संविधान पुनरवलोकनको बेला भयो, ढिला गरे नसोचेको स्थिति आउन सक्छ: कल्याण श्रेष्ठ [भिडियोसहित]

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन कानून सुधार गर्नेगरि दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको समयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान पुनरवलोकन जरुरी भएको बताएका छन् । 

संविधानमा आवश्यक संशोधन र सुधार नगरे नसोचेको परिस्थिति आउने उनले बताए । 

लोकान्तर डट्कमसँगको विशेष कुराकानीमा श्रेष्ठले संविधान पुनरवलोकन या सुधार आवश्यक छैन भन्ने खालको हठ दलहरूले त्याग्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘संविधानमा आवश्यक सुधार र पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आज पनि राख्दछु, संविधानको शुभचिन्तकको हैसियतले र संविधानवाद मान्ने हिसाबले । धेरै दुःखले बनाएको संविधान छ, यो टिकोस् भन्ने उद्देश्यले मेरो सुझाव छ– संविधानका केही संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो यो संविधानले  नतिजा दिँदैन । जुन उद्देश्यले जुन संरचना खडा भए, नतिजा नदिने हो भने त्यो व्यर्थको अभ्यासजस्तो हुन्छ । यसले नेपाली जनतालाई सेवा दिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लुगा थोरै पनि च्यातिएको छ र समयमा सियो भने त्यो लगाउन सकिन्छ । समयमा नसिएमा फाट्ने कुरा हुन्छ, दुःख दिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हुने बनाउने हो भने अविलम्ब पुनरवलोकन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । नत्र भने यसले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्दैन । नसोचेको परिस्थिति नआओस् भन्ने कुराका लागि तयार हुनुपर्छ । संविधान पुनरवलोकन आवश्यकता हो, अब ढिला हुन लाग्यो भन्ने लाग्छ ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमा श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश थिए ।

न्यायालयको पुनःसंरचनामार्फत संघीय प्रणालीमा लैजाने दलहरूको प्रयासलाई उनले रोकेका थिए । संविधानका के–के विषयमा संशोधन या पुनवरलोकन गर्ने भन्नेबारे विस्तृतमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।  

‘कुन–कुन विषय पुनरवलोकन गर्ने भन्ने विस्तृत छलफलको विषय हो । अनुभवमा आधारित कुरा गर्ने हो भने अहिले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनका कारणले भनौं कि के भनौं निर्वाचन प्रणालीले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेकोजस्तो छैन । परिणामस्वरूप संसद् उत्पादनशील र प्रभावशील बनिरहेको छैन । संसद् उत्पादनशील नभएपछि कानून बनेका छैनन् । बनेका कानून पनि ढंगका छैनन्,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसै कारण संवैधानिक अंगहरू पनि जुन ढंगले क्रियाशील र नतिजामुखी हुनुपर्ने हो, भएका छैनन् । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा संविधानका संरचनागत समस्याका प्रभावहरू देख्नमा आउँछन् ।’ 

संविधानले आशा दिलाउन नसक्नु समस्या

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समाजलाई अग्रगति र मानिसहरूलाई आशा नदिए त्यसमा केही समस्या छ भनेर बुभ्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले संसदीय व्यवस्था नै संसदीय कति हो भन्ने कुरा छ । प्रदेशको छाँट हेर्नुस् न, संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यास देखिन्छ । शासकीय व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको प्रावधान, नियुक्तिहरूको व्यवस्था, समावेशिताको कार्यान्वयन र निर्वाचनको प्रतिनिधिमूलक तत्व त्यसका कुरामा सबैको समस्या छ । यसको सम्बन्ध नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षासँग छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले विकास र अग्रगति दिँदैन, समृद्धिको ढोका खोल्दैन र मानिसहरूसँग आशा भर्दैन, निराशा र विद्रोह भर्छ भने मान्नुपर्छ कि त्यहाँ कुराहरू ठीक छैनन् ।’

उनले युवाहरूको विदेश पलायनलाई संविधान कार्यान्वयनको असफलताको रूपमा टिप्पणी गरे । ‘अहिलेका सूचकांक जो छ, सत्तामा बसेकाहरू त आ–आफ्नो किसिमले डिफेन्सिभ रहने अवस्था रहला, तर बाँकी मानिस असन्तुष्ट छन् । जुन ढंगले युवा पलायन भइरहेको छ त्यसले पनि यो पर्याप्त छैन (भन्ने देखिन्छ) । यो देशको विपुलताभास योग्यता घटेको जस्तो लाग्दैन ? त्यसकारणले  हामीले संविधान र राज्यका संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ, कुनै बहाना गरेर प्रतिरक्षा गर्न जरुरी छैन । 

प्रदेश स्यान्डविचजस्ता भए

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केन्द्रले नसुन्ने र स्थानीय तहले नटेर्ने अवस्थाका कारण प्रदेश संरचना स्यान्डविच (बीचमा च्यापिएको) जस्तो भएको बताए ।

‘प्रदेश संरचनामै कहीँ त्रुटि छ । प्रदेश हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने बहस होइन, प्रदेशलाई काम गर्ने संरचना दिएको छ कि छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयतामा जानुपर्छ, पर्दैन छुट्टै बहस हो । जाने निर्णय भइसक्यो । दिएको कार्यविभाजन र प्रक्रिया अनुकूल छैनन्, उसले चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले नसुन्ने, स्थानीय सरकारले नटेर्ने बीचमा स्वान्डविच भएको अवस्था छ ।’

प्रदेशलाई आवश्यक ऐन, कानून र स्रोतसाधन नदिई संघीयता असफल भयो भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘संघीयता असफलताको दोष जति प्रदेशलाई लगाइरहेको देखिन्छ । संघीयता चाहिन्छ भने आवश्यकताअनुसारको संरचना, साधन दिऊँ, ऐन-कानून र जनशक्ति दिऊँ, अनि पो संघीयता चल्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

हेर्नुहोस्, भिडियोः