निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद्को महाभियोग सिफारिश समितिमा बयान दिने क्रममा एकपछि अर्को व्यक्तिलाई मुछेका छन् ।

जबराले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू तथा वरिष्ठ अधिवक्तासम्मलाई मुछेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि राजीनामा नदिएकाले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनको आरोप छ । 

आफूले राजीनामा नदिएपछि कार्कीले आफ्नाविरुद्ध न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी गराएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

कार्कीले न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी गराई बारलाई उचालेर आफूविरुद्ध आन्दोलन गर्न लगाएको उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका अहिलेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि उनले मुद्दा लामो समयसम्म हेर्दाहेर्दैमा राख्ने, आफ्नो स्वार्थ मिलेका मुद्दा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका विषयमा जबराले झन् गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने र मुद्दाका पक्षहरूसँग बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्ने गरेको गम्भीर आरोप चोलेन्द्रको छ ।

त्यसैगरी हरेक साँझ भट्टीमा जाने र पीएसओ तथा ड्राइभरले बोकेर ल्याउने गरेको, आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य पार्ने काम गरेको आरोप पनि जबराले न्यायाधीश राउतमाथि लगाएका छन् ।

 'उक्त विषयलाई लिएर या त सुध्रिनुस्, या राजीनामा दिनुस्, नत्र म लेखेर पठाउँछु भनेपछि उहाँ मेरोविरुद्ध लाग्नुभयो,' जबराले बयानमा भनेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाइदिनका लागि दबाब दिएको आरोप जबराले लगाएका छन् । महर्जन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती हुन् ।

ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमती पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन बार अध्यक्ष श्रेष्ठले दुईपटक आग्रह गरे पनि आफूले इन्कार गरेका कारण अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएको उनले बयानका क्रममा भनेका छन् ।

'उजुरी त डा. सुरेन्द्र केसीले दर्ता गराउनु भएको हो तर त्यसको लिड ओमप्रकाश अर्यालजीले गर्नुभएको हो,' जबराले बयानमा भनेका छन्, 'उहाँको अर्धाङ्गिनीलाई न्यायाधीश नबनाइदिएपछि मेरोविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी लिएर जानुभयो ।'

त्यसैगरी बाराका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो फर्ममा काम गर्ने वकिलहरूलाई न्यायाधीश बनाइदिनुपर्‍यो भनेर पटक–पटक दिएको दबाब नमान्दा नेपाल बारले प्रतिशोधमा आन्दोलन गरेको जबराको आरोप छ ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको गुठीको मुद्दामा उनको अनुकूल फैसला नगरिदिएका कारण शाक्य पनि आफ्नोविरुद्ध आन्दोलनमा लागेको आरोप जबराले लगाएका छन् ।

बार-बेञ्च समन्वय समिति प्रतिनिधिको हैसियतमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र हरिहर दाहालले इजलासलाई 'गाइड' गर्न खोजेको आरोप जबराले लगाएका छन् ।

मुद्दामा फलानो–फलानो न्यायाधीशसहितको बेञ्च गठन हुनुपर्‍यो, यो मुद्दामा यस्तो आदेश वा फैसला हुनुपर्‍यो भनेर ती दुवै वरिष्ठ अधिवक्ताले 'गाइड' गर्न खोज्ने, हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरेको आरोप जबराले लगाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पनि उनले मुछेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई उनले ठालु वरिष्ठ अधिवक्ता भनेका छन् । 

२०७१ जेठ महिनामा आफू सर्वोच्च अदालत आउँदा जम्मा १० वटा इजलासमा ठालु वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ७/८ जना पालैपालो बहस गर्ने र न्यायाधीशहरू ती वरिष्ठ अधिवक्तालाई कुरेर बस्नुपरेको दृश्य आफूले देखेको चोलेन्द्रले बताएका छन् ।

महिला, युवा वकिलहरूलाई समेत मौका दिन थालेपछि सारा ठूला वरिष्ठहरू सर्वोच्च परिसरमा रहेको गोपालको रेस्टुरेन्टमा बसेर आफूलाई गाली गर्ने गरेको उनले बताएका छन् ।

