×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

राजनीतिक एजेन्डा

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र राजतन्त्रको प्रश्नलाई यसरी गर्न सकिन्छ समाधान

काठमाडाैं | साउन १४, २०७९

TVS INSIDE

नेपालको राजनीतिमा उठेका केही जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मौलिक जरोकिलो पार्टीको धारणा के छ भनेर पटक–पटक सोधिने गरिएको छ । यस लेखमा तिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिइएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

राजनीति गर्नका लागि आफ्नै कुनै मौलिक सिद्धान्त नभएकाहरू, स्पष्ट चिन्तन नभएकाहरू र छिटो–छिटो सत्तामा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नेहरूले तत्काल भोट तान्ने किसिमको ओठे जवाफ दिने गर्छन् । त्यस किसिमको ओठे जवाफले कुनै व्यक्तिको नेता बन्ने अभिष्ट त पूरा गर्ला तर दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई हानि गर्छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

मुलुकलाई अघि बढाउन, राष्ट्रियता जोगाउन, मौलिक सभ्यता संस्कृति सापेक्ष विकास समृद्धि गर्न, भूराजनीतिक खिचातानीबाट जोगिने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । हामी पटक–पटक भिजन हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ भन्छौं नि ! हो त्यही भिजन आवश्यक पर्छ ।

धर्मनिरपेक्षता

Vianet communication
Maruti inside

धर्मनिरपेक्षता आफैंमा एउटा गलत अवधारणा हो । यसबारे पटक–पटक चर्चा भइसकेको छ । धर्मबाट कोही पनि केही पनि निरपेक्ष हुन सक्दैन । राज्य धर्मको विवेकबाटै निर्देशित हुनुपर्छ तर राज्य कुनै निश्चित सम्प्रदायको पेवा बन्ने किसिमको हुनु हुँदैन भन्न खोजिएको हो भने धर्मनिरपेक्ष होइन पन्थ निरपेक्ष लेखिनुपर्थ्यो । त्यसकारण संविधानबाट धर्म निरपेक्षता भन्ने कुरा वैचारिक जाल हटाउनुपर्छ । त्यसको ठाउँमा के लेख्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक मत रहेको छ । 

मौलिक जरोकिलो पार्टी नेपालको एक मात्र मौलिक शक्ति हो । नेपालको मौलिक धर्मसंस्कृति हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, जैन प्रकृति पूजक लगायतका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको साझे र उद्गमस्थल हो । यी मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको साझे चिनारीको रूपमा रहेको सनातन धर्मसापेक्षतालाई अवलम्बन गरेर सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्रलाई संविधानको प्रस्तावनामै लिपिबद्ध गरेर राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हकको खण्डमा समेत हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, जैन, प्रकृति पूजक जस्ता नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भनेर राख्नुपर्छ । ‘सनातन धर्म’ शब्दले नेपालका सबै मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूका अनुयायीहरूलाई एकसूत्रमा जोड्छ ।

आज नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरू मासिँदै गएको यथार्थ हो । एकातिर धर्म निरपेक्षताको दुहाई दिने र अर्कोतिर धर्म परिवर्तन तीव्र भइरहेको कटु यथार्थ हामीसामु छ । ‘धर्म परिवर्तन’ एउटा व्यक्तिले पढिरहेको पुस्तकको ठाउँमा अर्को पुस्तक आएको मात्रै होइन, हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्धलाई खल्बल्याउनु पनि हो । समाज जोड्ने तत्व कमजोर पार्नु हो । विश्व दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु हो । घृणा र विभाजनलाई मलजल गर्ने कार्यलाई धर्म परिवर्तनले प्रवद्र्धन गर्ने गर्छ ।

