विभागले दिएको निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताले लेखेको सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, निषेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...