कात्तिक १८, २०८०
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
दशैं वरिपरि मुलुकमा केही राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिए । दशैंको रौनकसँगै पूर्वमा कोशीको छालले केही तरंग ल्यायो । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रको ‘अर्ध विद्रोह’ले पाँच दलीय गठबन्धनमात्रै धर्मराएन, कांग्रेसभित्रै ‘दुई पार्टी’ हैसियतमा शेखर कोइराला उदाए । सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदाहुँदै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरे । चिर्कटो भलै सानो थियो तर, त्यसले ६ दलीय गठबन्धनलाई ‘वैधता’ दिएको अर्थ राख्छ । गठबन्धनमै रहेको कांग्रेसका अर्का एक नेताले ‘गठबन्धन कमजोर हुन नदिन प्रतिबद्ध’ छौं भन्नु व्यवहारतः ‘एउटै पार्टीका दुई नेताले हस्ताक्षर गरेसरह’ स्थापित भयो ।
दशैंको रौनकसँगै शुरू भएको कोशीको छाल कोजाग्रत पूर्णिमासम्म केही सेलायो । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो वर्ष गरेको ‘प्रचण्डपथीय’ प्रवृत्ति कोशीमा दोहोरियो । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका केदार कार्की गठबन्धनमै फर्र्किए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट मन्त्री नियुक्ति गरे । तर, कोशी विद्रोहपछि गठबन्धनले लामो यात्रा तय गर्न सक्दैन कि भन्ने निष्कर्षतिर प्रचण्डलाई पुर्याएको देखिन्छ ।
एमाले र माओवादीबीच टाढिएको सम्बन्ध दशैंताका केही नजिकजस्तो देखियो । राजनीतिक छलफलले कुनै आकार लिएको छैन । यद्यपि दलीय सहमतिमा राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गर्नेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । यसले तिहारपछि आकार गर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका उप महासचिव वर्षमान पुनबीच पटक–पटक भेटघाट भएको छ । पौडेल र पुनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नजिक बनाउन सामर्थ्य राख्छन् ।
‘तिहारलगत्तै राष्ट्रिय सरकारको आह्वान गर्नेबारे एमाले र माओवादी नेताहरूबीच बहस शुरू भएको छ । तर, कुनै आकार भने लिइसकेको छैन । भित्रीरूपमा नेताहरूको भेटघाट बाक्लै छ’, स्रोत भन्छ । सामान्य भेटघाट भए पनि राजनीतिक ‘उथलपुथल’ हुने गरी छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन् । ‘तत्कालै राजनीतिक घट्नाक्रम त्यस्तो केही भएको छैन’, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई ‘पुराना दल’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यिनीहरूकै कारण देश ‘बर्वादीतिर’ गइरहेको भन्ने वैकल्पिक भनिएका दलहरूको आरोप छ । यही आरोपले प्रमुख दलहरू केही सचेत भएको देखिन्छ ।
एमाले माओवादीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन आह्वान गर्ने छलफल चल्दै गर्दा प्रधानमान्त्री ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार अपराह्न १२ बुँदे सम्झौमा र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दलहरूबीच छलफलको आह्वान गरे । यसले मुलुकको राजनीतिमा गहिरो महत्त्व राख्न सक्छ ।
छलफलको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको सहभागी दलहरूको जिकिर छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे सहभागी सबै दलहरू एकै ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश उनीहरूले दिएका छन् । शान्ति सम्झौतामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टीहरूबीच समिक्षा बैठक भएको जिकिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् ।
तात्कालीन सात दलीय गठबन्धन सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्नै लाग्दा दलहरूले सिंहावलोकन र समीक्षा गर्नुपर्ने महसुस गरेका छन् ।
१२ बुँदे सम्झौताको रूपान्तरित अंश थियो विस्तृत शान्ति सम्झौता । १२ बुँदे राजनीतिक कोर्षबाट मुलुकमा धर्म निरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित भएको थियो । सोही कोर्षलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लान नसक्नु शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरूको कमजोरी हो । जुन कमजोरीको फाइदा यतिखेर वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूले लिएका छन् ।
पुराना दलबाट मुलुक चल्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भनेर मंगलबारको बैठकबाट केही सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस भएको छ । यत्रतत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अराजकता बढ्दै गएका बेला बैठकले केही सन्देश दिएको छ । तथापि पाँच दलीय गठबन्धनको प्रवृत्तिगत ढाँचाले अहिलेको अराजकता रोक्न सक्नेमा एमाले विश्वस्त देखिँदैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता राजतन्त्रको अन्त्यसँगै एउटा नयाँ राज्य निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो । सहमतिअनुसार गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ राजनीतिक माहोलमा आ–आफ्नो शक्ति स्थापित गर्ने उद्देश्य अहिले पुराना भनिएका दलहरूले राखेका थिए । जुन आधारभूत मान्यतालाई पछिल्लो जनमतले स्वीकृत दिएको छैन ।
शान्ति सम्झौतामा राष्ट्र हितका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अग्रगामी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चत गर्ने मूल प्रतिवद्धता शान्ति सम्झौताको थियो । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुराहरू संविधानमा उल्लेख भए तर, कार्यान्वयन भएनन् ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहनुमा मुख्यतः माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकी पछिल्लो १७ वर्षमा अधिकांश समय माओवादी सरकारमा छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक रूपले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको सन्दर्भमा विस्तृत शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरू एक ठाउँमा हुनु जरुरी हो । तर, गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षबीच दुरी कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे बहस हुन जरुरी छ ।
नयाँ उदाएका राजनीकि शक्तिहरू पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रैको संविधानवाद मान्ने भएकाले उनीहरूको समेत सहभागिता जरुरी छ । संयोग अहिले कर्णाली प्रदेशमा भुइँचालो गएको छ । २०७२ को विनासकारी भुइँचालोपछि संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो । दलहरूको विकल्प दलहरूबीच सहमति नै हो भन्ने २०७२ को संविधान जारीले पुष्टि गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश भुइँचालोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएका बेला अराजकताको ग्राफ बढ्दो छ । यसलाई निरुपण गरी निकास दिन पुनः दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।
गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत कुनै पनि दललाई प्रष्ट बहुमत छैन । जनमतको माग राष्ट्रिय सहमति नै हो । स्रोतहरूले भनेजस्तै एमाले–माओवादी नेताहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठनतिर मुलुक जानैपर्छ । मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताका हिस्सेदार दलहरूबीच भएको सर्वदलीय बैठक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ‘वार्म अप’का रूपमा तिहारपछि रूपान्तरित हुन पनि सक्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
रास्वपाका उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले सभापति रवि लामिछानेलाई कांग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्री प्रस्तावको अडियो रेकर्ड सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँ...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...