एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप)ले  सन्  २०२२  (आव  २०७८/७९)मा  नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

आयोगले   मङ्गलबार   एसिया   तथा   प्रशान्त  क्षेत्रको  आर्थिक  तथा  सामाजिक  सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै २०२० मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०२१ मा ४ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ मा भने ४.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।

टर्की र इरानसमेत समेटिएको दक्षिण तथा दक्षिण–पश्चिम  एसिया  क्षेत्रको  आर्थिक  वृद्धिदर  भने  सन् २०२२ मा ६.६ प्रतिशत र २०२३ मा ५.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

२०२२  मा  माल्दिभ्सको  १२  प्रतिशत,  भारतको ९ प्रतिशत, बङ्गलादेशको ६.५ प्रतिशत र भुटानको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने तथा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको भन्दा  कम  आर्थिक  वृद्धिदर  रहने  प्रतिवेदनमा  उल्लेख  छ  ।    यसैगरी  नेपालको  मुद्रास्फीति  २०२२  मा  ५.५  र  २०२३  मा  ५.४  प्रतिशत  रहने अनुमान छ ।

दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम एसियाको मुद्रास्फीति २०२२ मा १३.४ प्रतिशत र २०२३ मा ८.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । इरान  (२६  प्रतिशत),  टर्की  (१९.४  प्रतिशत) र पाकिस्तान (१०.५ प्रतिशत)ले प्रभाव पारेका कारण यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति भने उच्च छ  ।  

भारतको  ५  प्रतिशत  रहने  प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको वस्तु व्यापार कोरोना महामारीपूर्वको अवस्थाको भन्दा १५ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ तर विकासशील  मुलुकको  सेवा  निर्यात  भने  महामारीपूर्वको  तुलनामा  ३३.५  प्रतिशतले  घटेको   छ   ।   प्रतिवेदनले   नेपाललगायत   बङ्गलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र प्रशान्त द्वीपमा विप्रेषणले उपभोगलाई भरथेग गरिरहेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।