गएको भदौ २३ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी चलिरहेको छ । भदौ २३ पछिका ९ दिनमा बसेका दर्जन बढी बैठकमा उस्तै दृष्य देखियो– एमाले सांसदले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भनेर नारा लगाउने र सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुस् भनेर आग्रह गर्ने । तर, एकले अर्काको कुरा सुन्दै नसुन्ने । 

अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएपछि त्यो बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन । 

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार ‘एमाले वार्ता र संवादबाट भाग्न खोजेको’ बालुवाटार बैठकको निष्कर्ष छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ । यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ । जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ’, कार्कीले भने । 

संसद् अवरोध हटाउने लगायतका विषयमा मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । 

ओलीको सचिवालयले जनाएअनुसार देउवासामु प्रतिपक्षी दलका नेताले निम्न सन्देश पठाएका थिए–

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो, जुन विल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ । 

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालू छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्लाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालू रहेका बेला कानून निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसदबाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन । 

संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत कानूनसम्बन्धी काम हुन सक्ने हो ।

तर हाल संसद् अधिवेशन चालू रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानूनी र दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । 

मंगलवारको भेटमा ओलीले कानूनमन्त्री कार्कीमार्फत यी विषयमा सरकारसँग आपत्ति जनाएका थिए । सार्वजनिक रूपमा पनि ओलीले यी कुरा व्यक्त गरिरहेका छन् ।  

सभामुख प्रतिपक्षी द्वन्द्व

माधव नेपाललगायत १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न पार्टीले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगरेको आरोप एमालेले सभामुखमाथि माथि लगाउँदै आएको छ ।

भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरू भएको दिन सभामुखसँग समय लिएर बोल्ने क्रममा एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले विभाजनमा सभामुख मतियार बनेको आरोप लगाए । 

भदौ १ गते माधव नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही अगाडि बढाउन भन्दै एमाले सांसदहरूले शुरूको केही दिन सभामुखको कार्यकक्षमा धर्ना दिए । 

सभामुखले संविधान, कानून र संसद् नियमावली हेरेर आफूले निर्णय लिने भन्दै १४ सांसद माथिको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । 

सभामुखले कारवाही अगाडि नबढाएपछि भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल लगायतका सांसदको पद जोगिने गरी दल दर्तालाई औपचारिकता दियो । 

यद्यपि, आयोगले सांसद नभई एमालेको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशतलाई आधार मानेर दल दर्ता गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको दललाई छुट्टै संसदीय दल गठन गर्न दिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि सभामुखकोमा पठाएको पत्र औचित्यहीन जस्तै बन्यो । 

नयाँ संसदीय दल गठन भइसकेको भन्दै सभामुखले १४ सांसदमाथिको कारवाही अगाडि बढाउनु नपर्ने भनेर भदौ १३ मा निर्णय गरे । 

माधव नेपाल लगायतमाथिको कारवाही अगाडि नबढाएको भन्दै सभामुख सापकोटा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताको आलोचनाको तारो बनेका छन् । 

भदौ २३ गते शुरू भएको प्रतिनिधि सभा अधिवेशनमा आफूविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सापकोटाले कड्किँदै संविधान र नियमावलीको व्यवस्था सुनाउँदै नाराबाजी नगर्न चेतावनी दिएका थिए । 

भदौ २३ गते तीनपटक बैठक अवरुद्ध भएपछि २५ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश फिर्ता गर्न तथा अर्को बैठकमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नाराबाजी गरिरहेको समयमा सदनको कारवाही अगाडि नबढ्ने सामान्य संसदीय परम्परालाई बिर्सेर सापकोटाले अवरोधका बीच सदनको कारवाही अगाडि बढाए । त्यसपछि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको दूरी झनै बढ्यो ।  

समस्या सभामुखको बुताबाहिर 

संसद् अवरोध खुलाउन एमालेको माग सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले सभामुखको बुताबाहिर पुगिसकेको छ ।

सहमतिको प्रयास स्वरूप एकदिन सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक लगायत सांसदसँग छलफल गरे, त्यसले कुनै निकास दिएन । सभामुख सापकोटा र एमाले सांसदहरूसँगको भेटमा सहभागी भएका संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सुझाव र सल्लाहमा सभामुख सापकोटाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाए । 

तर, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्‍यो । बहिष्कार मात्र होइन, एमालेले तल्लो सभाका प्रमुखविरुद्ध माथिल्लो सभामा पनि आन्दोलन गर्‍यो । राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुखै खोलेर सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउन फोन गर्दा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले फोनमै सभामुखको राजीनामा माग गरे । त्यसपछि सापकोटाले फोन काटिदिए । 

