राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराए । 

शनिवार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए । 

‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकहरुलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन म सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछु । सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा पनि तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई समान व्यवहार नहुने गरी प्रावधान आएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ’, उनले भने ।  

आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरूको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकिर समेत गरे । 

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धि कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए । उनले सो कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।