२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था गरेर भुक्तानी फर्स्योट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउन भन्दै बैङ्कले विनियमावली ल्याएको हो ।
अब राष्ट्र बैङ्कले विनियमावलीमार्फत कानुनबमोजिम व्यवस्था र राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको नियम, विनियम, आदेश, परिपत्र तथा निर्देशनको परिपालना भए/नभएको परीक्षण गर्ने छ ।
यस्तै, संस्थाले अवलम्बन गरेको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, संस्थाको कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम पहिचान र संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण समेत गर्ने छ ।
विनियमावलीमा डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने गरी भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो समितिमा बैङ्किङ विभाग, सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने छन् ।
