न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीबीच बेमेल हुँदा जिल्ला न्यायाधीश छनोटको नतिजा प्रकाशन दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ। गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्, ‘लोकसेवा आयोगले न्यायाधीश छनोटको लिखित परीक्षाको नतिजा मङ्सिर तेस्रो साता नै न्याय सेवा आयोगलाई पठाएपनि प्रकाशन भएको छैन।

नतिजा प्रकाशनका लागि दुईपटक आयोग बैठक बोलाइए पनि पदाधिकारी उपस्थित नहुँदा प्रक्रिया अघि नबढेको हो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।