निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ महिना बितिसक्दा समेत कर्णालीका ९ हजार बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका १२ हजार ८४७ मध्ये ९ हजार ४०६ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता गराई निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । कर्णालीमा हालसम्म ३ हजार ४४१ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका सुर्खेतका २ हजार ४८ जनामध्ये ५८६, दैलेखका १ हजार ७६५ मध्ये ९४१, जाजरकोटका १ हजार २०३ मध्ये ५५३ र कालिकोटका १ हजार ८४६ मध्ये १४८ र रुकुमपश्चिमका ९०२ मध्ये ६२३ जनाले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेश गरेका बताइएको छ । 

सल्यानका १ हजार ४८० जनामध्ये ३९१, डोल्पाका ७९१ मध्ये ६१, जुम्लाका १ हजार २९१ मध्ये ३०२, मुगुका ७०९ मध्ये १०१ र हुम्लाका ७७६ मध्ये ७८ जनाले मात्र खर्च विवरण पेश गरेका हुन् ।

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेका अनुसार निर्वाचन आयोगले असार ३१ गते ७ दिने सूचना जारी गर्दै उम्मेदवारलाई खर्च विवरण पेश नगर्नुको कारणसहित जवाफ मागेको थियो । ‘ऐनमा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्नेमा निर्वाचित उम्मेदवार पनि छन्, ३० दिनको म्याद सकिएपछि आयोगको निर्देशनबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधेका थियौं,’ प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चालिसेले भने, ‘हाल प्राप्त स्पष्टीकरणमाथि अध्ययन गर्दैछौं, यसबीचमा कतिपयले खर्च विवरण पनि बुझाएका छन् ।’

निर्वाचन आयोग ऐनमा ६ महिनासम्म खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही ऐनमा यस्तो निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्नेछ । खर्च विवरण पेश नगर्ने व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।