मूर्ति पूजा भनेको शैतानको पूजा गर्नु हो, फलानोबाहेक अरूलाई पूज्ने पापी हुन्, तिनीहरू नर्कमा जानेछन् भनेर अचेल त फेसबूकमा स्पन्सर्ड विज्ञापन आउन थालेको छ । यसले एकातिर नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायमाथि प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर घृणावादी कित्ताकाट गरिरहेको छ । नेपालमै नेपालकै मौलिकता मासिने अवस्था आउनु नेपालका लागि लज्जास्पद अवस्था हो । एकातिर नेपालको मौलिक सम्प्रदायहरूमध्ये एकविरुद्ध अर्काे लडाएर ‘फुटाउ र राज गर’को षड्यन्त्र छ भने अर्कोतिर आफ्नोबाहेक अरु कसैको सम्प्रदाय नराख्ने षड्यन्त्र पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदायहरूको साझे ‘सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र’ नै बृहत्तर र उत्तम बाटो हो । 

त्यसो भए नेपालका मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय अन्तर्गत नपर्ने सम्प्रदायलाई के गर्ने त ? त्यसको समाधान राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले गरेको छ । राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले जुनसुकै जाति, सम्प्रदाय, भाषा वा क्षेत्रीयताको भए पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बराबर हुने प्रत्याभूत गरेको छ ।  

संघीयता कि एकात्मक ?

नेपालमा अहिले संघीय संरचना छ । केहीलाई संघीय संरचना बिल्कुलै नयाँ भएको हुँदा यसले खत्तमै गरिहाल्छ कि भन्ने परेको छ । केहीलाई राजनीति गर्न केही न केही एजेण्डा बनाउनैपर्ने भएकाले भन्नको लागि भए पनि संघीयता हटाउने, पहिलेकै जस्तो एकात्मक शासन बनाउने एजेण्डा बनाएका छन् । केही पहिचानको राजनीति गर्नेलाई वर्तमान संघीयताको सट्टा जातीय राज्य (उनीहरूको भाषामा बहुराष्ट्रिय राज्य) को अवधारणामा संघीय संरचना बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । वर्तमान संघीय संरचना र सिमांकनको आ–आफ्नै दृष्टिकोणबाट आलोचना भएको छ ।

नेपालमा बनाइएको संघीयता कुनै वैज्ञानिक आधार विना बनाइएको थियो । केही नेताहरूको लहड र राजनीतिक स्पेस सुरक्षित राख्न यस किसिमका सिमांकन र संख्या निर्धारण गरिएको कसैबाट लुकेको छैन । कतै जिल्लाकै आधारमा सिमांकन तोकियो, कतै जिल्ला नै टुक्राइयो । के मधेशको विकासका लागि पहाड र हिमालको प्राकृतिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्दैन ? लुम्बिनी प्रदेशलाई हिमालको आवश्यकता पर्दैन ? संघीयताको मुख्य उद्देश्य विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु, स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारबीच सेतुको काम गर्नु र आवश्यक समन्वय गर्नु हो । नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको राष्ट्र हो । प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रशासनिक संरचनासँग जोड्ने किसिमको संघीयता हुनुपर्ने थियो तर संविधान जारी गर्दाको बखत पहाडी भू–भागमा कसैलाई जातीय राज्य चाहिएको थियो । कसैलाई समथर भू–भाग जति सबै मिलाएर एउटै प्रदेश चाहिएको थियो । लहडैलहडको उपज स्वरूप आजको भद्रगोल संघीयताको निर्माण भएको थियो । 

हाल आएर संघीयता नेपाललाई घाँडो भएको भाष्य बनाउन थालिएको छ । कोही संघीयता विदेशीले लादेका हुन् भन्न थालेका छन्, कोही संघीयताकै कारण देश टुक्रिन सक्छ भन्न थालेका छन् । कोही संघीयताकै कारण खर्च धान्न नसकेर मुलुक असफल राष्ट्र बन्नेछ भन्दै संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा उठाउन थालेका छन् । 

यहाँ प्रश्न उठ्छ – के संघीयता नेपालको मौलिकतामा भएको व्यवस्था हो ? संघीयताकै कारण देश टुक्रिन्छ ? हालको संघीय संरचना ठीक होइन भने कस्तो ठीक हुन्छ ? 