७/८ जना ठालुहरूले ओगटेर बसेको गिरोहलाई आफूले नष्ट गरेपछि त्यही गिरोह आफूविरुद्ध लागेको उनले आरोप लगाएका छन् ।

श्रेष्ठलाई क्विन्टलको कुरा गर्ने ठालु वरिष्ठ अधिवक्ता भन्दै चोलेन्द्रले महाभियोगको लिड पनि उनैले गरेको आरोप लगाएका छन् । 

जबराले केही मिडियाका सञ्चालक तथा पत्रकारलाई समेत दलालीको आरोप लगाएका छन् ।

कान्तिपुरको नामै लिएर उनले त्यसका सञ्चालक कैलाश सिरोहियाको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । 

कान्तिपुरका सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए हुने भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई जति सक्यो त्यति बदनाम गर्ने काम भएको बताए । 'सिरोहियालाई प्रधानन्यायाधीश र अन्य पत्रकारलाई न्यायाधीश बनाइदिए भइहाल्यो नि,' जबराले बयानका क्रममा भनेका छन् । 

जबराले नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डीना उपाध्यायलाई पनि आरोपित गरेका छन् । आफ्नो क्वार्टरमै आएर उपाध्यायले दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश छाड्न प्रस्ताव गरेको उनको जिकिर छ ।

आफू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर नै उक्त प्रस्ताव लिएर आएको भनेर उपाध्यायले भनेको बयान जबराले दिएका छन् । 'तपाईंले मिलाएर राजीनामा दिनुहोस्, तपाईंमाथिको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ भनेर डीनाजीले भन्नुभएको थियो,' जबराले बयानमा भनेका छन् ।

जबराले यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुछेका छन् ।

ललिता निवास जग्गाको मुद्दामा फैसला गर्ने भएपछि माधवकुमार नेपालले आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको बयान उनले दिएका छन् । 

'बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनालाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको थियो', जबराले बयानमा भनेका छन्, 'तर उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै मविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन थालियो । बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो । सर्वोच्चभित्र नै खेल्ने काम भयो ।'

त्यसैगरी गठबन्धनका नेताहरू असन्तुष्ट भएका कारण आफूविरुद्ध महाभियोग ल्याइएको आरोप उनले लगाएका छन् । 

'मैले या अरू न्यायाधीश जसले फैसला गरे पनि एउटा पक्षले त प्रश्न उठाउने नै भयो', उनले भने, 'कोही न कोही त असन्तुष्ट हुन्छ नै, त्यसो हुँदा हरेक मुद्दामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।'

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा गरेको फैसलाबाट केपी ओली असन्तुष्ट हुनुपर्नेमा गठबन्धनका नेताहरू नै असन्तुष्ट भएर महाभियोग लगाएको उनको आरोप छ । 

जबराले गत असार २८ गते केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा पनि एमाले असन्तुष्ट रहेको बताए । 

'गठबन्धनको सरकार बनाउन परमादेश दिँदा पनि एउटा पक्ष असन्तुष्ट थियो', जबराले बयानका क्रममा भनेका छन् , 'मैले गरेको फैसला एउटा पक्षबाहेक सबैले ठीक भने । यही गठबन्धनले पनि यो फैसला ठीक छ भन्यो । तर त्यो फैसला गर्ने अरू न्यायाधीश छाडेर महाअभियोग मविरुद्ध मात्रै किन लगाइयो? अरू चारजना विरुद्ध किन गरिएन ?'

उनले यो फैसलाका आधारमा खासमा आफूमाथि एमालेले महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरे । 'खासमा त्यस फैसलालाई लिएर महाअभियोग त एमालेले लगाउनुपर्ने हो', उनले अगाडि भने, 'तर यही कुरा मिलेन । परमादेशबाट सन्तुष्टहरूले नै मविरुद्ध महाअभियोग लगाए ।' 

महाभियोग सिफारिश समितिमा भदौ १५ देखि शुरू भएको बयान अझै सकिएको छैन । ४ दिनको बयान सकिँदा चोलेन्द्रले समितिले तयार पारेका कुल ४३ मध्ये ३५ प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

बाँकी ८ प्रश्नको जवाफ सम्भवत: उनले मंगलवारका लागि बोलाइएको बैठकमा दिनेछन् ।