‘अब घरछेउमै पेट्रोल खानी बन्ने भयो, काम पाइन्छ भन्ने आशा थियो । पेट्रोल राख्नुपर्छ भन्दै गहिरा–गहिरा खाल्डा खन्न लगाए । हामी खुशी भएका थियौं । खोलाबाट बालुवा ल्याउँदा ३ रुपैयाँ दिन्थे...,’ मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ की तारा माया सार्कीले ३३ वर्षअघिका ती दिनहरू सम्झिइन् ।

नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम इटालीयन कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषण गर्दा तारा माया कामदारका रूपमा खटिएकी थिइन् । गाउँमै रोजगारी पाइने भयो भनेर कम्ता खुशी थिइनन्, उनी । सम्भावित खानीको छेउमै घर बनाएर बस्न थालिन् ।

केही समय तातेको अन्वेषणको काम र चर्चा विस्तारै सेलायो । मानिसहरूको चहलपहल हरायो । कसैले सोधखोज गर्न समेत छाडे । अहिले उनीसँग खानीको स्मरण एउटा सपनाका रूपमा मात्र जीवित छ ।

तारा माया मात्र होइन बेलबारी– ८ का हरेक नागरिकका लागि पेट्रोलियम खानी एउटा मृगतृष्णका रूपमा रहेको छ । सपना देख्न थालेको ३ दशक नाघ्यो, तर पूरा हुने कि नहुने पत्तो छैन ।

बेलबारी– ८ राधानगरमा रहेको खानी क्षेत्र अहिले झाडीमा परिणत भएको छ । स्थानीयले गाईबाख्राका लागि चरण क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सरकारको ध्यान तानिएको थियो । त्यसबेला पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता खोज्न राधानगरमा ३५ सय २० मिटर गहिरो ड्रिल गरिएको थियो ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि ढुंगागिट्टी निकासी गर्न लागेको भन्ने सुनेका स्थानीय धर्म गौतम पेट्रोलियम खानीको अन्वेषणमा राज्यको ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्छन् ।

उनका अनुसार भारतले नाकाबन्दी गरेको समयमा यस क्षेत्रमा अवलोकनका लागि दैनिक २/३ सय जना आउने गरेका थिए । अहिले भने यो क्षेत्र सुनसान छ ।

रहेको भनिएको क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पाँचवटा गोदाम भत्किसकेका छन् भने बाँकी एउटा गोदाम पनि संरक्षणविहीन छ । 

मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राधानगरमा पेट्रोल खानी रहेको बताएपछि सो क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले संरक्षण गरेको थियो । भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा नेपालको ध्यान तानिएको थियो ।

सेल नामक इटालीयन कम्पनीले विराटनगर आसपासमा अन्वेषण गरेको थियो । मोरङको साबिक बाहुनी गाविस (हाल बेलबारी नगरपालिका)मा पर्ने राधानगरमा सेलले ३५ सय २० मिटर गहिरो ड्रिल गरेको थियो ।

गहिरो ड्रिल गर्दा समेत तेल नभेटिएको बताउँदै कम्पनी अन्वेषणबाट पछाडि हटेको बताइन्छ ।

अर्कातर्फ नेपाल सरकार भारतको दबाबमा अन्वेषणबाट पछाडि हटेको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । अन्वेषण प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

इटालीयन कम्पनीले ड्रिल गरेको स्थललाई भने प्लास्टर गरेर राखिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला देशका विभिन्न स्थानमा जस्तै राधानगरमा पनि अन्वेषणको काम भएको थियो । २०७३ वैशाखमा चिनियाँ टोली पेट्रोलियम उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको थियो ।

चिनियाँ टोलीले सम्भावित क्षेत्रको चट्टानलगायतका नमूना चीन लगेको थियो । त्यही समयमा चिनियाँ विज्ञ सहितको टोलीले कोशी नदी आसपास र चुरे क्षेत्रका चट्टानहरूको अध्ययन गरेको थियो । 

त्यसको रिपोर्ट के आयो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

चुनावका बेला खानी चर्चामा आउने र त्यसपछि सेलाउने गरेको गुनासो स्थानीयको छ ।

‘चुनावका बेला नेताहरू गाडीको लर्को लिएर आउँछन्,’ स्थानीय उमप्रसाद सिम्खाडाले भने, ‘चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि कोही पनि यहाँ आउँदैनन् । सरकारले चुरेमा आँखा लगाउनुभन्दा यता आँखा लगाए विवाद पनि हुन्थेन, आम्दानी पनि हुन्थ्यो ।’

स्थानीय युवाहरू पनि खानी भए पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न र अन्यथा कुनै उद्योग खोलेर स्थानीयलाई रोजगारी दिन माग गर्छन् ।

‘कि त राज्यले पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नुपर्‍यो, नत्र यहाँ कुनै उद्योग खोलेर विदेशिएका युवालाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्‍यो,’ स्थानीय युवा लक्ष्मण तामाङले भने ।

यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर गएका भानुभक्त ढकाल एक कार्यकालमा तीन पटकसम्म मन्त्री भए । मन्त्री भएपछि उनी खानी क्षेत्रमा एकपटक पनि नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।

ढकाल मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि खानी अन्वेषणको कुरालाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।

‘संघीय सरकारले अहिलेसम्मको अध्ययनको प्रगति समेत सार्वजनिक नगर्दा अन्योल भएको हो,’ बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले भने, ‘मन्त्रीदेखि विभागका प्रमुखहरूलाई समेत भेटेर खानी रहेको वा नरहेको टुंगो लगाइदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।’

करीब ३७ वर्षअघि तराईका केही क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ । 
विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक ‘एक्सरे’लगायत अध्ययन सकेको छ । सम्भावित भूभागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरेर  अध्ययन गरिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा उल्लेख्य प्रगति भने हुन सकेको छैन ।