मधेस सरकारले सङ्घीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । गत मङ्सिर १० गते सङ्घीय सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको छ । 

सो भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत निकाले भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको हो । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । 

मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेस सरकारका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दिए ।

मधेस सरकाको रिट निवेदनमा एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्कातर्फ पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षकलगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्री साहले भने, “कानूनविपरीत प्रहरी भर्ना गर्न खोजिएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको छ ।” उनले सङ्घीय सरकारको यो कदमले मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा आघात परेकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए । नेपाल प्रहरी भर्ना संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सञ्चारमन्त्री साहले जानकारी दिए । सर्वोच्चमा फागुन ४ गते रिट दर्ता गरेको र १० गतेका लागि पेशी तोकिएको उनले बताए । रिटमा कानूनविपरीत भएको प्रहरी भर्ना विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्न माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।