सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी तत्काल घटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले भारतबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २ पटक घटेर आइसकेको तर नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको भन्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारको ध्यानार्षण गराएका हुन् । 

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापाले वर्तमान सरकारले जनताका समस्याप्रति कम चासो दिएको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा र घट्दा सोही अनुसार समायोजन हुनुपर्नेमा हाल २/२ पटक मूल्य घटेको तर नेपाल आयल निगमले किन मूल्य नघटाएकोे भनी प्रश्न गरिन् । 

सांसद दिपा गुरुङले राज्यले युवालाई सही दिशा दिन नसके युवा वर्ग विकृतिको शिकार हुनसक्ने बताउँदै खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कम भएको टिप्पणी गरिन् । खेलकुद विकास र समृद्धिको परिचायक भएको बताउँदै उनले सरकारले खेलाडीलाई सम्मान गर्ने गरी हौसला बढाउने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सबै मन्त्रीका काम जनताले हेर्न पाउने गरी सीसीटीभीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले संवैधानिक परिषद्मा पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् आफू खुशी नियुक्ति गरेको स्मरण गर्दै यसमा आगामी दिनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष समेत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले देशको राजधानीमै फोहरको समस्या बढेको, ढल फुटेर दुर्गन्ध बढेको, बाटोका खाल्डामा पानी भरिएर हिँड्न गाह्रो भएको बताउँदै तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । केही राजनीतिक दलका क्रियाकलापका कारण राजनीतिक दलको विकल्पको आवाज उठ्न थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै हालका उपलब्धि यिनै दलका कारण आएको हो भन्ने कुरा पनि बिर्सन नहुने बताइन् ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले नागरिकता दिने क्रममा विभिन्न स्थानमा केही व्यक्तिका नाम अपमान हुने गरी उल्लेख भएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद सुमित्रा विसीले महंगी बढेर जनतालाई थप दुःख भएको उल्लेख गर्दै सरकारले अनुगमनमा कडाइ गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।