संघीयता नेपालका लागि नयाँ व्यवस्था हो ?

नेपाल नाम गरेको भू–राजनीतिक–वैधानिक मान्यताप्राप्त भूखण्डकै इतिहास हेर्ने हो भने संघीयता नौलो होइन । आधुनिक नेपालको पुनः एकीकरणकर्ता श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका लिम्बुहरूसँग गर्नुभएको किपट प्रथाले देवानी अधिकार प्रदान गरेको थियो । राजतन्त्र रहँदा पनि श्री ५ महाराजधिराज भन्ने उपाधिले नै जनाउँछ कि केन्द्रमा रहेका राजा अन्तर्गत अन्य ४ जना राजा थिए । सल्यान, बझाङ, जाजरकोट र मुस्ताङका राजाहरूलाई देवानी अधिकार प्रदान त्यसै गरिएको थिएन । स्रोत साधनको परिचालन र विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्य एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत नगरी विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पहिल्यैदेखि थियो ।

‘संघियताको अर्थ राजनीति’ पुस्तकका लेखक विनोद न्यौपानेका अनुसार राजनीतिक ढाँचा, वित्तीय ढाँचा र प्रशासनिक ढाँचा प्रमुख ३ प्रकारका हुन्छन् । सिद्धान्ततः नेपालको इतिहासमा संघीयता पहिल्यैदेखि स्वीकारिएको थियो ।

संघीयताकै कारण देश टुक्रिन्छ ?

देश टुक्रिएर नयाँ राज्य बन्नुमा कुनै एउटै मात्र कारण हुँदैन । यसलाई पारिस्थितिक सम्भाव्यताको नियमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा हाल विद्यमान रहेका राज्यहरू कुनै एउटै कारणले मात्रै बनेका छैनन् । सिंगापुर, कोरिया र पाकिस्तान नाम गरेका राज्यहरू छुट्टाछुट्टै किसिमले अस्तित्वमा आएका थिए । नेपालकै इतिहासमा हेर्ने हो भने यक्ष मल्लको पालामा पूर्वमा बंगाल, पश्चिममा गोरखा, उत्तरमा तिब्बतको सिकारजोङ र दक्षिणमा गयासम्म पुगेको तत्कालीन मल्ल राज्य टुक्रिएर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सीमित भएको थियो । शक्तिशाली खस साम्राज्य टुक्राटुक्रा भएको थियो । केन्द्रीय सरकार कमजोर हुँदा मल्ल राज्यमा महापात्रहरूको उदय र खस साम्राज्यमा विषयपतिहरूको उदयले विखण्डन ल्याएको थियो । संघीयताले होइन, केन्द्रलाई कमजोर बनाइयो भने संघीयता होस् कि नहोस् – विखण्डनमा जाने सम्भावना हुँदो रहेछ भनेर यहाँ पाठ पढ्न सकिन्छ । त्यसबाट जोगिन केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । 

कस्तो संघीय संरचना नेपालमा ठीक ? 

हाल नेपालमा बनाइएको संघीयता अवैज्ञानिक छ, पटक–पटक असफल भएका पात्रहरूको लहडको उपज हो । यसलाई परिवर्तन गरेर ३+१ मोडलमा संघीयताको संरचना बनाइनुपर्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको छ । हिमालबाट शुरू भएको पानी जमिनको सतह र जमिनमुनि हुँदै बगेर प्राकृतिक प्रणाली निर्माण भएको हुन्छ, जसलाई पानीढलो अंग्रेजीमा ‘वाटरशेड’ भनिन्छ । पानीढलोको सिद्धान्त अनुसार नेपालको संघीयताको रेखांकन हुनुपर्छ । हिमालबाट शुरू भएको पानी पहाड हुँदै तराई पुगेर नेपालको सिमानाबाट बाहिरिने गर्छ । जलस्रोत नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । जसरी अहिले खनिज तेलका कारण विश्व राजनीतिले आकार लिने गरेको छ, ठीक त्यस्तै गरी अबको विश्वमा पानीको आधारमा राजनीतिले आकार लिनेछ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएका छन् । पानीढलो सिद्धान्त आधारमा प्राकृतिक रूपमै निर्मित प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रणालीसँग जोडेर संघहरूको रेखांकन गर्नुपर्छ । 

