यौनजन्य घटनामा अपराध अनुसन्धानका बखत अभियुक्तको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भएका टीका टिप्पणीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

कानून संकायकी विद्यार्थी रेजीना पौडेलसमेतका तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडललगायतले दायर गरेको निवेदनमा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्दै अभियुक्तलाई अपराधीसरह लाञ्छित गर्ने गरी भएका टीका टिप्पणी कानूनसम्मत नहुने जिकिर गरिएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा परमादेश/प्रतिषेधलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।