नेकपा एमालेमा विवादरत दुई पक्षमध्ये माधव नेपाल पक्षले पनि कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे सहमतिको जगमा पार्टी विवाद समाधानको प्रयास गर्ने भनेपछि ढिलोचाडो एमाले विवाद मिल्ने दिशातिर गएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

यससँगै अर्को विषयले पनि बहसमा प्रवेश पाएको छ । त्यो हो– एमाले विवाद मिल्यो र माधव नेपाल पक्षका सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको भविष्य के हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा एमालेका २२ जना सांसदले मत दिएका थिए  । उनीहरूले मात्रै समर्थन फिर्ता लिँदा वा सरकारको प्रस्तावमा संसद्मा मत नदिँदा नै देउवा सरकार अल्पमतमा परिहाल्दैनन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको भूमिका के हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अल्पमतमा पर्ने अवस्था

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले साथ नदिएको भए नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न असम्भवप्रायः थियो । देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाएका थिए । भलै १३६ मत हुँदा संसद्मा बहुमत पुग्छ । 

विश्वासको मतमा एमालेबाट २२ मत गएको थियो । त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विवाद रहँदा पनि सबै (३२ जना सांसद)ले नै देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेको विवाद मिलेर पार्टी एक हुँदा २२ जना सांसदको समर्थन देउवा सरकारलाई नरहन सक्छ । समर्थन फिर्ता नै नलिए पनि सरकारले संसद्मा पेश गरेको कुनै प्रस्ताव वा विधेयकको पक्षमा मत नदिएमा पनि सरकार अल्पमतमा पर्छ । हुन त माधव नेपालले अहिलेको सरकार जोगाउनु आफूहरूको दायित्व रहेको बताउँदै आएका छन् ।

संसदीय अभ्यासमा एउटै पार्टी सत्ता र विपक्ष दुवैतिर रहन नमिल्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । 

अर्कातर्फ, जसपाको सबै सांसद एकैतिर छैनन् । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीविहीन अवस्थामा छ । जसपाका कुल ३२ सांसदमध्ये १८ सांसद उपेन्द्र पक्षमा र १४ जना सांसद महन्थ ठाकुर पक्षमा छन् । 

उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको बुझाइमा रहेको महन्थ पक्ष राजनीतिक रूपमा एकै ठाउँमा नरहन सक्छ । त्यसो हुँदा महन्थ पक्षको १४ जना सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम वा कानून पास गर्ने बेलामा मत नदिन सक्छन् । 

माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारलाई सहयोग नगरेमा देउवाले ३६ मत गुमाउने अवस्था छ । त्यसो हुँदा सरकारको पक्षमा संसदमा एक सय २९ मत मात्रै हुन्छ । बहुमतको लागि १३६ मत चाहिन्छ । बहुमत पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई ७ मत पुग्दैन ।

संवैधानिक रूपमा तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिले पनि अल्पमतमा रहेको सरकारको अवस्था यति कमजोर हुन्छ कि उसले न त संसदबाट कुनै कानून पारित गर्न सक्छ, न त राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा निर्णय नै गर्न सक्छ । 

विभिन्न कारणले संसद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेको देखिएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत पुष्टि गर्न भन्नुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । 

‘विधेयक फेल भयो, सरकारको अन्य प्रस्ताव पास हुन सकेन वा राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् भन्ने देखियो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत पुष्टि गर्न भन्नुपर्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ’, अधिकारीले भने ।  

अल्पमतको सरकारको भविष्य के हुन्छ ?

अहिले नै सरकार अल्पमतमा परिहालेको छैन । सरकारले भर्खरै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर, कुनै बेला सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउँदा त्यसले सरकार र संसद् दुवैको भविष्य निर्धारण गर्छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरूङ सरकारको विषयमा चर्चा गरिहाल्नु हतार हुने बताउँछन् । ‘भर्खर सरकार बनेको छ । अहिल्यै अल्पमतमा जान्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु हतार हुन्छ । तर, अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन हुन्छ र देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

अहिलेका प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । तर, कतिपयको बुझाइ भने असार २८ मा अदालतले गरेको फैसलाले ‘संसद्ले सरकार दिने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्ने’ भनेकाले अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेमा पुनः संसदबाटै नयाँ सरकार गठनको प्रयास हुनुपर्छ भन्ने छ ।

संविधानविद् अधिकारीले भने अब सरकार अल्पमतमा पर्दा संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान सकिने धारण व्यक्त गरे ।

‘अदालतले पाँचै वर्ष धारा ७६ को विकल्प प्रयोग गरिरहनुपर्छ भनेको होइन । सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेखित सबै विकल्प प्रयोग भइसक्यो । अब सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ र काम चलाउ सरकारले निर्वाचन गराउँछ ।’ 

संविधानविद् डा. युवराज संग्रौला पनि सरकार अल्पमतमा पर्दा निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प भएको बताउँछन् । सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग भएकाले सरकारले बहुमत गुमाउँदा संसद् विघटन नै अन्तिम विकल्प रहने संविधानले नै स्पष्ट पारेको संग्रौलाले बताए । 

संविधानविद् राजु चापागाईं पनि अधिकारी र संग्रौलाको तर्कमा सहमत छन् । 

केही गरी अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने अन्तिम विकल्प संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन नै भएको चापागाईंको भनाइ छ । 

‘अहिलेको सरकार बन्दासम्म संविधानको धारा ७६ को सबै विकल्प प्रयोग भइसक्यो । धारा ७६ मा भएका विकल्पमध्ये अहिलेको अन्तिम सरकार हो । अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने संसद् विघटन गर्ने र चुनावमा जाने नै अन्तिम विकल्प हो’, चापागाईंले भने । 

अघिल्लोपटक धारा ७६ को उपधारा (५) प्रयोगमा नआएकोले अदालतले ‘संसदले सरकार दिने विकल्प हुँदासम्म प्रयास गर्नुपर्ने भनेको उनले बताए । 

‘त्यतिबेला विकल्प हुँदाहुँदै प्रयोगमा आएनछ भनिएको हो । अहिले धारा ७६ को उपधारा (५) प्रयोगमा आइसक्यो । अब फेरि धारा ७६ को उपधारा (१) मा फर्किने अवस्था हुँदैन । धारा ७६ को एउटा चक्र पूरा भयो’, चापागाईंले भने ।