उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका छन् । 

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने बताए । 

सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको बताए । 

‘कानून मन्त्रालयबाट चाँडै संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा छौंँ । संसद्को प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि नै बनेको नीतिमा समावेश गर्न बाँकी ऐन समावेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बनेको नीतिमा सबै कुरा प्राप्त छैन । सरकारले नीति तथा कानून बनाइँरहँदा व्यवसायीहरूले वस्तुको डेलिभरी सर्भिसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । यति डेलिभरी सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास विस्तार हुन सक्दैन । सरकार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । उनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

‘अब सरकारले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ, अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला गर्नु भनेको देशलाई हेला गर्नु हो ।’ 

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको बताए । 

‘सन् २०१७ सालमा बनेको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिका विषयमा एक शब्द समेत समावेश गरिएको छैन, यसले पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रयोगमा नयाँ प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिको विषय राखिएको छैन । त्यो नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।’