गत वर्ष कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाईभर्सन परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरियो । नदीको माथिल्लो तटमा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले परियोजनाको विरोध गर्‍यो भने तल्लो तटमा पर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले परियोजनाको समर्थन गर्‍यो, यो एउटा ट्रेलर मात्रै हो । हाल विद्यमान रहेको अवैज्ञानिक संघीय संरचनामा पानीका कारण थुप्रै विवादहरू आउने निश्चत छ । यसको ठाउँमा ३+१ अर्थात् ३ ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णालीले निर्माण गरेको प्रणालीलाई प्रदेशको रूपमा र राजधानी प्रदेशको रूपमा एक वटा प्रदेश गरी जम्मा ४ वटा मात्रै प्रदेश निर्माण गरेको भए पानीकै एकपछि अर्को गरी तल्लो र माथिल्लो तटीय प्रदेशहरूबीच विवाद बढ्ने सम्भावना हुँदैन्थ्यो साथै नदी प्रणालीले निर्माण गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुनसक्थ्यो ।

खर्च कटौती कसरी गर्ने ?

नेपालमा चरम आर्थिक बेथिति छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा ४२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । संरचनागत कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था छ भने प्रशासनिक खर्च समय सीमाभन्दा अगावै सकिने अवस्था छ । झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो संघीयता आएपछि मात्रै शुरू भएको बेथिति होइन । अवैज्ञानिक किसिमले तयार गरिएका संघहरूको संख्याकै कारण पनि स्वतः खर्च बढ्ने नै भयो । ३+१ मोडलको संघीयता हुने बित्तिकै अन्य सुधार नगर्दा पनि खर्च करीब ४० प्रतिशतले कमी आउँछ तर खर्च संघमा मात्रै होइन, केन्द्र र स्थानीय तहमा पनि चरम आर्थिक बेथिति रहेको छ । सुधार यी तीनै तहमा गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रको मन्त्रिमण्डलमा ९ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको आवश्यकता छैन । प्रदेशमा ५ जना मन्त्री भए पर्याप्त छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि राखिने र प्रदेश प्रमुख पनि राखिने अहिलेको संरचना हटाएर प्रदेशको विशिष्ट नेतृत्व गर्ने प्रदेशाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै एउटै पदले आधा खर्च कटौती गर्छ । स्थानीय तहमा त झन् चरम आर्थिक बेथिति छ । विधायकी अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिँदा यो अवस्था आएको हो । स्थानीय तहमा गाडी किन्न हुने गरेको प्रतिस्पर्धा, भ्यु टावरे विकास, डोजर आतंक यसैको उपज हो । स्थानीय निकायलाई नागरिक कल्याण, स्रोत तथा संसाधनको व्यवस्थापन, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन, कानून कार्यान्वयन, सांस्कृतिक समावेशीकरण, धर्म संस्कृतिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतको प्रत्याभूति आदि जिम्मेवारीमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । 

