नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न दातृ निकायबाट २ खर्ब ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरी सम्झौता गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल भित्र्याउन सम्झौता भएको यस्तो विदेशी सहायतामा अनुदान र ऋणबापत लिइने रकम हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १० वटा दातृ निकायबाट २० पटक वैदेशिक सहयोग लिने गरी सम्झौता गरेको छ । यस्तो सम्झौता ९ पटक अनुदान र बाँकी ११ पटक ऋणका लागि भएको छ ।

नेपालले गत वर्ष भित्र्याउने गरी सम्झौता गरेको यस्तो सवा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकममा ९३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ । बाँकी १ खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

नेपालमा वैदेशिक सहायतामा उपलब्ध गराउन गत वर्ष प्रतिबद्धतासहित नेपालसँग सम्झौता गर्नेमा विश्व बैंक अगाडि रहेको छ । विश्व बैंकले एकै वर्षमा ५ वटा क्षेत्रमा ऋण सहयोग गरेको छ । विश्व बैंकले बजेटरी सहयोगमार्फत १८ अर्ब, शिक्षामा ७ अर्ब ५ करोड र ५ अर्ब ८७ करोड, स्वास्थ्यमा ५ अर्ब ८७ करोड र २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । 

नेपालले गत आवमा लिएको अनुदानमा सबैभन्दा बढी स्विट्जरल्यान्डको छ । यो मुलुकले श्रम क्षेत्रका लागि ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । गत वर्ष नेपाल भित्रने दोस्रो ठूलो अनुदान सहयोग यूएसएडमार्फत बजेटरी सहयोगका लागि ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आउने सम्झौता भएको छ ।

ग्रीन क्लाइमेट फन्डले वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रमा एकैवर्ष दुईपटक अनुदान दिएको छ । यसले वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख र ऊर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको हो ।

एसियाली विकास बैंकले पानी आपूर्ति र सरसफाइमा ५९ करोड ६५ लाख, स्वीट्जरल्यान्डले शिक्षामा १ अर्ब ८७ करोड, कोरियाले शिक्षामै १ अर्ब ४ करोड दिएको छ । अनुदान सहयोग गर्नेमा जापानले पानी आपूर्ति र सरसफाइमा २ अर्ब ६१ करोड र ईयूले ऊर्जा क्षेत्रमा ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

गत वर्ष भित्र्याउने सम्झौता भएको सबैभन्दा ठूलो ऋण सहयोग भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बजेटरी सहयोग शीर्षकमा ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको छ । एसियाली विकास बैंकले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाललाई १९ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । 

नेपालले विभिन्न निकायबाट लिएको यस्तो ऋण सहायतामा विश्व बैंकबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिएको २ अर्ब १४ करोडदेखि विश्व बैंकअन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिएको बजेटरी सहायताको लागि पौने ३७ अर्बसम्म रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म राज्यको ऋणभार १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यसमध्ये विदेशी ऋणको भार मात्रै ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ । बाँकी ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो  ।

नेपालले जुन देशबाट ऋण आउँछ सोही देशको मुद्रामा ऋण तिर्नुपर्छ । नेपालले लिएको विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङसहित सम्बन्धित देशकै मुद्रामा लिने गरेको छ । यस्तो ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी विदेशी मुद्रामै हुन्छ । नेपालले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमै खर्च गर्ने गरेको छ ।

दाताका पैसामा शर्तैशर्त

नेपाललाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराएको यस्तो ऋण तथा अनुदानमा दाताले शर्तैशर्त राख्ने गरेको छन् । दाताले दिएको रकम उनीहरूले तोकिएको शर्त पालना गरेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो खर्च गर्दा जनशक्ति प्रयोग, प्राविधिक मूल्यांकन, तोकिएको मापदण्डमा खर्च भएपछि भुक्तानी पाइने, ऋण लिने देशले आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने सहितको शर्त हुने गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले नेपाल आएको बजेटरी सहायताबाहेकको रकम खर्च गरेपछि शोधभर्ना पाइने गरी मात्रै आउने गरेको बताए । ‘दातृ निकायले ऋण तथा अनुदान दिएपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र क्वालिटी मेन्टेन गर्न पनि शर्त राख्ने गरेका छन् । शर्त नराख्दा खर्च जथाभावी हुनबाट पनि रोकिन्छ’, निरौलाले भने ।

यस्तो शर्तका कारण कतिपय काम समयमा नै हुन्छ भने तोकिएकै मापदण्ड पालना गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुने गरेको छ । शर्त राखिनुको कारणचाहिँ समयमा नै काम सकियोस् भन्ने भएको बुझाइ पनि प्रवक्ता निरौलाको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल दातृ निकायले दिने सहायता रकम शर्त भन्दा पनि प्रतिबद्धताअनुसार खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आर्यालले भने, ‘तोकिएको प्रतिबद्धताअनुसार खर्च गरेर हामीले नै दाबी भुक्तानी माग्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो दाबी भुक्तानीमा ठेकेदारले काम नगर्ने, समयमा नै भुक्तानी नमाग्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च हुने र बर्सेनि आयोजना प्रमुखसहितको नेतृत्व परिवर्तनले काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’

दातृ निकायले दिने सहयोगको रकम समयमा नै खर्च गरेर भुक्तानी माग्ने हो भने तोकिएकै समयमा काम हुन सक्छ । विगतमा देखिएको यस्तो कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको दाबी पनि आर्यालले गरेका छन् ।

नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था गर्ने र विभिन्न दातृ निकायबाट ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम स्वीकार गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

यस अनुसार असार मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब अर्थात लक्ष्यको ६२.५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकेको छ । गत वर्ष पाएको अनुदान रकम भने जम्मा १८ अर्ब २९ करोड अर्थात लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशत मात्रै भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल भित्रिएको विदेशी सहायता विवरण