व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो ।

भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ ।

अहिलेसम्म उद्योग प्रतिष्ठान र आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयन भए पनि भन्सारबाट भित्रिने मालसामान ढुवानीमा यो प्रणाली सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक ढुवानीमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन छैन ।

भीसीटीएसविना ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागले जरीवाना तिराउने गरेको छ । २०७६ साउनदेखि लागू भएको भीसीटीएसलाई शुरूका ३ महीना प्रचार र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएकोमा विभागले अहिले जरीवाना गर्न थालेको हो ।

त्यसयता सरकारले भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गरेको भेटिएमा जरीवाना तिराउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिलअनुसारका मालसामान भीसीटीएसमा इन्ट्री भएरमात्रै ढुवानी गर्न पाइने उपसचिव पाण्डेले स्पष्ट पारे ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी हुने सबै प्रकारमा मालसामान भीसीटीएसमा आउनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री नगरी मालसामान ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् ।

घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसमानमा यो आवश्यक नभएकाले खुद्रा व्यवसायमा भीसीटीएस आवश्यक नभएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

भन्सार बिन्दुबाटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई यसबारे थप जानकारी दिने तयारी विभागले गरेको छ । यसले भन्सारबाट कुन मालसामान कति मूल्यमा पास भयो र थोक विक्रेतासम्म कति मूल्यमा पुग्यो भन्ने तथ्यांक प्रणालीमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बढी नाफा कमाउने र कम नाफा देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ ।

यो प्रणाली लागू भएयता भीसीटीएसमा बढी मूल्य देखाउने र कर छल्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा न्यून कारोबार देखाउने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर छल्नेमा ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानासमेत परेको र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले बताएको छ ।

व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर कर चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको भीसीटीएसको प्रभावकारिताका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रणालीगत समन्वय हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । भीसीटीएसको उद्देश्य राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन फितलो नहुँदा उपलब्धि न्यून देखिएको बुझाइ व्यवसायी गुप्ताको छ ।

‘भीसीटीएसमा यी निकायबीच एकीकृत प्रणाली र सहकार्य हुन सके औपचारिक कारोबार बढ्नुका साथै कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ,’ गुप्ताले दाबी गरे ।

भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा व्यापार, राजस्व असुली र चुहावटमा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत प्रणालीको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारले कर छली नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएकाले सरोकारका सबै निकाय र पक्षले यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

भीसीटीएस लागू हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्रबाट यो प्रणालीको चर्को विरोध भएको थियो । भीसीटीएसको कार्यान्वयन अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका थिए । विरोधका कारण शुरूमा ३ महीना भीसीटीएस नगर्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनको उपाय अपनाएको विभागले त्यसयता भने कडाइ गरिएको बताएको छ ।

सरकारले लागू गरिसकेको प्रणालीलाई सफल बनाउनु सम्बद्ध सबै पक्षको साझा दायित्व हो । यो नीतिले समेटेका सबै खालका व्यापार व्यवसायलाई दायरामा समेट्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारलाई अघि बढाइनेछ, विभागका एक अधिकारीले भने । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।