आफ्नै राजीनामा माग गरिएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने सभामुख सापकोटाको प्रयास सफल हुन सकेन । अहिले समस्याको समाधान गर्ने कुरा सभामुखको बुता बाहिर पुगेजस्तो देखिन्छ । ‘समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सभामुखमाथि एकहोरो प्रहार गर्ने नियोजित तयारी देखिन्छ, संसदीय मर्यादाको नारा लगाएर सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्ने हर्कत भइरहेको छ,’ माओवादीका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने । 

राजीनामा माग गरेपनि एमालेले सभामुख सापकोटाविरुद्ध आचरण अनुसार काम नगरेको भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन । 

सभामुखविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्दा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने भयले एमालेले त्यो आँट गर्न सकेको छैन । तर दुवै पक्ष गल्ने पक्षमा छैनन् । 

के होला त समाधान, कहाँ पुगेर निस्केला निकास ? 

संसद्को गतिरोध कहिले हट्छ भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमालेका एक शीर्ष नेताले गतिरोध हटाउने दायित्व सत्ता पक्षको भएको टिप्पणी गरे । ‘पार्टीले गरेको निर्णयानुसार सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्दाबित्तिकै एउटा गाँठो फुक्छ,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने । 

माधव नेपाल लगायत १४ सांसदमाथिको कारवाहीको कुरा सभामुखले सदर गर्न कठिन छ, दुई कारणले ।

पहिलो, माधव नेपाललगायत १४ सांसदमाथिको कार्वाहीको विषय अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन सक्दैन भनेर सभामुखले बैठकमा दर्जनपटक भनिसकेका छन् । 

दोस्रो, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा आफैँले पहलकदमी लिएका सभामुख पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका माधव नेपाल लगायतका सांसदलाई कारवाही गर्न चाहँदैनन् ।  ‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलन’का कारण पनि सभामुखले १४ सांसदमाथि कार्वाही गर्न सक्दैनन् । त्यही भएर एमाले सांसदहरूले सभामुखको भूमिका ‘तटस्थ’ हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध एउटै कित्तामा रहेका सापकोटाले माधव नेपालमाथिको कारवाही सदर गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

सभामुख र एमाले दुवै पक्ष टसकोमस नहुँदा संसद्को गतिरोध लम्बिएकोलम्बियै छ । एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई निकासका लागि सभामुखले एमालेसँग संवाद गर्नुको सट्टा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास ननिस्कने बताउँछन् । 

‘नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन्, ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि, किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर, अरू सबै साक्षी राखेर बस्नुपर्‍यो ? हामी त्यो जरुरी ठान्दैनौँ । सिधा एमालेसँग संवाद भयो भने संवादका लागि सधैँ खुला छौँ । त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौं,’ बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग भट्टराईले भने, ‘मूल कुरा सरकारसँग अहिले हाम्रो आपत्ति भनेको संसद्को अहिलेको हाम्रो अवरोध भनेको सभामुखको व्यवहारप्रतिको आपत्ति, उहाँको निर्णयप्रतिको आपत्ति हो भने पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि हाम्रा केही आपत्तिहरू थपिएका छन् ।’

सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने सहमतिका लागि संवाद गर्न समेत राजी नभएर एमाले प्रतिनिधि सभालाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाउँछन् । मंगलवार सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यो संसद्ले निकास नदिने भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कुरा दोहोर्‍याएका थिए । दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओली यो सदन असफल भएमा आफूले गरेको विघटन सही ठहरिने र राजनीतिक लाभ हुने आकलनमा छन् । त्यसैले पनि एमालेले संसदलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्दा यो संसद्ले काम गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य स्थापित गर्न कोशिश गरिरहेको छ । 

जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र त्यसको पक्ष लिने सांसदलाई नैतिकता भए राजीनामा गर्न खुलमखुला चुनौती दिएका थिए । 

बिहीवार सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको विषयलाई लिएर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले द्वन्द्वको हल हठ नभई, संवादबाट खोज्न आग्रह गरेका छन् । तर, एमाले भने माधव नेपालको पार्टी सहभागी भएको बैठकमै नजाने अड्डी लिइरहेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संसदीय व्यवस्था मन्त्री कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्ने सर्वदलीय बैठकमा बताएका थिए । १४ सांसदको कारवाहीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको एमालेलाई देउवाले कसरी फकाउँछन्, त्यसैको आधारमा संसद्को गतिरोध फुक्ने/नफुक्ने टुंगो लाग्नेछ ।

एमाले विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका कारण संसद्को गतिरोध फुक्ने/नफुक्ने हेर्न असोज १९ गतेसम्म पर्खिनुपर्नेछ ।