धेरै विकास निर्माणका काम–कुरा चुनावी घोषणापत्रमै सीमित हुने गरेका छन् । चुनावको मुखमा विकास निर्माणका कामले गति लिएजस्तो देखिने गर्छ ।

१ नम्बर प्रदेशको राजधानी समेत रहेको विराटनगरमा अघि सारिएको चक्रपथ निर्माण योजना त्यस्तै भएको छ ।

चुनाव आउँदा चक्रपथको मुद्दा चर्किने र अरु बेला सुस्ताउने चक्रले निरन्तरता पाउँदा विराटनगरको चक्रपथ अढाइ दशकयता अलपत्र छ । 

अढाइ दशक पहिले निर्माण शुरू गरिएको विराटनगरको चक्रपथ (रिङरोड) को हालसम्म ट्रयाक खोल्ने काम समेत सकिएको छैन । ४२ किलोमिटर लामो रिङरोड कसले बनाउने भनेर मुख ताक्दाताक्दै काम अलपत्र परेको छ । 

तत्कालीन कटहरी, भाथीगछ, हात्तीमुडा र झोराहाट गाविसलाई छुँदै विराटनगरलाई चारैतर्फबाट घेर्ने उद्देश्यले २०५४ सालमा चक्रपथको शिलान्यास भएको थियो । 

करीब २ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको मुआब्जा विवाद नटुंगिँदा ट्रयाक खोल्ने काम समेत पूरा भएको छैन । योजनाका लागि ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागत तयार गरिएको थियो । 

विराटनगरको महत्त्वपूर्ण मानिएको चक्रपथ योजना चुनावका बेला मात्रै जोडतोडले उठ्ने र अरूबेला सेलाउने गर्छ । चुनाव आउँदा घोषणापत्रमा मात्रै रिङरोड बन्ने गरेको स्थानीय सत्यनारायण चौधरीले बताए । चुनाव आउनै लाग्दा नेताहरू आएर आफूले जिते चक्रपथ बन्ने निश्चित रहेको भनेर आश्वासन दिने र जितेपछि बिर्सिने गरेका उनले बताए । 

‘चुनाव सकिएपछि योजना बारेको कुराकानी नै हराउँछ,’ चौधरी भन्छन्, ‘रिङरोड खाली भोट तान्ने माध्यम भएको छ ।’ २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै चक्रपथ बनाउने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले चासो दिए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि दोष लगाउने काम मात्रै भएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दा चक्रपथमा ध्यान नै दिएनन् । बरु माथिल्ला सरकारलाई दोष लगाउँदै आफू उम्किने कोसिस गरिरहेका छन् ।

चक्रपथ निर्माणको काम प्रदेश सरकारको भएको विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की बताउँछिन् । विराटनगरको महत्त्वपूर्ण योजना भए पनि माथिल्ला सरकारले ध्यान नदिँदा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको उनको आरोप छ ।  

सडक डिभिजन कार्यालय हुँदै भवन तथा शहरी विकास कार्यालय, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगर र प्रदेश सरकारले केही काम गरेका छन् तर पछिल्लो समय योजनाको काम ठप्प छ । प्रदेश सरकार समेत चक्रपथ योजनाबाट पन्छिन थालेको छ ।

योजनाका नाममा हालसम्म करीब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले पनि मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमै योजना अल्झिरहेको छ ।

योजनाका लागि ट्रयाक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने नाममा डिभिजन सडक कार्यालयले ३० करोड, शहरी विकास कार्यालयले ४० करोड, संघीय सरकारले १५ करोड, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले १० करोड र पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५ करोड रुपैयाँ विराटनगर चक्रपथको नाममा खर्च गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहत चक्रपथ योजना सरेपछि ४ लेनको सडक निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरेर २ अर्ब ५० करोड अनुमानित बजेट तोकिएको थियो । २०५४ सालमा निर्माण शुरू गरिएको योजना २०७९ शुरू भइसक्दा ४२ किलोमिटरमध्ये ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । ३ किलोमिटरमा २ लेनमा मात्रै कालोपत्रे भएको छ, त्यसका लागि मात्रै १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

जग्गा प्राप्ति नहुँदा २ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलिएकै छैन । बाँकी ३ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न बजेट अभाव भएको भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकार मातहतकै योजना भए पनि प्रदेश सरकारकै विभागीय मन्त्रीहरू नै आफ्नो योजना नभएको बताउँदै आएका छन् । विराटनगरको रिङरोड प्रदेश सरकार मातहतको नभएको पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की बताउँछन् । उनले योजना संघीय सरकारको भएको दाबी गरे ।

विराटनगरको दरैयाबस्ती र ग्रामथानको झोराहाटमा ट्रयाक खोल्न जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन । अघिल्ला चुनावमा ३ वटै तहको चुनावी घोषणा पत्रमा चक्रपथलाई सबैजसो दलले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए तर ३ वटै तहले ध्यान नदिँदा चक्रपथ कागजका पानामा धेरैपटक बनेको छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सार्वजनिक हुने घोषणा पत्रमा समेत चक्रपथ योजना पक्का आउने नै छ ।