तर निरपेक्ष रूपमा खर्चकै मात्र चिन्ता गर्ने हो भने सबैभन्दा सस्तो शासकीय प्रणाली त सैनिक शासन हो नि ! सेनालाई जसरी पनि तलब दिनैपर्ने हुन्छ । त्यही तलबमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदको समेत काम हुनु त खर्चको दृष्टिकोणले अति नै सस्तो हुन जान्छ । चुनाव गर्नै पर्दैन । चुनावको लागि लाग्ने अर्बौ खर्च जोगिन्छ तर त्यो स्वीकार्य छ त ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खर्च हुन्छ, स्वाभाविक हो । मितव्ययी किसिमले खर्च हुने तर उच्चतम रूपमा आर्थिक उपार्जन हुने वैज्ञानिक प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । 

हिजो जे थियो त्यही ठिक थियो भनेर हिजोवादी रोदन क्रन्दनले समस्या समाधान हुँदैन । स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादी दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्नुपर्छ । 

राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?

नेपालमा हाल गणतान्त्रिक संविधान रहेको यथार्थ हो तर गणतन्त्र घोषणा गरिँदाको प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने समूह त्यही बेलादेखि रहेको थियो । आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर राजतन्त्र स्थापित गर्ने भन्दै पटक–पटकका भाषणबाजी र छिटफुट आन्दोलन हुँदै आएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र ठीक कि राजतन्त्र ठीक ? अब केही तथ्य हेरौं ।

राजतन्त्र हुँदा पनि दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेश जान बाध्य थिए, गणतन्त्र हुँदा पनि बाध्य छन् । राजतन्त्र हुँदा पनि नेपाल संसारको अति विपन्न राष्ट्रमध्ये एक थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि अवस्था त्यस्तै छ । राजतन्त्र हुँदा पनि ‘मेकाले शिक्षा’ थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि ‘मेकाले शिक्षा’ नै यथावत छ । राजतन्त्र हुँदा पनि कम्युनिस्ट, पुँजीवाद, समाजवाद र संवद्र्धनवाद जस्ता आयातीत सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरूको हालीमुहाली थियो, गणतन्त्र हुँदा पनि यिनैको हालीमुहाली छ । अब सोचौं यस्तो शिक्षातन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीतितन्त्र यथावत राखेर राजा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक अन्तर पार्छ ? ०६२/६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र घोषणा गरियो । फेरि आन्दोलन गरेर राजसंस्था स्थापित भएको घोषणा गर्ने । त्यसको केही वर्षपछि फेरि अर्को आन्दोलन गरेर फेरि गणतन्त्र घोषणा गर्ने गर्दा नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान्छ कि अधोगतिमा ?

मौलिक जरोकिलो पार्टीले संविधानको पुनर्लेखन गरिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । संविधान पुनर्लेखन गर्दा संवैधानिक राजसंस्था, सांस्कृतिक राजसंस्था, गणतन्त्र वा अन्य कुनै विकल्पबारे जनमतद्वारा निर्णय गर्ने योजना मौलिक जरोकिलो पार्टीले बनाएको छ । अनुसन्धानको भाषामा भनिने कन्स्ट्याण्ट भेरिएबल जस्तै प्रश्न हो राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने । जबसम्म नेपालमा विद्यमान शिक्षातन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीतितन्त्रमा परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म यो प्रश्नमा जति नै उफ्रिए पनि केही हुनेवाला छैन । नेपालको समग्र क्षेत्रमा परिवर्तन जरुरी छ । पूर्णप्रतिमान परिवर्तन आवश्यक छ । 

नेपालको मौलिकतामा आधारित सहृदयता दर्शन, आधारशीला चतुष्टय, राज्यराष्ट्र सिद्धान्त, स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद, सहृदयता अर्थतन्त्र र मौलिक शिक्षा प्रणाली लागू हुँदैन नेपाल विदेशी सिद्धान्तहरूको प्रयोगशाला बनिरहनेछ । नेता भनौदाहरू कहिले बेइजिङ त कहिले दिल्लीको आशिर्वाद लिन लाइन लागिरहनेछन् र युवाहरू खाडीमा जान लाइन लागिरहनेछन् । 

TATA Below
NLIC
साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x